जेपीएससी परीक्षा घोटाले में सीआईडी की चार्जशीट से खुलासा, छुट्टी के दौरान श्वेता गुप्ता ने टीडीपीएल को सौंपा काम

रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीआईडी की चार्जशीट में परीक्षा उप नियंत्रक श्वेता गुप्ता की भूमिका को लेकर कई गंभीर खुलासे किए गए हैं। चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए निजी एजेंसियों को परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण काम दिलाने में भूमिका निभाई। इसमें टीडीपीएल और बिंसिस एजेंसी को काम सौंपने की प्रक्रिया, 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम, उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग और अभ्यर्थियों के अंकों में कथित गड़बड़ी का विस्तार से उल्लेख किया गया है।

सीआईडी की जांच के अनुसार, 30 मई 2025 से 5 जून 2025 तक तत्कालीन नियमित परीक्षा नियंत्रक असीम किस्पोट्टा अवकाश पर थे। इस अवधि में परीक्षा उप नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता को परीक्षा नियंत्रक का प्रभार दिया गया था। चार्जशीट में दावा किया गया है कि इसी दौरान 5 जून 2025 को टीडीपीएल को परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए इम्पैनल करने की प्रक्रिया पूरी कराई गई। जांच एजेंसी ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि एजेंसी के चयन में पारदर्शिता और निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया।

निविदा और सत्यापन प्रक्रिया पर उठे सवाल

चार्जशीट के मुताबिक, टीडीपीएल को उचित सत्यापन और नियमित निविदा प्रक्रिया के बिना परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जाने का आरोप है। जांच में यह भी उल्लेख किया गया है कि नियमित परीक्षा नियंत्रक के अवकाश से लौटने के बाद भी श्वेता गुप्ता को परीक्षा नियंत्रक का कार्यभार मिलता रहा। सीआईडी ने इस घटनाक्रम को उनके अधिकारों के कथित दुरुपयोग के संदर्भ में जांच का हिस्सा बनाया है।

जांच में टीडीपीएल के अलावा एलपीएस सॉल्यूशन और नवी एसेसमेंट के कोटेशन की भी पड़ताल की गई। चार्जशीट के अनुसार, इन कंपनियों के निदेशकों के बीच संबंध और कोटेशन तैयार करने के तरीके में समानता को लेकर संदेह पैदा हुआ। आरोप है कि कंपनियों के बीच पहले से तय तरीके से कोटेशन तैयार किए गए, ताकि टीडीपीएल को एल-1 यानी सबसे कम दर वाली एजेंसी के रूप में दिखाया जा सके। सीआईडी ने इस प्रक्रिया को एजेंसी चयन में कथित अनियमितता के महत्वपूर्ण पहलू के तौर पर दर्ज किया है।

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कार्बन कॉपी और मूल ओएमआर में जवाबों का बड़ा अंतर

चार्जशीट में 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की कार्बन कॉपी और स्ट्रॉन्ग रूम में रखी मूल ओएमआर शीट के बीच कई अभ्यर्थियों के जवाबों में अंतर का उल्लेख है। जांच एजेंसी को ऐसे उदाहरण मिले, जिनमें अभ्यर्थियों के पास मौजूद कार्बन कॉपी में दर्ज उत्तरों की संख्या मूल ओएमआर शीट में दर्ज उत्तरों से काफी कम थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, अभ्यर्थी सुमन सोरेन की कार्बन कॉपी में 48 उत्तर दर्ज थे, जबकि स्ट्रॉन्ग रूम में रखी मूल ओएमआर शीट में 99 उत्तर मिले। इस मामले में उनके पिता के बैंक खाते से एक एजेंट को करीब 15.9 लाख रुपये भेजे जाने का भी उल्लेख चार्जशीट में किया गया है। सीआईडी ने इस लेनदेन को जांच के दायरे में रखा है।

इसी तरह एफआरओ अभ्यर्थी राकेश सिंह की कार्बन कॉपी में 31 उत्तर दर्ज थे, जबकि मूल ओएमआर शीट में 147 उत्तर पाए गए। जवाबों की संख्या में इतना बड़ा अंतर परीक्षा प्रक्रिया और उत्तर पुस्तिकाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सीआईडी ने इन उदाहरणों को कथित तौर पर अंकों और ओएमआर रिकॉर्ड में हुई गड़बड़ी के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है।

परीक्षा में सोते दिखे अभ्यर्थी को मिले 292 अंक

चार्जशीट में परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज और अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट के बीच विसंगतियों का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, अरविंद कुमार परीक्षा के दौरान सीसीटीवी फुटेज में सोते और जम्हाई लेते दिखाई दिए, इसके बावजूद उन्हें 292 अंक मिले। चार्जशीट में यह भी दर्ज है कि उन्होंने ओएमआर शीट खाली छोड़ने और कार्बन कॉपी जला देने की बात स्वीकार की थी।

एक अन्य अभ्यर्थी ओम प्रकाश राणा के मामले में भी संदिग्ध अंतर सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक, 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के दौरान वह दोनों पेपर में पूरे समय निष्क्रिय रहे, लेकिन उनकी ओएमआर शीट में पहले पेपर के 91 और दूसरे पेपर के 92 उत्तर दर्ज मिले।

वहीं, वंदना कुमारी के मामले में सीसीटीवी फुटेज और ओएमआर शीट के जवाबों में अंतर का दावा किया गया है। चार्जशीट के अनुसार, फुटेज में उन्हें पहले पेपर में करीब 49 और दूसरे पेपर में लगभग 30 प्रश्न हल करते देखा गया, जबकि उनकी ओएमआर शीट में क्रमशः 98 और 92 उत्तर दर्ज मिले।

एजेंसियों की भूमिका भी जांच के घेरे में

सीआईडी की चार्जशीट में परीक्षा संबंधी काम निजी एजेंसियों को सौंपने की प्रक्रिया से लेकर ओएमआर शीट की स्कैनिंग और परिणाम तैयार करने तक के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। टीडीपीएल, एलपीएस सॉल्यूशन और नवी एसेसमेंट के बीच कथित तालमेल, कोटेशन प्रक्रिया में समानता और एजेंसी चयन के तरीके की जांच की गई है।

चार्जशीट में दर्ज इन तथ्यों से 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की निष्पक्षता और परीक्षा प्रबंधन की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे हैं। खास तौर पर मूल ओएमआर शीट और अभ्यर्थियों की कार्बन कॉपी में जवाबों की संख्या का अंतर, सीसीटीवी फुटेज में दिखी गतिविधियों और घोषित अंकों के बीच विसंगति तथा निजी एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया जांच के प्रमुख आधार बने हैं। अब मामले में चार्जशीट में लगाए गए आरोपों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया में इनकी जांच होगी।