आयुष्मान भारत योजना में कथित फर्जी क्लेम और बिलिंग अनियमितताओं को लेकर 16 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है।

कोलकाता: TMC नेता कैलाश कुमार मिश्रा पर धोखाधड़ी का नया मामला दर्ज, जबरन वसूली और आपराधिक साजिश के आरोप

Team The420
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता और 2026 विधानसभा चुनाव में बाली सीट से उम्मीदवार रहे कैलाश कुमार मिश्रा के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने धोखाधड़ी, जबरन वसूली और आपराधिक साजिश के आरोपों में एक नई प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है। यह मामला अदालत के निर्देश पर बड़ाबाजार पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।

कैलाश कुमार मिश्रा को हाल ही में हावड़ा क्षेत्र से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और आर्थिक धोखाधड़ी के कई मामलों में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अब नए मामले में भी उनकी भूमिका और अन्य संदिग्ध वित्तीय अपराधों से संभावित संबंधों की जांच कर रही है।

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नई FIR 68 वर्षीय राजू अग्रवाल द्वारा दायर याचिका के आधार पर दर्ज की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि फरवरी 2019 में मिश्रा ने एक निजी कंपनी के निदेशक और अन्य लोगों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता को धोखाधड़ी का शिकार बनाने की साजिश रची।

शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने साल्ट लेक के सेक्टर-5 स्थित 2,711 वर्ग फुट के एक व्यावसायिक परिसर की सब-लीज दिलाने का भरोसा देकर शिकायतकर्ता को बड़ी धनराशि निवेश करने के लिए राजी किया। इसके अलावा, जल्द भुगतान लौटाने का आश्वासन देकर उनसे अतिरिक्त ऋण भी लिया गया।

मामला तब सामने आया जब शिकायतकर्ता ने संपत्ति का कब्जा लेने का प्रयास किया। आरोप है कि जांच के दौरान पता चला कि संबंधित संपत्ति पर आरोपियों का कोई वैध कानूनी अधिकार ही नहीं था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके निर्देश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच के दौरान कैलाश कुमार मिश्रा से पूछताछ के लिए उनकी पुलिस हिरासत की मांग की जा सकती है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि क्या यह मामला अन्य बहु-करोड़ रुपये के वित्तीय अपराधों या कथित धोखाधड़ी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है।

फिलहाल मामले की जांच जारी है। पुलिस आरोपों से संबंधित दस्तावेजों, वित्तीय लेन-देन और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है। आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया और अदालत के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा।

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