बिहार टेंडर घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, छह आईएएस अधिकारियों को समन; विशेष सचिव से छह घंटे पूछताछ

पटना। बिहार के चर्चित टेंडर घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कार्रवाई तेज कर दी है। जांच एजेंसी ने मामले में आधा दर्जन वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। अब तक दो अधिकारियों से पूछताछ किए जाने की जानकारी सामने आई है, जबकि अन्य अधिकारियों को अलग-अलग तारीखों पर उपस्थित होने के लिए कहा गया है। मंगलवार को श्रम संसाधन विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात आईएएस अधिकारी सुनील यादव से करीब छह घंटे तक पूछताछ की गई। इससे पहले सोमवार को महिला आईएएस अधिकारी अभिलाषा शर्मा से भी सवाल-जवाब किए गए थे।

जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, ईडी टेंडर आवंटन की प्रक्रिया, कथित अनियमितताओं और सरकारी अधिकारियों की संभावित भूमिका की पड़ताल कर रही है। एजेंसी यह समझने की कोशिश कर रही है कि सरकारी ठेकों के आवंटन में कथित तौर पर किस तरह हस्तक्षेप किया गया और इस प्रक्रिया से जुड़े लोगों की क्या भूमिका रही। पूछताछ के दौरान अधिकारियों से संबंधित फैसलों, टेंडर प्रक्रिया और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सवाल किए जा रहे हैं।

अलग-अलग तारीखों पर अधिकारियों से होगी पूछताछ

टेंडर घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी ने छह वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को समन जारी किए हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अभिलाषा शर्मा से सोमवार को पूछताछ हुई, जबकि सुनील यादव मंगलवार को जांच एजेंसी के सामने पेश हुए। उनसे करीब छह घंटे तक पूछताछ की गई।

बुधवार को धर्मेंद्र कुमार से पूछताछ प्रस्तावित है। वहीं, आईएएस अधिकारी योगेश सागर ने पूछताछ के लिए अगले सप्ताह तक का समय मांगा है। इसके अलावा, 29 अक्टूबर को संतोष कुमार मल्ल को ईडी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद किशोर को 30 अक्टूबर को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय में उपस्थित होने का समन भेजा गया है।

जांच एजेंसी इन अधिकारियों से पूछताछ के जरिए टेंडर आवंटन से जुड़े फैसलों और कथित वित्तीय अनियमितताओं की कड़ियां जोड़ने का प्रयास कर रही है। अधिकारियों से प्राप्त जानकारी और दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि, किसी अधिकारी को समन जारी होने या उससे पूछताछ किए जाने मात्र से घोटाले में उसकी संलिप्तता साबित नहीं होती।

हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद जांच पर बढ़ी निगाहें

मामले में ईडी की कार्रवाई उस समय और महत्वपूर्ण हो गई, जब पटना हाईकोर्ट ने हालिया सुनवाई के दौरान जांच की दिशा और अब तक की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए थे। अदालत की टिप्पणियों के बाद वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ को जांच के अगले महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखा जा रहा है।

हाईकोर्ट ने रिशुश्री की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान टेंडर घोटाले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग और वास्तविक सूत्रधारों की भूमिका को लेकर अहम सवाल उठाए थे। अदालत के समक्ष ईडी ने याचिकाकर्ता को सरकारी टेंडरों में कथित हेराफेरी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का मुख्य सूत्रधार बताया था।

हालांकि, अदालत ने उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए टिप्पणी की थी कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता महज एक मोहरा हो सकता है और वास्तविक सूत्रधार पर्दे के पीछे हो सकते हैं। इस टिप्पणी ने जांच के दायरे और कथित नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए।

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छह अधिकारियों के नाम सामने आए, फिर तीन के खिलाफ ही प्राथमिकी क्यों?

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि जब ईडी ने छह वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ विश्वसनीय जानकारी साझा करने की बात कही थी, तो सभी को संबंधित प्राथमिकी में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया।

ईडी ने अदालत को बताया था कि उसने छह वरिष्ठ अधिकारियों के संबंध में जानकारी साझा की थी। इसके बाद तीन अधिकारियों—मुमुक्षु चौधरी, तरणी दास और उमेश कुमार—के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। अदालत ने इसी आधार पर सवाल किया कि शेष अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी में नाम शामिल नहीं किए जाने की वजह क्या थी।

हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद जांच एजेंसी की कार्रवाई पर निगाहें टिक गई हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को समन जारी किए जाने और उनसे पूछताछ किए जाने को मामले में तथ्यों की विस्तृत पड़ताल से जोड़कर देखा जा रहा है।

टेंडर आवंटन और कथित नेटवर्क की पड़ताल

ईडी की जांच का मुख्य जोर सरकारी टेंडरों के आवंटन में कथित अनियमितताओं, निर्णय लेने की प्रक्रिया और संबंधित अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट करने पर है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित हेराफेरी किस स्तर पर हुई और इससे जुड़े लोगों के बीच क्या संबंध थे।

पूछताछ के निष्कर्षों और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर जांच एजेंसी आगे की कानूनी कार्रवाई तय कर सकती है। फिलहाल, छह वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को समन जारी किए जाने और हाईकोर्ट की टिप्पणियों के बाद बिहार के टेंडर घोटाले की जांच एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है।