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गाजियाबाद। सिंडिकेट बैंक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गाजियाबाद की विशेष अदालत ने पांच लोगों को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों में बैंक का एक पूर्व शाखा प्रबंधक भी शामिल है। मामला फर्जी संपत्ति दस्तावेजों के आधार पर बैंक से लोन और ओवरड्राफ्ट सुविधाएं हासिल करने तथा बाद में रकम को अलग-अलग बैंक खातों के जरिए घुमाकर वैध संपत्ति के रूप में दिखाने से जुड़ा है।
विशेष न्यायाधीश, गाजियाबाद ने 3 नवंबर 2026 को वी.एन. माथुर, राजीव कुमार, अरविंद चौधरी, अंकित चौधरी और प्रमोद कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 3 के तहत दोषी ठहराया। यह अपराध अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय है।
अदालत ने प्रत्येक दोषी को तीन साल के कठोर कारावास और ₹50,000 जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा नहीं करने पर तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
CBI की FIR के आधार पर ED ने शुरू की जांच
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने इस मामले की जांच CBI की गाजियाबाद स्थित एंटी करप्शन ब्रांच द्वारा दर्ज दो FIR के आधार पर शुरू की थी। ये FIR सिंडिकेट बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी की शिकायत के बाद दर्ज की गई थीं।
मूल मामले में तत्कालीन शाखा प्रबंधक वी.एन. माथुर को CBI की विशेष अदालत ने भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था।
वहीं, राजीव कुमार और प्रमोद कुमार को मूल अपराध के मामले में बरी कर दिया गया था। हालांकि, ED के अनुसार, बाद में PMLA के तहत दर्ज अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में साक्ष्यों और उपलब्ध सामग्री की जांच के बाद दोनों को दोषी ठहराया गया।
फर्जी संपत्ति दस्तावेजों के आधार पर मंजूर कराया गया लोन
ED के मुताबिक, कथित धोखाधड़ी वर्ष 2006-07 की है। उस समय वी.एन. माथुर उत्तर प्रदेश के गजरौला स्थित सिंडिकेट बैंक शाखा में प्रबंधक के पद पर तैनात थे।
आरोप है कि माथुर ने दिवंगत नरेंद्र सिंह, अरविंद चौधरी और अन्य लोगों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची। इसके तहत आरोपियों, उनकी फर्मों और सहयोगियों को ऐसी संपत्तियों के फर्जी बिक्री विलेख (Sale Deeds) के आधार पर लोन और ओवरड्राफ्ट सुविधाएं मंजूर की गईं, जिनका वास्तविक अस्तित्व ही नहीं था।
ED ने यह भी आरोप लगाया कि लोन हासिल करने के लिए फर्जी नॉन-इन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट और मनगढ़ंत वैल्यूएशन रिपोर्ट का इस्तेमाल किया गया। इन दस्तावेजों के जरिए बैंक को संपत्तियों की स्थिति और मूल्य के संबंध में गलत जानकारी दी गई।
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बैंक से मिली रकम को कई खातों में घुमाया गया
जांच में सामने आया कि लोन के रूप में प्राप्त रकम का इस्तेमाल स्वीकृत व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया। इसके बजाय कथित तौर पर रकम नकद निकाली गई और कई बचत बैंक खातों तथा डिमांड ड्राफ्ट के जरिए अलग-अलग जगह भेजी गई।
ED के अनुसार, इस प्रक्रिया का उद्देश्य पैसे के अवैध स्रोत को छिपाना था। बाद में इस रकम का इस्तेमाल अचल संपत्तियां खरीदने में किया गया।
जांच एजेंसी ने जिन संपत्तियों की पहचान की, उनमें जे.पी. नगर जिले के अलीपुर स्थित एक प्लॉट और देहरादून में स्थित एक अन्य प्लॉट शामिल हैं।
ED का आरोप था कि आरोपियों ने अपराध से प्राप्त धन को जानबूझकर हासिल किया, अपने कब्जे में रखा, इस्तेमाल किया और उसकी वास्तविक उत्पत्ति छिपाकर उसे वैध संपत्ति के रूप में पेश किया।
मूल मामले में बरी हुए दो आरोपी भी मनी लॉन्ड्रिंग में दोषी
इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू राजीव कुमार और प्रमोद कुमार की सजा है। दोनों को मूल अनुसूचित अपराध के मामले में बरी कर दिया गया था, लेकिन PMLA के तहत चले अलग मुकदमे में अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया।
ED ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में इस अंतर का उल्लेख किया है। एजेंसी के अनुसार, विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों और दस्तावेजों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया।
इस फैसले में मूल अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कार्यवाही के बीच कानूनी अंतर भी सामने आया है।
पांचों दोषियों को तीन साल का कठोर कारावास
गाजियाबाद की विशेष अदालत ने केस नंबर 5/23 में सभी पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल के कठोर कारावास और ₹50,000 जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में प्रत्येक दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
यह फैसला बैंकिंग धोखाधड़ी से प्राप्त कथित अवैध धन को अलग-अलग माध्यमों से घुमाने और उससे अचल संपत्तियां खरीदने के मामले में ED की कार्रवाई का महत्वपूर्ण पड़ाव है।
