कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) कंपनी OpenAI ने अमेरिकी सरकार को अपनी 5% इक्विटी हिस्सेदारी देने के प्रस्ताव पर चर्चा की है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने यह विचार ट्रंप प्रशासन के साथ बेहतर तालमेल बनाने और AI से होने वाले आर्थिक लाभों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रखा है।
रिपोर्ट के मुताबिक, OpenAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) Sam Altman का मानना है कि तेजी से बढ़ती AI अर्थव्यवस्था के लाभ केवल निजी निवेशकों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि आम जनता को भी इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलना चाहिए। इसी सोच के तहत अमेरिकी सरकार को कंपनी में हिस्सेदारी देने का प्रस्ताव चर्चा में आया।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत केवल OpenAI ही नहीं, बल्कि अन्य प्रमुख अमेरिकी AI कंपनियां भी अपनी लगभग 5% इक्विटी एक विशेष निवेश तंत्र (Special Investment Vehicle) को आवंटित कर सकती हैं। इसका उद्देश्य AI उद्योग से उत्पन्न दीर्घकालिक आर्थिक लाभों को व्यापक स्तर पर साझा करना बताया गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रस्ताव पर अभी प्रारंभिक स्तर पर चर्चा हुई है और इसे लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि अमेरिकी सरकार या संबंधित नियामकीय संस्थाएं इस प्रकार की व्यवस्था को स्वीकार करेंगी या नहीं।
यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने हाल ही में कहा था कि वह प्रमुख AI कंपनियों के साथ बैठक कर इस संभावना पर चर्चा करेंगे कि क्या सरकार को इन कंपनियों में हिस्सेदारी लेनी चाहिए। उनका कहना था कि AI के तीव्र विकास को लेकर जनता की चिंताओं का समाधान करने के लिए ऐसे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है।
OpenAI वर्तमान में दुनिया की सबसे मूल्यवान AI कंपनियों में शामिल है और उसका अनुमानित मूल्यांकन लगभग 852 अरब अमेरिकी डॉलर बताया जा रहा है। AI तकनीक के तेजी से विस्तार के बीच सरकारों और नियामकों की ओर से पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक हित को लेकर लगातार नए प्रस्ताव सामने आ रहे हैं।
Algoritha Security के एक शोधकर्ता ने कहा कि AI उद्योग के विस्तार के साथ केवल तकनीकी नवाचार ही नहीं, बल्कि पारदर्शी शासन, जवाबदेही और सार्वजनिक विश्वास भी उतने ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारों और AI कंपनियों के बीच किसी भी प्रकार की साझेदारी में स्पष्ट नियामकीय ढांचा, स्वतंत्र निगरानी, डेटा सुरक्षा और हितों के टकराव से बचाव के लिए मजबूत व्यवस्था आवश्यक होगी।
