उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स विभाग में कथित वित्तीय धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि नगर निगम के सात कर्मचारियों ने मकान मालिकों और अन्य करदाताओं से प्रॉपर्टी टैक्स की पूरी रकम वसूली, लेकिन आधी-अधूरी राशि ही नगर निगम के आधिकारिक पोर्टल पर जमा की। इस कथित गड़बड़ी में कर्मचारियों ने अपने निजी UPI आईडी का भी इस्तेमाल किया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने सातों कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में सामने आई अनियमितताओं के आधार पर इसे संगठित धोखाधड़ी और नगर निगम के राजस्व के गबन का मामला माना गया है।
कैसे किया गया प्रॉपर्टी टैक्स में कथित घोटाला?
नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स विभाग में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें सामने आने के बाद मामले की जांच शुरू की गई। आरोप है कि संबंधित कर्मचारियों ने लोगों से टैक्स की पूरी रकम वसूल की, लेकिन आधिकारिक पोर्टल पर कम राशि जमा की।
जांच में यह भी सामने आया कि कथित धोखाधड़ी से जुड़े कुछ भुगतान कर्मचारियों की निजी UPI आईडी के माध्यम से किए गए थे। इस तरीके से करदाताओं से प्राप्त रकम और नगर निगम के खाते में जमा राशि के बीच अंतर पैदा हुआ।
आरोपी कर्मचारी अर्बन लाइवलीहुड सेंटर के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर तैनात थे। इनमें कंप्यूटर ऑपरेटर, बिल वितरक और नगर निगम के अन्य कार्यों से जुड़े कर्मचारी शामिल थे। इस कथित हेराफेरी के कारण नगर निगम को आर्थिक नुकसान हुआ।
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तीन स्तरीय जांच समिति ने क्या खुलासा किया?
मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर आयुक्त के निर्देश पर तीन स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया था। समिति ने प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली से जुड़े रिकॉर्ड और भुगतान के विवरण की जांच की।
जांच के दौरान करदाताओं से प्राप्त रकम और नगर निगम के आधिकारिक पोर्टल पर जमा राशि में कई विसंगतियां पाई गईं। समिति ने भुगतान के तरीकों की भी पड़ताल की और कथित अनियमितताओं में शामिल कर्मचारियों की भूमिका की पहचान की।
जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने इस मामले को संगठित धोखाधड़ी, वित्तीय गबन और नगर निगम के राजस्व को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा मामला माना।
नगर आयुक्त के 16 अक्टूबर 2026 के आदेश के बाद सिविल लाइंस थाने में इस मामले में FIR दर्ज कराई गई।
कौन-कौन से सात कर्मचारी हुए बर्खास्त?
विभागीय जांच में जिन सात आउटसोर्स कर्मचारियों के नाम सामने आए, उन्हें सेवा से हटा दिया गया है। इनमें कंप्यूटर ऑपरेटर अमित कुमार और शुभम सक्सेना, कॉल टेकर पंकज कुमार तथा बिल वितरक प्रशांत कुमार, सुमित सैनी और मनीष कुमार शामिल हैं।
इसके अलावा काउंटर कर्मचारी आशीष कुमार की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। ये सभी कर्मचारी अर्बन लाइवलीहुड सेंटर के माध्यम से नगर निगम में तैनात थे।
जांच समिति की रिपोर्ट में प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान से जुड़ी अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने इन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की।
नगर निगम प्रशासन अब क्या कार्रवाई कर रहा है?
नगर निगम प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही कथित तौर पर गबन की गई रकम की वसूली के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। मामले में विभागीय और कानूनी कार्रवाई जारी है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक धन की सुरक्षा और नगर निगम के राजस्व को सुरक्षित रखना उसकी प्राथमिकता है। अधिकारियों के मुताबिक, वित्तीय अनियमितताओं में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस मामले के सामने आने के बाद नगर निगम की टैक्स वसूली प्रणाली और डिजिटल भुगतान प्रक्रिया पर भी सवाल उठे हैं। प्रशासन की कार्रवाई का उद्देश्य भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना और कर संग्रह व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना है।
फिलहाल मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगी।
