भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल पेमेंट कंपनी One MobiKwik Systems Limited पर नियामकीय नियमों के उल्लंघन के मामले में ₹9 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक की जांच में कंपनी के प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) संचालन से जुड़ी कुछ खामियां सामने आईं। इनमें बिना पहले से पंजीकृत लाभार्थियों को निर्धारित सीमा से अधिक रकम ट्रांसफर करने की अनुमति देना और धोखाधड़ी से जुड़े कुछ मामलों की जानकारी तय समयसीमा में RBI को नहीं देना शामिल है।
RBI ने यह कार्रवाई 6 नवंबर 2026 को जारी आदेश के माध्यम से की। जुर्माना Payment and Settlement Systems Act, 2007 के प्रावधानों के तहत लगाया गया है। यह मामला डिजिटल भुगतान कंपनियों के लिए निर्धारित नियमों, ग्राहक लेनदेन की निगरानी और वित्तीय धोखाधड़ी की समय पर रिपोर्टिंग के महत्व को भी सामने लाता है।
प्रीपेड पेमेंट और फ्रॉड रिपोर्टिंग में मिलीं दो बड़ी खामियां
RBI की जांच में MobiKwik के कामकाज से जुड़ी दो प्रमुख नियामकीय चूक सामने आईं। पहली चूक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) के माध्यम से किए जाने वाले फंड ट्रांसफर से संबंधित थी। केंद्रीय बैंक के अनुसार, कंपनी ने कुछ PPI धारकों को ऐसे लाभार्थियों के खाते में पैसे भेजने की अनुमति दी, जो पहले से पंजीकृत नहीं थे। यह सुविधा लागू नियामकीय निर्देशों के तहत निर्धारित सीमा से अधिक थी।
PPI ऐसे डिजिटल भुगतान साधन होते हैं जिनमें पहले से पैसा जमा करके वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान या अन्य अनुमत लेनदेन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। डिजिटल वॉलेट और कुछ प्रीपेड भुगतान उत्पाद इसी श्रेणी में आते हैं। इनके संचालन के लिए RBI ने अलग-अलग नियम तय किए हैं, ताकि फंड ट्रांसफर सुरक्षित रहे और अनधिकृत गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके।
दूसरी खामी धोखाधड़ी की घटनाओं की रिपोर्टिंग से जुड़ी थी। RBI ने पाया कि MobiKwik ने कुछ फ्रॉड मामलों की जानकारी निर्धारित समयसीमा के भीतर नियामक को नहीं दी। वित्तीय धोखाधड़ी की समय पर रिपोर्टिंग जरूरी होती है, क्योंकि इससे नियामक को जोखिम का आकलन करने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और भुगतान प्रणाली में संभावित कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है।
केंद्रीय बैंक ने दोनों मामलों को नियामकीय निर्देशों का उल्लंघन माना और कंपनी के खिलाफ मौद्रिक कार्रवाई का फैसला किया।
जून 2025 से मार्च 2026 तक की जांच में सामने आईं अनियमितताएं
RBI की यह कार्रवाई एक वैधानिक निरीक्षण के बाद हुई। केंद्रीय बैंक ने जून 2025 से मार्च 2026 तक की अवधि में MobiKwik के संचालन और संबंधित नियामकीय अनुपालन की जांच की थी। इस दौरान कंपनी के प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से जुड़े कामकाज और फ्रॉड रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई।
निरीक्षण के दौरान मिली खामियों के आधार पर RBI ने कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा। इसके लिए उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें पूछा गया कि पहचाने गए उल्लंघनों के लिए उस पर मौद्रिक जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।
MobiKwik ने नोटिस के जवाब में अपना पक्ष रखा और नियामकीय टिप्पणियों के संबंध में अतिरिक्त स्पष्टीकरण भी दिया। कंपनी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया, जहां उसने मौखिक रूप से अपनी दलीलें रखीं।
RBI ने कंपनी के लिखित जवाब, अतिरिक्त प्रस्तुतियों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार किया। इसके बाद केंद्रीय बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बिना पहले से पंजीकृत लाभार्थियों को निर्धारित सीमा से अधिक फंड ट्रांसफर की अनुमति देने और फ्रॉड रिपोर्टिंग में देरी से संबंधित आरोप स्थापित होते हैं।
इसी आधार पर RBI ने Payment and Settlement Systems Act, 2007 की धारा 30(1) को धारा 26(6) के साथ पढ़ते हुए ₹9 लाख का जुर्माना लगाया।
ग्राहकों के लेनदेन पर सीधा फैसला नहीं, आगे भी हो सकती है कार्रवाई
RBI ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि MobiKwik पर लगाया गया जुर्माना मुख्य रूप से नियामकीय अनुपालन में मिली कमियों से संबंधित है। इसका उद्देश्य कंपनी और उसके ग्राहकों के बीच हुए किसी व्यक्तिगत लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला देना नहीं है।
इसका अर्थ है कि केंद्रीय बैंक की कार्रवाई को ग्राहकों के सभी लेनदेन को अवैध या गलत घोषित करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जुर्माने का आधार निरीक्षण के दौरान सामने आईं वे कमियां हैं, जो PPI से जुड़े फंड ट्रांसफर और धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के नियमों के अनुपालन से संबंधित हैं।
RBI ने यह भी स्पष्ट किया कि ₹9 लाख का जुर्माना लगाए जाने से भविष्य में कंपनी के खिलाफ अन्य नियामकीय कार्रवाई करने की उसकी शक्तियां सीमित नहीं होंगी। यदि आगे किसी अन्य उल्लंघन या अनुपालन संबंधी कमी का पता चलता है, तो केंद्रीय बैंक आवश्यक कदम उठा सकता है।
यह कार्रवाई डिजिटल भुगतान क्षेत्र की कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। प्रीपेड भुगतान सेवाएं देने वाली संस्थाओं को लाभार्थियों के पंजीकरण, फंड ट्रांसफर की निर्धारित सीमाओं और धोखाधड़ी की घटनाओं की समय पर रिपोर्टिंग जैसे नियमों का सख्ती से पालन करना होता है। डिजिटल लेनदेन के बढ़ते दायरे में ऐसी प्रक्रियाएं न केवल नियामकीय जिम्मेदारी हैं, बल्कि भुगतान प्रणाली की सुरक्षा और भरोसे को बनाए रखने के लिए भी अहम हैं।
