ब्रिटेन ने अपनी आव्रजन और सीमा प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए डिजिटल यात्रा व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया है। नए नियमों के तहत भारतीय यात्रियों के लिए ई-वीजा लेना जरूरी होगा, जबकि जिन देशों के नागरिकों को अब तक वीजा की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन (ETA) लेना होगा।
यह नई व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू की गई है और इसका उद्देश्य कागज़ आधारित वीजा स्टिकर प्रणाली को पूरी तरह समाप्त करना है। अब पारंपरिक ‘विग्नेट स्टिकर’ या पासपोर्ट पर लगने वाली स्याही मुहर की जगह डिजिटल रिकॉर्ड को ही आधिकारिक मान्यता दी जाएगी।
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ई-वीजा प्रक्रिया में राहत
नई प्रणाली के तहत वीजा आवेदकों को बायोमेट्रिक पंजीकरण के लिए आवेदन केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। हालांकि, इस प्रक्रिया में एक अहम राहत यह है कि आवेदन के दौरान पासपोर्ट जमा कर छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे यात्रा योजना बनाने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी और दस्तावेजों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी कम होगी।
ब्रिटेन सरकार पिछले कुछ वर्षों से अपनी सीमा और आव्रजन प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में भौतिक बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट और बायोमेट्रिक रेजिडेंस कार्ड को भी चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है। पहले जिन लोगों के पास ऐसे दस्तावेज होते थे, जिनमें वीजा स्टिकर या स्थायी निवास की मुहर लगी होती थी, उन्हें अब पूरी तरह ऑनलाइन ब्रिटिश वीजा और इमिग्रेशन प्रणाली में स्थानांतरित किया जा रहा है।
85 देशों पर ETA का प्रभाव
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक एक करोड़ से अधिक ई-वीजा जारी किए जा चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए आव्रजन स्थिति की पुष्टि करना अधिक सुरक्षित और पारदर्शी होगा। इससे फर्जी दस्तावेजों और जालसाजी की संभावनाओं पर भी अंकुश लगेगा।
भारतीय यात्रियों के लिए यह बदलाव खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हर श्रेणी के वीजा—चाहे वह पर्यटन, अध्ययन या कामकाज से जुड़ा हो—डिजिटल प्रारूप में ही जारी किए जाएंगे। यात्रियों को अपनी वीजा स्थिति ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देखनी और साझा करनी होगी।
इसके अलावा अमेरिका, कनाडा और फ्रांस समेत 85 देशों के ऐसे नागरिक, जिन्हें पहले ब्रिटेन यात्रा के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती थी, अब यात्रा से पहले ETA लेना अनिवार्य होगा। यह अनुमति ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से जारी की जाएगी और सीमित अवधि के लिए वैध रहेगी।
यात्रियों के लिए सलाह
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम वैश्विक स्तर पर बढ़ती डिजिटल यात्रा प्रणालियों के अनुरूप है। कई देशों ने पहले ही ई-वीजा और डिजिटल एंट्री परमिट प्रणाली को अपनाया है। ब्रिटेन का यह निर्णय सीमा प्रबंधन को तकनीकी रूप से मजबूत करने और प्रवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।
हालांकि, यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा से पहले नई प्रक्रिया की पूरी जानकारी आधिकारिक पोर्टल से प्राप्त कर लें और आवश्यक डिजिटल अनुमतियां समय रहते सुनिश्चित करें, ताकि हवाई अड्डों पर किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।
