नई दिल्ली: देश में बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए Reserve Bank of India (RBI) द्वारा प्रस्तावित नए उपायों ने वित्तीय क्षेत्र में नई बहस छेड़ दी है। जहां एक ओर इन कदमों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षा देना है, वहीं उद्योग जगत का मानना है कि यह प्रस्ताव असली समस्या को हल करने के बजाय वैध लेनदेन में बाधा पैदा कर सकता है—खासतौर पर छोटे व्यापारियों के लिए।
विवाद का केंद्र RBI का वह प्रस्ताव है, जिसमें ₹10,000 से अधिक के ट्रांजैक्शन पर एक घंटे की अनिवार्य देरी लागू करने की बात कही गई है। हाल ही में जारी चर्चा पत्र में इस सुझाव को इस उद्देश्य से शामिल किया गया है कि उपयोगकर्ताओं को संदिग्ध लेनदेन को पहचानने और उसे रोकने के लिए समय मिल सके। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम भारत की तेज रफ्तार डिजिटल पेमेंट प्रणाली को धीमा कर सकता है, जो अब तक अपनी गति और सुविधा के लिए जानी जाती रही है।
उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि धोखाधड़ी रोकना बेहद जरूरी है, लेकिन सभी ट्रांजैक्शन पर एक समान देरी लागू करना व्यावहारिक समाधान नहीं है। छोटे दुकानदार, गिग वर्कर्स और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोग, जो तुरंत भुगतान पर निर्भर रहते हैं, उन्हें नकदी प्रवाह में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रिटेल, फूड डिलीवरी और लोकल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में मामूली देरी भी रोजमर्रा के कामकाज को प्रभावित कर सकती है।
विशेषज्ञों के अनुसार, आज ज्यादातर डिजिटल फ्रॉड “सोशल इंजीनियरिंग” के जरिए किए जाते हैं। इसमें ठग लोगों को मानसिक दबाव, लालच या डर दिखाकर खुद ही पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसे मामलों में समय की देरी ज्यादा असरदार साबित नहीं होती, क्योंकि पीड़ित अपनी मर्जी से ट्रांजैक्शन पूरा कर देता है।
इसी संदर्भ में प्रसिद्ध साइबर क्राइम विशेषज्ञ और पूर्व IPS अधिकारी Prof. Triveni Singh का कहना है, “आज के साइबर अपराधी तकनीक से ज्यादा इंसानी व्यवहार को निशाना बना रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग के जरिए वे लोगों को खुद ही पैसे ट्रांसफर करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे में केवल ट्रांजैक्शन में देरी करना पर्याप्त समाधान नहीं है, बल्कि जागरूकता और रियल-टाइम इंटेलिजेंस पर ध्यान देना जरूरी है।”
इसी वजह से विशेषज्ञ मानते हैं कि फ्रॉड रोकने के लिए व्यवहार आधारित जोखिम पहचान (behavioral risk detection) पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। एडवांस एनालिटिक्स, AI आधारित मॉनिटरिंग और रियल-टाइम अलर्ट सिस्टम संदिग्ध गतिविधियों को बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं। ये तकनीकें बिना सामान्य लेनदेन को प्रभावित किए असामान्य पैटर्न—जैसे अचानक बड़ी रकम का ट्रांसफर—को पकड़ सकती हैं।
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उद्योग जगत ने ग्राहक अनुभव को लेकर भी चिंता जताई है। भारत में डिजिटल पेमेंट की सफलता का आधार उसकी गति और सुविधा रही है। ऐसे में अगर हर बड़े ट्रांजैक्शन पर देरी लागू होती है, तो इससे उपभोक्ताओं का भरोसा कमजोर पड़ सकता है और कुछ लोग फिर से नकद लेनदेन की ओर लौट सकते हैं।
इसके अलावा, बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी यह प्रस्ताव एक बड़ी परिचालन चुनौती बन सकता है। सिस्टम में बदलाव, नई प्रक्रियाएं और अतिरिक्त लागत खासतौर पर छोटे फिनटेक प्लेटफॉर्म्स के लिए बोझ बढ़ा सकती हैं, जिससे नवाचार की रफ्तार प्रभावित हो सकती है।
उद्योग विशेषज्ञों का सुझाव है कि एक समान नियम लागू करने के बजाय जोखिम आधारित (risk-based) दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, पहली बार किए जा रहे ट्रांजैक्शन, नए लाभार्थियों या संदिग्ध खातों पर अतिरिक्त निगरानी रखी जा सकती है। इससे सुरक्षा भी बढ़ेगी और सामान्य लेनदेन पर असर भी नहीं पड़ेगा।
साथ ही, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और डायनामिक रिस्क स्कोरिंग जैसे उपाय सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं, बिना ट्रांजैक्शन की गति को प्रभावित किए। बैंक, फिनटेक कंपनियों और जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय भी फ्रॉड पर तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित कर सकता है।
सबसे अहम बात यह है कि फ्रॉड रोकने के उपाय आर्थिक गतिविधियों को बाधित किए बिना लागू किए जाएं। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था निर्बाध और रियल-टाइम लेनदेन पर आधारित है, ऐसे में किसी भी तरह की देरी का व्यापक असर पड़ सकता है।
फिलहाल RBI का यह प्रस्ताव फीडबैक के लिए खुला है और उद्योग जगत की राय अंतिम नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हालांकि एक बात साफ है—डिजिटल फ्रॉड से निपटने के लिए ऐसे समाधान जरूरी हैं जो समस्या की जड़ पर वार करें, न कि केवल उसके लक्षणों पर।
डिजिटल लेनदेन के लगातार बढ़ते दायरे के बीच नियामकों के सामने चुनौती यही है कि वे तेजी से बदलते साइबर अपराध के तरीकों से आगे रहें—बिना उस सिस्टम की गति को धीमा किए, जिसे वे सुरक्षित बनाना चाहते हैं।
