चीन के एआई निर्यात पर लग सकती है सरकारी लगाम, डीपसीक और अलीबाबा के मॉडल इस्तेमाल करने वाली भारतीय कंपनियों की बढ़ सकती है मुश्किल

नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में अपनी तकनीकी बढ़त और रणनीतिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए चीन निर्यात नियमों को सख्त करने की तैयारी कर रहा है। चीनी सरकार ने एआई से जुड़ी 23 तकनीकों सहित कुल 40 तकनीकों के निर्यात नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। यदि प्रस्तावित नियम लागू होते हैं, तो कुछ उन्नत एआई मॉडल, चिप डिजाइन तकनीक और स्वायत्त एआई प्रणालियों को दूसरे देशों में उपलब्ध कराने के लिए सरकारी मंजूरी लेना जरूरी हो सकता है। इससे भारत समेत अन्य देशों की उन कंपनियों पर असर पड़ने की आशंका है, जो चीन के उन्नत एआई मॉडल पर निर्भर हैं।

इस प्रस्ताव के केंद्र में डीपसीक और अलीबाबा जैसी चीनी कंपनियों की तकनीक भी है। इनके एआई मॉडल का इस्तेमाल दुनिया भर में सॉफ्टवेयर विकसित करने, दस्तावेजों का विश्लेषण करने, ग्राहकों के सवालों के जवाब देने और कारोबारी प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाने जैसे कार्यों में किया जा रहा है। हालांकि, प्रस्ताव अभी अंतिम नियम नहीं बना है। इसका वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि चीन सरकार किन तकनीकों को नियंत्रण के दायरे में रखती है और उनके निर्यात के लिए किस तरह की अनुमति व्यवस्था लागू करती है।

23 एआई तकनीकों पर नियंत्रण का प्रस्ताव

चीन के वाणिज्य मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कुल 40 तकनीकों से जुड़े निर्यात नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इनमें 23 तकनीकें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत कुछ शक्तिशाली एआई मॉडल और उनसे जुड़ी तकनीकों को विदेशों में स्थानांतरित करने पर सरकारी निगरानी बढ़ाई जा सकती है।

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इसका उद्देश्य संवेदनशील तकनीकी क्षमताओं पर नियंत्रण बनाए रखना और उन्नत तकनीक के हस्तांतरण को नियामकीय दायरे में लाना है। हालांकि, प्रस्ताव का अर्थ यह नहीं है कि चीन से जुड़ी हर एआई तकनीक के निर्यात पर रोक लग जाएगी। उपलब्ध विवरणों के अनुसार, नियंत्रण चुनिंदा तकनीकों तक सीमित रखने की योजना है और अधिकांश एआई तकनीकों का निर्यात पहले की तरह जारी रह सकता है।

प्रस्तावित नियमों के अंतिम स्वरूप से यह स्पष्ट होगा कि किन तकनीकों के लिए सरकारी अनुमति आवश्यक होगी और निर्यातकों को किन शर्तों का पालन करना पड़ेगा।

डीपसीक और अलीबाबा के मॉडल पर क्या होगा असर?

डीपसीक और अलीबाबा के कई एआई मॉडल ऐसे हैं, जिन्हें दूसरी कंपनियां अपने कंप्यूटर या सर्वर पर डाउनलोड करके चला सकती हैं। कुछ मॉडलों को कारोबारी जरूरतों के अनुसार अनुकूलित भी किया जा सकता है। इससे कंपनियों को एआई सेवाओं के विकास और संचालन में अधिक नियंत्रण मिलता है।

यदि प्रस्तावित प्रतिबंध लागू होते हैं और इनमें संबंधित उन्नत मॉडल या तकनीकें शामिल की जाती हैं, तो उनके नए संस्करणों और कुछ तकनीकी क्षमताओं को दूसरे देशों में पहुंचाने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। सरकारी मंजूरी की जरूरत पड़ने पर नए मॉडल उपलब्ध होने में देरी हो सकती है। इससे उन कंपनियों के लिए तकनीकी बदलाव और उत्पादों को अपडेट करना कठिन हो सकता है, जिन्होंने अपनी सेवाओं को इन मॉडलों के आधार पर विकसित किया है।

हालांकि, अभी यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि डीपसीक या अलीबाबा के सभी एआई मॉडल के निर्यात पर रोक लग जाएगी। इसका निर्धारण अंतिम नियमों और उनमें शामिल तकनीकों की सूची से होगा।

पहले से इस्तेमाल हो रहे मॉडल बंद होंगे?

