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तमिलनाडु सरकार गिराने की कथित साजिश: TVK विधायक ने ₹35 करोड़ की रिश्वत की पेशकश का लगाया आरोप, तीन गिरफ्तार

Team The420
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तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) सरकार को अस्थिर करने की कथित साजिश को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। सत्तारूढ़ TVK ने आरोप लगाया है कि उसके कई विधायकों को इस्तीफा देकर सरकार गिराने के उद्देश्य से ₹10 करोड़ से ₹50 करोड़ तक की रिश्वत की पेशकश की गई। मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है। लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।

TVK विधायक एन. इलैयाराजा, जो उथंगरई विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने आरोप लगाया कि तिरुनावुक्करासु नामक व्यक्ति ने उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन करने के बदले ₹35 करोड़ की पेशकश की थी। विधायक का दावा है कि उन्होंने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसके बाद उन्हें और उनके परिवार को कथित रूप से धमकियां भी मिलीं।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने तिरुनावुक्करासु, नरेश और त्यागराजन को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियां आरोपियों की कथित भूमिका, आपसी संपर्कों और अन्य संभावित कड़ियों की जांच कर रही हैं। अधिकारियों के अनुसार, मामले से जुड़े साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत पड़ताल की जा रही है।

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TVK के वरिष्ठ नेता आर. निर्मल कुमार ने आरोप लगाया कि विधायकों को कथित रूप से अपने पक्ष में करने की इस योजना के पीछे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के वरिष्ठ नेताओं की भूमिका है। उन्होंने विशेष रूप से DMK प्रमुख एम.के. स्टालिन और विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन का नाम लेते हुए आरोप लगाए। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि AIADMK नेता एडप्पडी के. पलानीस्वामी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बजाय अन्य तरीकों से सत्ता हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं।

हालांकि, इस रिपोर्ट के समय तक जिन विपक्षी नेताओं और दलों पर आरोप लगाए गए हैं, उनकी ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। पुलिस ने भी अब तक किसी राजनीतिक नेता की संलिप्तता की पुष्टि नहीं की है और जांच में अभी तक ऐसा कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है।

अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच जारी है। उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और अन्य सामग्री के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी व्यक्ति की भूमिका या आपराधिक जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण केवल जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही किया जाएगा।

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