आरबीआई के विरोध के बीच भारत की क्रिप्टोकरेंसी नीति का मसौदा फिलहाल टला

नई दिल्ली: भारत की बहुप्रतीक्षित क्रिप्टोकरेंसी नीति का मसौदा — जो डिजिटल संपत्तियों को विनियमित करने के लिए तैयार किया जा रहा था — फिलहाल रोक दिया गया है। इसके पीछे मुख्य कारण माना जा रहा है भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) का विरोध। अधिकारियों के अनुसार, सरकार इस समय अलग नीति बनाने के बजाय मौजूदा कर नियमों और वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) द्वारा निगरानी पर भरोसा कर रही है।

मसौदा नीति को व्यापक रणनीति तैयार करने के लिए देखा जा रहा था, जिसमें निवेशक सुरक्षा, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम और लाइसेंसिंग आवश्यकताओं जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल होने थे। हालांकि, वरिष्ठ सरकारी सूत्रों के अनुसार आरबीआई की चिंताओं के कारण इस नीति को अंतिम रूप देने का काम विलंबित हो गया है, खासकर स्थिरकॉइन जैसी डिजिटल संपत्तियों के संभावित प्रणालीगत जोखिमों को लेकर।

क्रिप्टोकरेंसी पर आरबीआई की सतर्क नीति

आरबीआई ने हमेशा निजी क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सतर्क दृष्टिकोण अपनाया है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि बिना विनियमित डिजिटल संपत्तियां मौद्रिक नीति को प्रभावित कर सकती हैं और मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और वित्तीय अस्थिरता का खतरा बढ़ा सकती हैं।

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हालांकि बिटकॉइन और एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी भारत में अवैध नहीं हैं — 2020 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो आरबीआई के पहले के प्रतिबंध को खारिज कर दिया था — फिर भी यह क्षेत्र कानूनी रूप से अस्पष्ट है। वर्तमान में सरकार इन्हें “वर्चुअल डिजिटल असेट्स” के रूप में कराधान के लिए मानती है, जिसमें लाभ पर तीस प्रतिशत कर और लेन-देन पर एक प्रतिशत स्रोत पर कर (TDS) लगाया जाता है।

मौजूदा उपकरणों और निगरानी पर फोकस

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा तंत्र फिलहाल जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त हैं। FIU संदिग्ध लेनदेन पर निगरानी रखती है, जबकि कर प्राधिकरण डिजिटल संपत्ति की रिपोर्टिंग के माध्यम से अनुपालन की जांच करते हैं और आवश्यकतानुसार दंड लागू करते हैं।

इस मसौदे को स्थायी रूप से खत्म करने का संकेत नहीं है, बल्कि इसके विकास और लागू करने की समयसीमा पर पुनर्विचार किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार यह रुकावट आरबीआई की चिंताओं और वित्त मंत्रालय में नवाचार और वित्तीय सुरक्षा के बीच संतुलन पर चल रही विचार-विमर्श का परिणाम है।

स्थिरकॉइन और प्रणालीगत जोखिम

सबसे महत्वपूर्ण विवाद स्थिरकॉइन को लेकर है — ऐसे डिजिटल टोकन जो पारंपरिक मुद्रा या संपत्तियों से जुड़े होते हैं। आरबीआई ने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी है कि स्थिरकॉइन का व्यापक उपयोग केंद्रीय बैंक के मौद्रिक नियंत्रण को कमजोर कर सकता है और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और मुद्रा प्रबंधन को प्रभावित कर सकता है।

अन्य क्षेत्रों के विपरीत — जैसे यूरोपीय संघ ने MiCA के तहत स्थिरकॉइन पर नियम लागू किए हैं और अमेरिका में भी विधेयक प्रस्तावित हैं — भारत ने अब तक इन संपत्तियों के लिए कोई कानूनी ढांचा स्थापित नहीं किया है।

डिजिटल रुपया पर ध्यान केंद्रित

जबकि निजी क्रिप्टोकरेंसी का नियमन अनिश्चित है, भारत अपने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) यानी डिजिटल रुपया को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। आरबीआई इसके चरणबद्ध क्रियान्वयन की योजना बना रहा है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि डिजिटल मुद्रा प्रौद्योगिकी का उपयोग संप्रभु ढांचे में किया जाए।

विशेषज्ञों का कहना है कि एक सुव्यवस्थित CBDC तेज़ निपटान, कम लेनदेन लागत और वित्तीय समावेशन जैसी सुविधाएं प्रदान कर सकती है, जबकि विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी के जोखिम कम करती है।

उद्योग की प्रतिक्रिया और आगे के कदम

नीति मसौदे के टलने पर क्रिप्टो उद्योग की प्रतिक्रिया मिश्रित रही है। डिजिटल संपत्ति समर्थक कहते हैं कि स्पष्ट नियामक ढांचा निवेशक विश्वास को बढ़ा सकता है और नवाचार को बढ़ावा दे सकता है। हालांकि, नीति निर्माता वित्तीय प्रणाली पर संभावित जोखिम के कारण सतर्क बने हुए हैं।

वर्तमान में, कर नियमों, FIU निगरानी और आरबीआई की सतर्क निगरानी के तहत मौजूदा स्थिति जारी रहने की संभावना है। डिजिटल संपत्ति के हितधारक यह देख रहे हैं कि कब और किस प्रकार व्यापक नियामक ढांचा लागू होगा।