वॉशिंगटन। अमेरिका में कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई सरकारी ब्रॉडबैंड सहायता योजना अब कथित वित्तीय अनियमितताओं और फर्जी लाभार्थियों के आरोपों के कारण बड़े विवाद में घिर गई है। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख कंपनी डिश वायरलेस पर आरोप लगाया है कि उसने हजारों अयोग्य उपभोक्ताओं को सरकारी इंटरनेट सहायता कार्यक्रम में शामिल कर करोड़ों डॉलर की सब्सिडी प्राप्त की। मामले के समाधान के तहत कंपनी लगभग 17.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी भारतीय मुद्रा में करीब ₹144 करोड़ से अधिक का भुगतान करने पर सहमत हुई है। इस घटनाक्रम ने महामारी राहत योजनाओं में डिजिटल सत्यापन और लाभार्थी निगरानी प्रणाली की कमजोरियों को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है।
जांच अधिकारियों के अनुसार यह मामला उस संघीय सहायता योजना से जुड़ा है, जिसे कोविड-19 महामारी के दौरान कम आय वाले परिवारों और प्रभावित नागरिकों को इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 30 अमेरिकी डॉलर तक की सहायता दी जाती थी, ताकि वे ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल सेवाओं और दूरस्थ कार्य जैसी आवश्यक सुविधाओं से जुड़े रह सकें। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस योजना का लाभ अमेरिका के लगभग 2.1 करोड़ परिवारों ने उठाया था।
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अमेरिकी न्याय विभाग का आरोप है कि डिश वायरलेस, जो इकोस्टार समूह की सहायक कंपनी है और बूस्ट मोबाइल सेवा संचालित करती है, ने कथित तौर पर ऐसे हजारों उपभोक्ताओं के नाम पर सरकारी भुगतान प्राप्त किया जो योजना की पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते थे। जांच में दावा किया गया कि कंपनी ने 66 हजार से अधिक ऐसे ग्राहकों के लिए दावे प्रस्तुत किए जिनके आवेदन में आवश्यक पात्रता संबंधी जानकारी अधूरी या संदिग्ध थी।
जांच एजेंसियों ने यह भी आरोप लगाया कि दो हजार से अधिक मामलों में एक ही लाभार्थी की जानकारी का उपयोग कर कई पंजीकरण किए गए। अधिकारियों के अनुसार यह संकेत देता है कि लाभार्थी सत्यापन प्रक्रिया में गंभीर खामियां थीं और कथित अनियमितताएं लंबे समय तक जारी रहीं। जांचकर्ताओं का मानना है कि डिजिटल आवेदन प्रणाली और सब्सिडी वितरण प्रक्रिया में निगरानी कमजोर होने के कारण इस प्रकार की गड़बड़ियां संभव हो सकीं।
अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि कंपनी के कुछ कर्मचारियों और एजेंटों को कथित फर्जी पंजीकरणों की जानकारी होने के बावजूद सरकारी सहायता राशि के लिए आवेदन जारी रखे गए। अमेरिकी संघीय संचार आयोग के निरीक्षण प्रकोष्ठ ने दावा किया कि कंपनी के अधिकारियों को संभावित धोखाधड़ी की जानकारी मिलने के बाद भी कई महीनों तक सरकारी धन प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी रही।
हालांकि कंपनी ने किसी भी प्रकार की गलत मंशा से इनकार किया है। कंपनी का कहना है कि पात्रता निर्धारण के लिए सरकारी प्रणालियों पर निर्भर किया गया था और जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग किया गया। कंपनी ने यह भी कहा कि तीसरे पक्ष के विक्रेताओं द्वारा संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं में सुधार किए गए हैं। इसके बावजूद कानूनी विवाद समाप्त करने और आगे की अनिश्चितताओं से बचने के लिए समझौते का रास्ता अपनाया गया।
डिजिटल वित्तीय अपराध और दूरसंचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि महामारी के दौरान शुरू की गई राहत योजनाओं में तेज वितरण और व्यापक पहुंच को प्राथमिकता दी गई थी। इसी कारण कई बार पहचान सत्यापन और पात्रता जांच प्रणाली अपेक्षित स्तर पर मजबूत नहीं रह पाई। विशेषज्ञों के अनुसार जब करोड़ों लोगों तक कम समय में डिजिटल माध्यम से सहायता पहुंचाई जाती है, तब फर्जी पंजीकरण, डुप्लीकेट लाभार्थी और नकली पहचान जैसी चुनौतियां तेजी से बढ़ जाती हैं।
प्रसिद्ध साइबर अपराध विशेषज्ञ एवं पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रो. त्रिवेणी सिंह का कहना है कि सरकारी सब्सिडी योजनाएं अब साइबर और वित्तीय अपराधियों के लिए बड़ा लक्ष्य बनती जा रही हैं। उनके अनुसार यदि डिजिटल सत्यापन, वास्तविक समय निगरानी और बहु-स्तरीय पहचान प्रणाली मजबूत न हो तो संगठित नेटवर्क फर्जी दस्तावेजों और डिजिटल आवेदन प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितताओं को अंजाम दे सकते हैं।
विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि भविष्य में ऐसी योजनाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी, संदिग्ध लेनदेन विश्लेषण, डिजिटल गतिविधि निगरानी और उन्नत पहचान सत्यापन तंत्र को अनिवार्य बनाया जा सकता है। जांच एजेंसियां अब संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड, भुगतान डेटा और लाभार्थी पंजीकरण प्रक्रियाओं की विस्तृत समीक्षा कर रही हैं।
यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि बड़े पैमाने पर संचालित सरकारी डिजिटल सहायता योजनाओं में पारदर्शिता, तकनीकी सुरक्षा और मजबूत निगरानी व्यवस्था कितनी आवश्यक हो चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि डिजिटल सुरक्षा ढांचा मजबूत न हो तो राहत योजनाएं भी संगठित वित्तीय धोखाधड़ी और फर्जी लाभार्थी नेटवर्क का माध्यम बन सकती हैं।
