हंगरी में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही जांच के दौरान अधिकारियों ने करीब 183 करोड़ रुपये की छिपाई गई नकदी बरामद की है। यह पैसा जंगलों, गोदामों, कृषि भवनों और तिजोरियों में छिपाकर रखा गया था। बरामद रकम में हंगरी की मुद्रा फोरिंट के अलावा यूरो और अमेरिकी डॉलर भी शामिल हैं। यह कार्रवाई पूर्व प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान की सरकार में विकास मंत्री रहे मिक्लोस सेस्ताक से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले की जांच का हिस्सा है।
नेशनल एसेट रिकवरी एंड प्रोटेक्शन ऑफिस के मुताबिक, 12 और 13 नवंबर को बुडापेस्ट समेत हंगरी के चार क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया गया। जांच एजेंसियों ने बरामद नकदी को सरकारी खजाने में जमा करा दिया है।
जंगलों में जमीन के नीचे छिपाई गई थी करोड़ों की नकदी
जांच अधिकारियों को जंगलों में जमीन के नीचे दबाकर रखी गई नकदी मिली। इसके अलावा कृषि भवनों, गोदामों, आवासीय परिसरों और एक सुनसान संपत्ति में रखी बड़ी तिजोरी से भी पैसा बरामद किया गया। एजेंसी ने तलाशी अभियान का वीडियो जारी किया है, जिसमें अधिकारी रात के समय जंगलों में खुदाई करते और बरामद नोटों की जांच करते दिखाई दे रहे हैं।
वित्त मंत्री आंद्रास कार्मन के अनुसार, जब्त की गई रकम की गिनती करने में सरकारी खजाने के 12 कर्मचारियों को करीब आठ घंटे लगे। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि इतनी बड़ी नकदी का वास्तविक मालिक कौन है।
पूर्व विकास मंत्री पर ₹350 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप
इस मामले की जांच पूर्व विकास मंत्री मिक्लोस सेस्ताक पर केंद्रित है। उन्होंने 2014 से 2018 के बीच विक्टर ओर्बान की सरकार में यह पद संभाला था। जांचकर्ताओं को संदेह है कि उन्होंने सरकारी ठेकों और सार्वजनिक खरीद परियोजनाओं के बदले 37.2 मिलियन डॉलर यानी करीब 350 करोड़ रुपये की रिश्वत और कमीशन लिया।
आरोपों में सरकारी परिवहन कंपनी द्वारा अधिक कीमत पर पुरानी बसों की खरीद और निर्माण परियोजनाओं में कथित अनियमितताएं शामिल हैं। सेस्ताक को सितंबर में हिरासत में लिया गया था। हालांकि, उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। बरामद नकदी को फिलहाल उनसे जोड़कर देखना जांच के निष्कर्ष आने से पहले उचित नहीं होगा।
नई सरकार ने तेज की भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई
अप्रैल 2026 में पीटर मैग्यार की तिस्जा पार्टी ने चुनाव जीतकर विक्टर ओर्बान के 16 साल के शासन का अंत किया था। इसके बाद नई सरकार ने पिछली सरकार के कार्यकाल में कथित रूप से हुए भ्रष्टाचार और सरकारी संपत्तियों के दुरुपयोग की जांच तेज की है।
इसी उद्देश्य से नेशनल एसेट रिकवरी एंड प्रोटेक्शन ऑफिस की स्थापना की गई थी। पूर्व केंद्रीय बैंक गवर्नर ग्योर्गी मातोल्ची से जुड़े सरकारी संपत्तियों के कथित दुरुपयोग के मामले की भी जांच चल रही है। वहीं ओर्बान ने इन जांचों को राजनीतिक कार्रवाई बताया है।
हंगरी के मीडिया संस्थान HVG और सर्वे एजेंसी Median के सर्वे में 70 प्रतिशत लोगों ने पिछली सरकार के दौरान कथित भ्रष्टाचार की जांच और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही को बेहद महत्वपूर्ण माना। फिलहाल अधिकारी बरामद धन के स्रोत, उसके मालिकाना हक और पूर्व अधिकारियों से संभावित संबंधों की जांच कर रहे हैं।
