पंचकूला। ₹590 करोड़ के IDFC First Bank फ्रॉड मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आरोपी ऋभव ऋषि की दो दिन की पुलिस रिमांड हासिल कर ली है। इस कार्रवाई के साथ ही जांच एजेंसी ने उस जटिल वित्तीय घोटाले की जांच तेज कर दी है, जिसमें शेल कंपनियों, अवैध बैंक खातों और कथित भ्रष्टाचार से जुड़े लेनदेन का नेटवर्क सामने आया है।
यह मामला एक बड़े जांच अभियान का हिस्सा है, जिसमें अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अधिकारियों के अनुसार, अदालत पहले ही छह आरोपियों—अभय कुमार, ऋभव ऋषि, स्वाति, अभिषेक सिंगला, नरेश कुमार और मनीष जिंदल—को CBI हिरासत में भेज चुकी थी ताकि उनसे विस्तृत पूछताछ की जा सके।
CBI ने अदालत को बताया कि इनमें से पांच आरोपियों से पहले ही गहन पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन ऋभव ऋषि से आगे की हिरासत में पूछताछ जरूरी है ताकि इस घोटाले से जुड़े वित्तीय नेटवर्क और पैसे के प्रवाह की गहराई से जांच की जा सके।
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जांच एजेंसी के मुताबिक प्रारंभिक निष्कर्षों में सामने आया है कि आरोपियों ने शेल कंपनियों का गठन कर बैंकिंग सिस्टम का दुरुपयोग किया और बिना उचित अनुमति के हरियाणा सरकार से जुड़े खातों का अवैध रूप से संचालन किया। इसके अलावा डेबिट नोट्स और हस्ताक्षरित चेकों का गलत इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर अवैध लेनदेन को अंजाम दिया गया।
CBI ने यह भी बताया कि पूछताछ के दौरान ऋभव ऋषि ने कथित रूप से अपराध की कमाई के वितरण से जुड़ी जानकारी दी है, जिसमें नकद लेनदेन और कुछ विक्रेताओं को दिए गए लाभ शामिल हैं। अब तक जांच में 200 से अधिक उच्च मूल्य वाले संदिग्ध लेनदेन की पहचान की जा चुकी है।
एजेंसी ने अदालत को बताया कि आरोपी से व्हाट्सऐप चैट, वित्तीय दस्तावेज और डिजिटल सबूतों के आधार पर आमने-सामने पूछताछ जरूरी है। साथ ही सेंट्रल फॉरेंसिक लैब (CFL), पंचकूला से रिपोर्ट मांगी गई है ताकि दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की सत्यता की पुष्टि की जा सके।
जांच अधिकारी अब पूरे वित्तीय ट्रेल को ट्रेस करने में जुटे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि पैसा किन-किन खातों और माध्यमों से होकर गुजरा और अंतिम रूप से किन लोगों को इसका लाभ मिला।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला बैंकिंग और प्रशासनिक सिस्टम में मौजूद कमजोरियों को उजागर करता है, खासकर उन प्रक्रियाओं में जहां उच्च मूल्य वाले सरकारी संबंधित लेनदेन की निगरानी जरूरी होती है।
इस मामले पर प्रतिष्ठित साइबर क्राइम विशेषज्ञ और पूर्व IPS अधिकारी प्रो. त्रिवेणी सिंह ने कहा,
“आज के समय में वित्तीय अपराध केवल तकनीकी हैकिंग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें दस्तावेजों की हेराफेरी, प्रक्रियागत खामियां और अंदरूनी मिलीभगत भी शामिल होती है। जब सिस्टम के भीतर से ही निगरानी कमजोर हो जाती है, तो ऐसे बड़े घोटाले सामने आते हैं। मजबूत डिजिटल ऑडिट, रियल-टाइम मॉनिटरिंग और एकीकृत डेटा सिस्टम ही इसका प्रभावी समाधान है।”
अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक कर्मचारियों और बैंकिंग अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। यह पता लगाया जा रहा है कि बिना उचित सत्यापन के खाते कैसे खोले गए और संदिग्ध लेनदेन को कैसे अनुमति मिली।
फिलहाल सभी आरोपी हिरासत या न्यायिक हिरासत में हैं और जांच आगे बढ़ने के साथ और गिरफ्तारियां होने की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। जांच टीम यह भी देख रही है कि क्या इस घोटाले का कोई अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क भी मौजूद है।
यह मामला वित्तीय और प्रशासनिक हलकों में गंभीर चिंता का विषय बन गया है, जिससे बैंकिंग सिस्टम में सख्त अनुपालन, रियल-टाइम निगरानी और जवाबदेही बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है।
