बीजिंग। चीन की शीर्ष अदालत ने म्यांमार आधारित दो बड़े साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क के पूरी तरह खत्म होने का दावा करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे क्रॉस-बॉर्डर अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की घोषणा की है। अदालत के अनुसार Ming और Bai नाम के दो आपराधिक परिवारों से जुड़े संगठित सिंडिकेट को निशाना बनाकर की गई कानूनी कार्रवाई में 16 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है, जबकि 39 अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास या उससे भी कठोर दंड दिया गया है।
उत्तरी म्यांमार के चार प्रमुख परिवारों का खात्मा: SPC की सफलता
चीन की सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट (SPC) ने कहा कि यह कार्रवाई उत्तरी म्यांमार में सक्रिय माने जाने वाले संगठित अपराध नेटवर्क के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता है। Ming और Bai समूहों को क्षेत्र में संचालित चार प्रमुख आपराधिक परिवारों में शामिल माना जाता था, जो दूरसंचार और ऑनलाइन स्कैम गतिविधियों के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ठगी का संचालन करते थे।
अदालत के प्रवक्ता ने कहा कि इन क्रॉस-बॉर्डर सशस्त्र आपराधिक समूहों का लगभग पूरी तरह खात्मा कर दिया गया है। यह कार्रवाई देश के भीतर और बाहर सक्रिय अपराधियों के लिए एक सख्त संदेश है। सरकार का मानना है कि इस तरह के संगठित नेटवर्क सामाजिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन गए हैं।
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2025 में 27,000 मुकदमे निपटाए: 41,000 अपराधियों पर सजा
आधिकारिक जानकारी के अनुसार चीन की अदालतों ने वर्ष 2025 के अंत तक उत्तरी म्यांमार से जुड़े दूरसंचार धोखाधड़ी मामलों में 27,000 से अधिक मुकदमों का निपटारा किया। इन मामलों से जुड़े लगभग 41,000 प्रत्यर्पित अपराधियों को विभिन्न प्रकार की सजा दी गई। इनमें कई ऐसे भी थे जिन्हें जबरन आपराधिक गतिविधियों में शामिल किया गया था।
रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि कुछ लोग स्वेच्छा से इन स्कैम ऑपरेशनों में शामिल हुए, जबकि कई विदेशी नागरिकों को मानव तस्करी नेटवर्क के जरिए जबरन काम करने के लिए मजबूर किया गया। इन आपराधिक केंद्रों पर दूरसंचार और ऑनलाइन धोखाधड़ी के अलावा हिंसक अपराधों का भी आरोप लगाया गया, जिनमें अपहरण, अवैध हिरासत और हत्या जैसी घटनाओं की आशंका जताई गई थी।
म्यांमार-कंबोडिया स्कैम हब पर दबाव: अंतरराष्ट्रीय सहयोग की अपील
चीन लंबे समय से दक्षिण-पूर्व एशिया में सक्रिय स्कैम हब के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दबाव अभियान चला रहा है। विशेष रूप से म्यांमार और कंबोडिया की सीमा क्षेत्रों में संचालित धोखाधड़ी केंद्रों को खत्म करने के लिए कूटनीतिक और कानून प्रवर्तन सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। बीजिंग का कहना है कि वैश्विक स्तर पर संगठित साइबर अपराध अब सार्वजनिक सुरक्षा के लिए साझा चुनौती बन चुका है।
हालांकि चीन की शीर्ष अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि दूरसंचार और ऑनलाइन धोखाधड़ी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। अधिकारियों के अनुसार ऐसे अपराध अभी भी उच्च स्तर पर बने हुए हैं और तेजी से अधिक संगठित तथा सीमा पार नेटवर्क का रूप ले रहे हैं। अदालत ने कहा कि अपराधियों की गतिविधियां अब वैश्विक सार्वजनिक सुरक्षा के लिए चुनौती बनती जा रही हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल और साइबर अपराध के बढ़ते प्रभाव के कारण अंतरराष्ट्रीय सहयोग बेहद जरूरी हो गया है। कुछ मामलों में इन नेटवर्कों का संबंध जबरन श्रम, तस्करी और अन्य संगठित अपराध गतिविधियों से भी जोड़ा गया है, जिससे सामाजिक और मानवीय संकट की स्थिति पैदा हो रही है।
अदालत ने अपने बयान में कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल अपराधियों को दंडित करना नहीं बल्कि संगठित साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क की आर्थिक और परिचालन संरचना को कमजोर करना भी है। अधिकारियों ने संकेत दिया कि भविष्य में भी ऐसे अंतरराष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट के खिलाफ निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी।
फिलहाल चीन की कानून-प्रवर्तन एजेंसियां सीमा पार साइबर अपराध से जुड़े अन्य संदिग्ध नेटवर्क की जांच कर रही हैं। सरकार ने अंतरराष्ट्रीय भागीदार देशों से भी अपील की है कि वे संगठित ऑनलाइन ठगी और मानव तस्करी के खिलाफ साझा रणनीति अपनाएं।
