रेलवे बोर्ड ने 1.82 लाख से अधिक रेलकर्मियों की पहचान के बाद अपात्र और आयकरदाता कर्मचारियों से राशन कार्ड सरेंडर करने और घोषणा पत्र देने को कहा।

ओडिशा में सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार, फर्जी वेतन-पेंशन दावों से ₹3.03 करोड़ की हेराफेरी का आरोप

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By Roopa
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ओडिशा विजिलेंस ने सरकारी धन के कथित गबन के मामले में फरार चल रहे एक राजस्व अधिकारी को गिरफ्तार किया है। अधिकारी पर फर्जी वेतन और पेंशन दावों के जरिए सरकारी खजाने से 3.03 करोड़ रुपये से अधिक की रकम निजी बैंक खातों में ट्रांसफर कराने का आरोप है।

कौन है गिरफ्तार किया गया राजस्व अधिकारी?

ओडिशा विजिलेंस ने केंद्रापड़ा जिले के डेराबिश ब्लॉक में तैनात सीनियर रेवेन्यू असिस्टेंट (SRA) शशिकांत राणा को गिरफ्तार किया है। वह लंबे समय से फरार चल रहा था। विजिलेंस अधिकारियों ने उसे अंगुल जिले से बुधवार देर रात गिरफ्तार किया।

विजिलेंस निदेशालय के अनुसार, जांचकर्ताओं ने डिजिटल ट्रैकिंग की मदद से आरोपी का पता लगाया। उस पर 3.03 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितताओं में शामिल होने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद उसे कटक स्थित विशेष विजिलेंस न्यायाधीश की अदालत में पेश किया जाएगा।

HRMS पोर्टल पर कैसे की गई कथित हेराफेरी?

जांच एजेंसी के मुताबिक, शशिकांत राणा ने राजकनिका और डेराबिश ब्लॉक में अपनी तैनाती के दौरान कथित तौर पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया। उसके पास कर्मचारियों के वेतन, बकाया राशि, ग्रेच्युटी, छुट्टी के बदले भुगतान और पेंशन से जुड़े प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी थी।

आरोप है कि उसने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (HRMS) पोर्टल पर रिकॉर्ड में हेरफेर कर सेवानिवृत्त और मृत कर्मचारियों के नाम पर फर्जी भुगतान दावे तैयार किए। इसके बाद वास्तविक लाभार्थियों के बैंक खातों की जगह कथित तौर पर अपने, परिवार के सदस्यों और एक रिश्तेदार के बैंक खातों की जानकारी दर्ज कर दी।

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दो ब्लॉक में कितनी सरकारी रकम का हुआ कथित गबन?

ओडिशा विजिलेंस की जांच के अनुसार, आरोपी ने राजकनिका ब्लॉक में तैनाती के दौरान कथित तौर पर 1,46,68,118 रुपये की रकम का गबन किया। वहीं, डेराबिश ब्लॉक में तैनाती के दौरान 1,56,97,725 रुपये की सरकारी राशि कथित रूप से दूसरी जगह ट्रांसफर की गई।

इस तरह दोनों मामलों में कुल कथित गबन की रकम 3,03,65,843 रुपये बताई गई है। जांचकर्ताओं के मुताबिक, यह पैसा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) प्रणाली के जरिए अलग-अलग बैंक खातों में भेजा गया।

जांच में जिन खातों के इस्तेमाल का संदेह है, उनमें आरोपी के अलावा उसकी पत्नी, पिता, भाई और एक अन्य रिश्तेदार के बैंक खाते शामिल हैं। एजेंसी का आरोप है कि सरकारी भुगतान रिकॉर्ड में लाभार्थियों की बैंक जानकारी बदलकर रकम निजी खातों में पहुंचाई गई।

किन धाराओं में दर्ज हुए मामले?

ओडिशा विजिलेंस ने इस कथित वित्तीय अनियमितता के संबंध में कटक विजिलेंस पुलिस स्टेशन में दो मामले दर्ज किए हैं। इनकी संख्या 42/26 और 43/26 है। मामलों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) और अन्य आपराधिक कानूनों के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है।

विजिलेंस निदेशालय के अनुसार, जांच में दो अलग-अलग सरकारी तैनातियों के दौरान कथित वित्तीय गड़बड़ियों का पैटर्न सामने आया है। मामला सरकारी वेतन और पेंशन भुगतान प्रणाली तक आधिकारिक पहुंच का कथित दुरुपयोग कर सार्वजनिक धन को निजी बैंक खातों में भेजने से जुड़ा है।

आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब मामला विशेष विजिलेंस अदालत में आगे बढ़ेगा। अदालत में संबंधित आरोपों और जांच एजेंसी की ओर से जुटाए गए साक्ष्यों की कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच की जाएगी।

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