फर्जी और दोहराए गए लाभार्थियों के नाम पर कर्मचारियों ने हासिल किए ऋण, पशुपालन विभाग की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला

ओंगोल में भेड़ विकास योजना के नाम पर ₹8.79 करोड़ का कथित घोटाला

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By Roopa
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आंध्र प्रदेश के ओंगोल में एकीकृत भेड़ विकास कार्यक्रम (ISDP) के तहत ₹8.79 करोड़ के कथित ऋण घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि पशुपालन विभाग के कुछ कर्मचारियों ने फर्जी और दोहराए गए लाभार्थियों तथा समूहों के नाम का इस्तेमाल कर सरकारी योजना के तहत करोड़ों रुपये के ऋण हासिल किए। विभाग की शिकायत पर ओंगोल के टू-टाउन थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामले में विभागीय स्तर पर भी विस्तृत जांच कराई गई है और कथित अनियमितताओं में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू की गई है।

यह कथित धोखाधड़ी ओंगोल-संथापेटा पशुपालन कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में करीब एक वर्ष पहले हुई थी। शुरुआत में योजना के तहत ऋण वितरण से जुड़ी अनियमितताओं पर विभाग के अधिकारियों का ध्यान गया। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अंतर-विभागीय जांच के आदेश दिए। जिला संयुक्त कलेक्टर ने भी पूरे प्रकरण की विस्तृत विभागीय जांच कराने के निर्देश दिए थे।

जांच के दौरान सामने आया कि कुछ कर्मचारियों ने कथित तौर पर ऐसे लाभार्थियों और समूहों के नाम पर ऋण प्राप्त किए, जिनका वास्तविक अस्तित्व नहीं था या जिनके नाम का दोबारा इस्तेमाल किया गया था। इस प्रक्रिया में एकीकृत भेड़ विकास कार्यक्रम के तहत कुल ₹8.79 करोड़ के ऋण हासिल किए जाने का आरोप है। विभाग अब इस बात की पड़ताल कर रहा है कि ऋण स्वीकृति और वितरण की प्रक्रिया में किन स्तरों पर गड़बड़ी हुई और इसमें कौन-कौन कर्मचारी शामिल थे।

सहायक निदेशक ने पकड़ी अनियमितता

मामले का शुरुआती खुलासा ISDP के सहायक निदेशक ने किया था। उन्होंने योजना के तहत लाभार्थियों और समूहों के नाम पर दर्ज ऋण संबंधी विवरणों में संदिग्ध अनियमितताएं देखीं और इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी। इसके बाद विभाग ने आंतरिक जांच शुरू की। जांच में कथित फर्जी लाभार्थियों और दोहराए गए नामों के आधार पर ऋण हासिल किए जाने की बात सामने आई।

पशुपालन विभाग की संयुक्त निदेशक एम. नागमणि के अनुसार, शुरुआती स्तर पर मिली जानकारी के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले की जांच कराई। विभागीय पड़ताल में कर्मचारियों की कथित भूमिका सामने आने पर उनके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई शुरू की गई। विभाग ने पुलिस को शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है, ताकि अनियमितताओं में शामिल लोगों की जिम्मेदारी तय हो सके।

नागमणि ने बताया कि विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि कथित घोटाले में शामिल लोगों को कानून के तहत दंडित किया जाए। पुलिस जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। विभागीय जांच में जिन कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं, उनके खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर भी कदम उठाए जा रहे हैं।

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शिकायत के बाद दर्ज हुआ मामला

ओंगोल टू-टाउन थाने के सर्किल इंस्पेक्टर के अनुसार, पशुपालन विभाग ने कुछ सप्ताह पहले ही पुलिस से संपर्क किया था। हालांकि, अन्य आधिकारिक जिम्मेदारियों के कारण मामला दर्ज करने की प्रक्रिया में देरी हुई। संयुक्त निदेशक की शिकायत के आधार पर मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

अब जांच का प्रमुख पहलू यह पता लगाना है कि कथित तौर पर फर्जी लाभार्थियों और समूहों के नाम पर ऋण किस प्रक्रिया से स्वीकृत कराए गए। इसके साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि ऋण की रकम किन खातों में भेजी गई और उसका इस्तेमाल कहां हुआ। पुलिस विभागीय रिकॉर्ड, ऋण से जुड़े दस्तावेजों और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की पड़ताल कर सकती है।

योजना के क्रियान्वयन पर उठे सवाल

एकीकृत भेड़ विकास कार्यक्रम का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों और समूहों को भेड़ पालन से जुड़ी गतिविधियों के लिए सहायता उपलब्ध कराना है। ऐसे में फर्जी या दोहराए गए लाभार्थियों के नाम पर करोड़ों रुपये के ऋण हासिल किए जाने का आरोप योजना के क्रियान्वयन और सत्यापन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

इस मामले में लाभार्थियों की पहचान, समूहों के पंजीकरण, ऋण आवेदन के सत्यापन और राशि जारी करने की प्रक्रिया की जांच अहम होगी। यदि दस्तावेजों में फर्जी नामों का इस्तेमाल कर ऋण स्वीकृत कराए गए हैं, तो इससे सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका भी सामने आती है।

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विभागीय स्तर पर भी कथित रूप से शामिल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि इस पूरे प्रकरण में कितने लोग शामिल थे, ऋण की रकम किन माध्यमों से प्राप्त की गई और सरकारी धन की कितनी राशि का दुरुपयोग हुआ। फिलहाल ₹8.79 करोड़ के कथित घोटाले में आरोपों की पुलिस जांच जारी है।

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