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चांडिल (जमशेदपुर)। करीब 290 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की अलग-अलग टीमों ने झारखंड के चांडिल के अलावा पश्चिम बंगाल के हावड़ा, हुगली जिले के उत्तरपाड़ा, लेक टाउन और आसनसोल में तलाशी अभियान चलाया। इन ठिकानों में कंपनी से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) और अन्य सहयोगियों के परिसर शामिल थे।
छापेमारी के दौरान जांच अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में वित्तीय दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए। इनकी मदद से कथित बैंक ऋण घोटाले में धन के लेनदेन, रकम के हस्तांतरण और उससे लाभ उठाने वाले लोगों की भूमिका का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।
ईडी की टीम ने सरायकेला-खरसावां जिले के चौका थाना क्षेत्र के खूंचीडीह गांव स्थित बंद कोहिनूर स्टील कंपनी परिसर में भी तलाशी ली। यहां करीब आठ घंटे तक जांच-पड़ताल की गई और पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई गई।
66 मेगावाट बिजली संयंत्र के नाम पर लिया 290 करोड़ का कर्ज
जांच के अनुसार, कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड ने खूंचीडीह गांव में 66 मेगावाट क्षमता का बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए वर्ष 2008 से 2013 के बीच बैंक ऑफ बड़ौदा के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम से करीब 290 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधा हासिल की थी। यह रकम प्रस्तावित बिजली परियोजना के निर्माण और विकास पर खर्च की जानी थी।
हालांकि, आरोप है कि कंपनी ने इस राशि का इस्तेमाल बिजली संयंत्र के निर्माण में करने के बजाय समूह से जुड़ी 100 से अधिक शेल कंपनियों के बैंक खातों में रकम हस्तांतरित कर दी। जांच एजेंसियों को संदेह है कि इस नेटवर्क के माध्यम से कर्ज की रकम को अलग-अलग खातों में घुमाकर उसके वास्तविक इस्तेमाल और लाभार्थियों की पहचान छिपाने की कोशिश की गई।
ईडी अब जब्त दस्तावेजों, बैंक खातों और डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर यह पता लगा रही है कि 290 करोड़ रुपये की राशि किन-किन कंपनियों और व्यक्तियों तक पहुंची।
प्रमोटरों पर फर्जी दस्तावेज से संपत्तियां खरीदने का आरोप
कोहिनूर ग्रुप के प्रमोटर विजय बोथरा और प्रशांत बोथरा के साथ उनके परिजनों पर फर्जी दस्तावेजों और कथित वित्तीय हेराफेरी के जरिए बैंक से प्राप्त रकम का इस्तेमाल कोलकाता में अचल संपत्तियां खरीदने में करने का आरोप है।
जांच एजेंसी इन संपत्तियों के स्वामित्व, खरीद के लिए इस्तेमाल की गई रकम और संबंधित वित्तीय लेनदेन की पड़ताल कर रही है। कंपनी से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट और सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी को भी इसी जांच का हिस्सा माना जा रहा है। अधिकारियों की नजर इस बात पर है कि कथित तौर पर रकम को अलग-अलग कंपनियों के खातों से किस तरह आगे भेजा गया और इसमें किन लोगों ने सहायता की।
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290 करोड़ के कर्ज में बैंकों को मिले सिर्फ सात करोड़
इस मामले में बैंकों को हुए भारी नुकसान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी ऋण की अधिकांश रकम वापस नहीं मिल सकी।
वर्ष 2018 में कंपनी के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में दिवालिया प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद वर्ष 2019 में परिसमापन (लिक्विडेशन) की कार्रवाई के दौरान बैंकों को करीब 290 करोड़ रुपये के कुल ऋण के मुकाबले महज सात करोड़ रुपये ही वापस मिल सके।
इस तरह बैंकों को 97.5 प्रतिशत से अधिक की रकम का नुकसान हुआ। ईडी अब यह भी जांच कर रही है कि कर्ज मंजूर होने से लेकर उसके कथित डायवर्जन और कंपनी के दिवालिया होने तक किन परिस्थितियों में यह पूरा घटनाक्रम हुआ।
2005 में सरकार से किया था एमओयू, परियोजना अधूरी रह गई
कोहिनूर ग्रुप ने वर्ष 2005 में झारखंड सरकार के साथ बिजली संयंत्र और स्टील उद्योग स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया था। इसके बाद खूंचीडीह गांव में परियोजना के लिए जमीन ली गई। आरोप है कि कंपनी ने मौके पर केवल दिखावटी ढांचा खड़ा किया और इसी आधार पर बैंकों से भारी कर्ज हासिल कर लिया।
बैंक ने वर्ष 2015 में ऋण खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया था। इसके बावजूद वर्ष 2016 तक बिजली संयंत्र का निर्माण पूरा नहीं हो सका। परियोजना वर्षों तक अधूरी पड़ी रही और फिलहाल कंपनी का कार्यालय तथा प्लांट परिसर बंद हैं।
ईडी की ताजा कार्रवाई का उद्देश्य कथित तौर पर डायवर्ट की गई रकम का पता लगाना, उससे खरीदी गई संपत्तियों की पहचान करना और इस पूरे वित्तीय नेटवर्क में शामिल लोगों की भूमिका की जांच करना है। छापेमारी में जब्त दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों की विस्तृत जांच के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
