नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी अमेरिका-ईरान तनाव अब भारतीय कंपनियों के निवेश पर भारी पड़ता दिख रहा है। ताजा आकलन के मुताबिक, करीब 800 भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) का संयुक्त रूप से लगभग 1.3 अरब डॉलर (करीब ₹10,800 करोड़) का निवेश खतरे में है। ये निवेश मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में किए गए हैं, जो पिछले दो वर्षों में भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (ODI) गंतव्य बनकर उभरा है।
स्थिति इसलिए गंभीर मानी जा रही है क्योंकि इन कंपनियों का बड़ा हिस्सा छोटे और मध्यम स्तर का है, जिनकी वित्तीय क्षमता सीमित होती है और वे बड़े झटकों को सहने में सक्षम नहीं होतीं। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अगर क्षेत्रीय संघर्ष लंबा खिंचता है, तो इन कंपनियों के कैश फ्लो, सप्लाई चेन और ऑपरेशनल स्थिरता पर सीधा असर पड़ सकता है।
रिटेल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर सबसे ज्यादा दबाव
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सबसे ज्यादा जोखिम रिटेल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में देखा जा रहा है। करीब 280 भारतीय कंपनियों ने अकेले इन दो सेक्टरों में लगभग 400 मिलियन डॉलर (करीब ₹3,300 करोड़) का निवेश किया है। इन क्षेत्रों की आय मुख्य रूप से ग्राहक फुटफॉल और स्थानीय मांग पर निर्भर करती है, जो किसी भी भू-राजनीतिक तनाव के दौरान तेजी से प्रभावित होती है।
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विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध जैसी स्थिति में पर्यटन, होटल व्यवसाय और रिटेल आउटलेट्स सबसे पहले प्रभावित होते हैं, जिससे राजस्व में गिरावट और लागत में बढ़ोतरी होती है।
छोटी कंपनियां ज्यादा जोखिम में क्यों?
बड़े कॉर्पोरेट समूहों के मुकाबले MSME कंपनियां ज्यादा संवेदनशील मानी जाती हैं। इनका निवेश अक्सर एक ही बाजार या सीमित सप्लाई चेन पर निर्भर होता है। ऐसे में अगर किसी एक क्षेत्र में व्यवधान आता है—जैसे कार्गो मूवमेंट में देरी, रेमिटेंस में रुकावट या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में बाधा—तो इसका सीधा असर पूरे बिजनेस पर पड़ता है।
एक विशेषज्ञ के अनुसार, “छोटी कंपनियों के पास जोखिम को बांटने या वैकल्पिक बाजार तलाशने की क्षमता सीमित होती है। इसलिए किसी भी तरह की अस्थिरता का असर इनके नकदी प्रवाह पर तुरंत दिखता है।”
हालिया निवेश अब सबसे ज्यादा खतरे में
पिछले छह महीनों में बड़ी संख्या में भारतीय कंपनियों ने UAE में अपने कारोबार का विस्तार किया था। इनमें कई स्टार्टअप और उभरते ब्रांड शामिल हैं, जिन्होंने स्थानीय बाजार में पैर जमाने के लिए निवेश बढ़ाया।
हालांकि, यह भी सामने आया है कि इन कंपनियों के पास युद्ध या राजनीतिक जोखिम को कवर करने के लिए पर्याप्त बीमा नहीं है। यही वजह है कि मौजूदा हालात में उनका जोखिम और बढ़ गया है।
सप्लाई चेन और ऑपरेशंस पर सीधा असर
जारी तनाव का असर सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन पर भी पड़ रहा है। अगर स्थिति और बिगड़ती है, तो कार्गो मूवमेंट, पोर्ट ऑपरेशंस और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में बाधाएं आ सकती हैं। इससे कंपनियों के लिए समय पर डिलीवरी और लागत नियंत्रण दोनों चुनौती बन सकते हैं।
लंबी अवधि में UAE अभी भी मजबूत गंतव्य
हालांकि, अल्पकालिक जोखिमों के बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि UAE का आकर्षण पूरी तरह खत्म नहीं होगा। मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर, व्यापार-अनुकूल नीतियां और भारतीय कंपनियों के लिए आसान बाजार पहुंच इसे लंबे समय में एक अहम निवेश केंद्र बनाए रखती हैं।
आगे की रणनीति क्या हो?
विशेषज्ञों के अनुसार, कंपनियों को अब अपने जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करना होगा। निवेश को विविध बाजारों में फैलाना, राजनीतिक जोखिम बीमा लेना और सप्लाई चेन को अधिक लचीला बनाना जरूरी हो गया है।
इसके अलावा, मौजूदा हालात पर लगातार नजर रखना और जरूरत पड़ने पर निवेश रणनीति में बदलाव करना ही कंपनियों के लिए नुकसान को सीमित करने का सबसे प्रभावी तरीका माना जा रहा है।