प्रस्तावित नियमों से यह संकेत नहीं मिलता कि दूसरे देशों में पहले से डाउनलोड किए गए चीनी एआई मॉडल का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से बंद करना पड़ेगा। इसी तरह, वेबसाइटों, मोबाइल ऐप और इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कुछ एआई सेवाओं को भी प्रस्तावित नियंत्रण से बाहर रखा गया है।

इसका मतलब है कि डीपसीक जैसी सेवाओं का इस्तेमाल पूरी तरह बंद होने की आशंका को फिलहाल प्रस्ताव का सीधा परिणाम नहीं माना जा सकता। हालांकि, भविष्य में नए मॉडल हासिल करने, तकनीकी सहायता प्राप्त करने या कुछ उन्नत क्षमताओं तक पहुंचने की शर्तें बदल सकती हैं।

कंपनियों के लिए यह अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले से उपलब्ध तकनीक का संचालन और भविष्य में नई तकनीक प्राप्त करना दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। अंतिम नियम तय करेंगे कि इन दोनों पर किस हद तक नियंत्रण लागू होगा।

भारतीय कंपनियों के सामने बढ़ सकती हैं चुनौतियां

भारत में कई कंपनियां एआई की मदद से सॉफ्टवेयर तैयार करने, ग्राहक सेवा चलाने, दस्तावेजों से जानकारी निकालने और कारोबारी कामकाज को स्वचालित बनाने जैसी सेवाएं विकसित कर रही हैं। इनमें से कुछ कंपनियां कम लागत और तकनीकी सुविधाओं के कारण चीनी एआई मॉडल का इस्तेमाल करती हैं।

यदि भविष्य में इन मॉडलों के नए संस्करणों या उन्नत सुविधाओं तक पहुंच सीमित होती है, तो भारतीय कंपनियों को अपने उत्पादों में बदलाव करने पड़ सकते हैं। उन्हें वैकल्पिक एआई मॉडल तलाशने, अपने सॉफ्टवेयर को दोबारा अनुकूलित करने और तकनीकी ढांचे में निवेश करने की जरूरत पड़ सकती है। इससे विकास लागत बढ़ने और नई सेवाएं बाजार में उतारने में देरी होने की आशंका है।

इस स्थिति में भारतीय एआई कंपनियों के लिए घरेलू तकनीक विकसित करने और विभिन्न देशों के मॉडलों पर आधारित विकल्प तैयार करने का महत्व बढ़ सकता है। हालांकि, बड़े एआई मॉडल विकसित करने के लिए पर्याप्त कंप्यूटिंग क्षमता, विशेषज्ञों, डेटा और मजबूत तकनीकी बुनियादी ढांचे की जरूरत होगी।

15 नवंबर तक सुझाव, फिर तय होगा अगला कदम

चीन सरकार ने प्रस्तावित नियमों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है। प्रस्ताव पर 15 नवंबर 2026 तक सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद संबंधित विभाग प्रस्ताव में बदलाव और अंतिम प्रावधानों पर निर्णय ले सकते हैं।

भारत और अन्य देशों की कंपनियों पर इसका वास्तविक असर अंतिम नियम सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल प्रस्ताव को चीनी एआई तकनीक के निर्यात पर संभावित नियंत्रण बढ़ाने की दिशा में एक कदम माना जा सकता है। कंपनियों के लिए जरूरी होगा कि वे अपनी एआई निर्भरता का आकलन करें, वैकल्पिक तकनीकों पर विचार करें और भविष्य में नियमों में बदलाव की स्थिति से निपटने की तैयारी रखें।