गाजियाबाद: एक चौंकाने वाले खुलासे में सुरक्षा एजेंसियों ने पता लगाया है कि ऑनलाइन गेमिंग एप्लिकेशन आतंकियों और जासूसों के बीच संवाद का माध्यम बन गई थीं। जांच में सामने आया है कि आरोपी, जो कथित रूप से पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के लिए काम कर रहे थे, विभिन्न मोबाइल गेम्स के चैट फीचर के जरिए देश के संवेदनशील और रणनीतिक स्थानों की जानकारी साझा करते थे।
सूत्रों के अनुसार, आरोपियों को निर्देश दिए गए थे कि वे गेम में एन्क्रिप्टेड संदेश, वॉयस, वीडियो और टेक्स्ट चैट के माध्यम से महत्वपूर्ण ठिकानों का निरीक्षण और खुफिया जानकारी साझा करें। इस तरीके से हैंडलर्स पारंपरिक संचार चैनलों को बायपास कर सकते थे, जिससे उनका पता लगाना और ट्रैक करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया।
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हाल ही में कौशांबी पुलिस ने देश-विरोधी गतिविधियों में लिप्त इक्कीस आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद इन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि आरोपी अपने हैंडलर्स के साथ लगातार इन-गेम चैट फीचर्स के जरिए संपर्क में थे और बिना किसी शक के गतिविधियों का समन्वय कर रहे थे।
डिजिटल फॉरेंसिक्स और मनी ट्रेल की गहन जांच
जांच टीम मोबाइल फोन, गेमिंग अकाउंट और संबंधित डिजिटल फूटप्रिंट्स का विश्लेषण कर पूरे षड्यंत्र का पता लगा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, कई गेमिंग एप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) के माध्यम से डाउनलोड किए गए थे, जिससे उपयोगकर्ताओं का स्थान और पहचान छिपी रहती थी। कुछ एप में फोन नंबर या ईमेल की आवश्यकता नहीं थी, जिससे गुमनाम एक्सेस संभव हुआ और फॉरेंसिक ट्रैकिंग जटिल हो गई।
जांच में वित्तीय पहलू पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अब तक SIT ने पश्चिम बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 24 बैंक खातों की जांच की है। आरोपियों और उनके रिश्तेदारों से जुड़े लगभग ₹40 लाख की संदिग्ध मनी ट्रेल का पता चला है। विदेश से फंडिंग वाले कई खाते स्थानीय सेवा केंद्र और छोटी दुकानों से जुड़े पाए गए, जिससे नेटवर्क और जटिल हो गया।
एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या ये फंड जासूसी गतिविधियों को वित्तपोषित करने या संचालन को सुगम बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए। “एन्क्रिप्टेड गेमिंग एप और अंतरराष्ट्रीय फंडिंग का संयोजन एक अत्यंत परिष्कृत संवाद प्रणाली को दर्शाता है, जो पारंपरिक निगरानी ढांचों के लिए चुनौतीपूर्ण है,” एक वरिष्ठ जांच सूत्र ने बताया।
एन्क्रिप्टेड गेमिंग एप और संचालन की गोपनीयता
आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किए गए गेम में युद्ध रणनीति वाले टाइटल शामिल थे, जिनमें इन-बिल्ट कम्युनिकेशन टूल थे। इससे हैंडलर्स के साथ निरीक्षण डेटा साझा करना सहज हो गया और मजबूत एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल का उपयोग किया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने नोट किया कि इन फीचर्स ने वास्तविक समय में ट्रैकिंग लगभग असंभव बना दी, जिससे जासूसी की डिजिटल दुनिया का नया पहलू सामने आया।
इसके अलावा, कुछ एप को इसलिए चुना गया था क्योंकि उनमें रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं थी, जिससे पूरी तरह से गुमनाम एक्सेस संभव हुआ। जांचकर्ता अब डिजिटल फूटप्रिंट जैसे लॉगिन टाइम, डिवाइस यूसेज और जियोलोकेशन डेटा को मैप कर रहे हैं, ताकि आरोपी और उनके विदेशी हैंडलर्स के बीच संचार श्रृंखला का पता लगाया जा सके।
SIT जांच जारी रखेगी
अधिकारियों ने कहा कि जांच अभी जारी है और इसमें और जटिल तथ्य सामने आ सकते हैं। जांच में मोबाइल डिवाइस, बैंक रिकॉर्ड और एन्क्रिप्टेड एप डेटा का फॉरेंसिक विश्लेषण शामिल है। “यह मामला दर्शाता है कि आतंकवादी और उनके सहयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल गुप्त संचालन के लिए कैसे कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता इस श्रृंखला को तोड़ना और किसी भी खतरे को भारत में सक्रिय होने से रोकना है,” एक सूत्र ने कहा।
SIT कई राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है ताकि सभी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की जांच की जा सके। इसमें रिश्तेदारों और तीसरे पक्ष से जुड़े खातों की विस्तृत जांच शामिल है, ताकि जासूसी गतिविधियों के पूरे नेटवर्क की पहचान की जा सके।
राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव
विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला भारतीय खुफिया और साइबर सुरक्षा तंत्र के लिए चेतावनी है। मोबाइल गेम जैसे साधारण डिजिटल टूल का उच्च स्तरीय जासूसी में इस्तेमाल कमजोरियों को उजागर करता है और इसके खिलाफ नवाचारपूर्ण उपायों की जरूरत बताता है।
अधिकारियों ने दोहराया कि मजबूत एन्क्रिप्शन, गुमनाम एक्सेस और अंतरराष्ट्रीय फंडिंग जांच को चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं। वे गेमिंग प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने और इसे सीमा-पार जासूसी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए नियामक उपायों पर विचार कर रहे हैं।
इस समय, कानून प्रवर्तन एजेंसियां उच्च सतर्कता पर हैं और सुनिश्चित कर रही हैं कि सभी पहचान किए गए संदिग्धों से पूरी तरह पूछताछ की जाए और बैंकिंग चैनलों के माध्यम से ट्रेस किए गए फंड को फ्रीज या आगे जांचा जाए। यह मामला दर्शाता है कि जासूसी तेजी से डिजिटल डोमेन में जा रही है और आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन को नई तकनीकी चुनौतियों के अनुसार विकसित करना होगा।
उत्तर प्रदेश में चल रही जांच के साथ-साथ पंजाब और पश्चिम बंगाल में संबंधित जांच से और विवरण सामने आने की संभावना है। यह मामला प्रौद्योगिकी, वित्त और राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण संयोग को उजागर करता है और साइबर क्षेत्र में सतर्क रहने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
