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कानपुर। राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) की विशेष अनुसंधान शाखा ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के जरिए सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि दिल्ली और चेन्नई समेत कई स्थानों पर संचालित फर्मों के माध्यम से 27 करोड़ रुपये से अधिक की बोगस आईटीसी विभिन्न कारोबारियों को पासऑन की गई। इन फर्मों ने इस फर्जी आईटीसी का इस्तेमाल अपनी टैक्स देनदारी समायोजित करने में किया। कार्रवाई के दौरान विभाग ने 3 करोड़ 5 लाख रुपये जमा कराए हैं, जबकि 1 करोड़ 52 लाख रुपये की आईटीसी ब्लॉक कर दी गई है। जांच की आंच अब इस नेटवर्क से जुड़े कई चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) तक पहुंच गई है। विभाग को संदेह है कि फर्जी फर्मों के पंजीकरण और आईटीसी के लेनदेन का पूरा खेल सुनियोजित तरीके से संचालित किया जा रहा था।
जाजमऊ की फर्म पर छापे से खुला खेल
अपर आयुक्त कुमार आनंद और संयुक्त आयुक्त सुशील कुमार गौतम के निर्देशन में उपायुक्त संतोष कुमार सिंह, सहायक आयुक्त सुभाष चंद्र और राज्य कर अधिकारी रमेश कुमार तिवारी की टीम ने जाजमऊ स्थित मेसर्स फराज एक्सपोर्ट के प्रतिष्ठान पर छापा मारा। जांच के दौरान परिसर में न तो कारोबार से संबंधित दस्तावेज मिले और न ही कोई स्टॉक पाया गया। यह परिसर आसिफ इकबाल, नासिर इकबाल और राशिद इकबाल के नाम दर्ज था। आसिफ इकबाल के पुत्र मोहम्मद अमान ने अधिकारियों को बताया कि वर्ष 2017 के बाद से इस परिसर में फराज एक्सपोर्ट का कोई कारोबार नहीं हुआ है।
जांच में फर्म के पंजीयन के लिए इस्तेमाल किया गया सहमति पत्र भी फर्जी पाया गया। इससे अधिकारियों को संदेह हुआ कि फर्म वास्तविक कारोबार करने के बजाय बोगस आईटीसी के लेनदेन में इस्तेमाल हो रही थी। जांच के मुताबिक, फर्म के स्वामी मोहम्मद फराज पर फर्जी आईटीसी का नेटवर्क संचालित करने का संदेह है। विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार, फर्म ने वित्त वर्ष 2024-25 में 29.34 लाख रुपये और वित्त वर्ष 2025-26 में 29.53 लाख रुपये का रिफंड प्राप्त किया था। अधिकारियों ने फर्म स्वामी के मोबाइल नंबर पर संपर्क किया तो जानकारी मिली कि वह उमरा करने गए हैं।
रद्द फर्मों से करोड़ों की आईटीसी का इस्तेमाल
विभागीय जांच में कई ऐसी फर्मों के नाम सामने आए, जिन्होंने पंजीयन रद्द हो चुकी फर्मों से आईटीसी प्राप्त कर अपनी करदेयता में समायोजित की। इनमें मेसर्स ओवरसीज लेदर ने 77.24 लाख रुपये, ओवरसीज इंटरप्राइजेज ने 3.19 करोड़ रुपये, मेसर्स मेरिट एक्जिम ने 1.24 करोड़ रुपये, मेसर्स पीस लेदर ने 84 लाख रुपये और मेसर्स अपोलो एक्जिम ने 52 लाख रुपये की बोगस आईटीसी का इस्तेमाल किया।
इसी तरह मेसर्स एसएच ने 1.24 करोड़ रुपये, मेसर्स सैडल हैवन ने 77 लाख रुपये, मेसर्स फराज एक्सपोर्ट ने 1.25 करोड़ रुपये और मेसर्स हॉक इंटरनेशनल ने 2.36 करोड़ रुपये की आईटीसी रद्द फर्मों के माध्यम से प्राप्त कर अपनी टैक्स देनदारी में समायोजित की। जांच में इन फर्मों के बीच लेनदेन की कड़ियां भी सामने आई हैं।
21 फर्मों के जरिए संचालित हो रहा था नेटवर्क
जांच में मेसर्स सीएस इंटरप्राइजेज, आलम इंटरप्राइजेज, ओवैस एक्जिम, विकास इंटरप्राइजेज, न्यू ऐरा क्रिएशन, जीएस साल्यूशन, एसए ट्रेडर, एसके ट्रेडर, आयुष, गौतम इंटरप्राइजेज, अल्पाइन, एएन ट्रेनर्स, गुडविल टेनरी, पीएस इंटरप्राइजेज, बाला जी इंटरप्राइजेज, आईटीआई इंटरप्राइजेज, केएम एग्रोफूड, स्वान टैनिंग इंटरप्राइजेज, अदीना इंटरप्राइजेज, ओरियन इंटरप्राइजेज और अकीजा इंटरप्राइजेज समेत 21 फर्मों की भूमिका सामने आई है।
इन फर्मों के माध्यम से प्रदेश से बाहर दिल्ली और चेन्नई की 10 ऐसी फर्मों के जरिए आईटीसी का लेनदेन किया गया, जिनका पंजीयन रद्द हो चुका था। विभागीय जांच में सामने आया कि इन फर्मों ने रद्द हो चुकी फर्मों से कुल 12 करोड़ 18 लाख 24 हजार रुपये की बोगस आईटीसी प्राप्त की थी। इसके बाद फर्जी बिलों और आईटीसी की कड़ियों के जरिए टैक्स देनदारी में समायोजन का खेल किया गया।
पंजीयन होते ही रद्द थीं कई फर्में
जांच में जेड आई एक्जिम, रुक्शी इंटरप्राइजेज, आइकिज एक्जिम और अदीना इंटरप्राइजेज समेत कई फर्मों की भूमिका महत्वपूर्ण पाई गई। अधिकारियों के मुताबिक, इन फर्मों के जरिए कुल 27 करोड़ रुपये से अधिक की बोगस आईटीसी विभिन्न कारोबारियों को पासऑन की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि नेटवर्क में शामिल कई फर्में पंजीयन की तारीख से ही रद्द घोषित थीं। इसके बावजूद इनके नाम पर आईटीसी के लेनदेन किए गए। इससे आशंका है कि फर्जी फर्मों का इस्तेमाल केवल कागजी खरीद-बिक्री दिखाने और दूसरी कंपनियों को अनुचित आईटीसी उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा था।
डाटा विश्लेषण से कई महीनों से चल रही थी निगरानी
अपर आयुक्त और संयुक्त आयुक्त के मुताबिक, विशेष अनुसंधान शाखा रेंज-डी पिछले कई महीनों से बोगस आईटीसी के लेनदेन में शामिल फर्मों की गतिविधियों का डाटा विश्लेषण कर रही थी। संदिग्ध लेनदेन और फर्मों के बीच आईटीसी के हस्तांतरण की कड़ियों का अध्ययन करने के बाद जाजमऊ स्थित प्रतिष्ठान पर छापा मारा गया। कार्रवाई के दौरान पूरे नेटवर्क की परतें खुलीं। अब विभाग विभिन्न फर्मों के दस्तावेजों, पंजीयन, रिफंड और आईटीसी के लेनदेन की जांच कर रहा है।
सीए की भूमिका की भी होगी जांच
इस पूरे मामले में कई चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम भी सामने आए हैं। अधिकारियों को संदेह है कि कुछ सीए ने फर्जी फर्मों के पंजीयन और वित्तीय दस्तावेज तैयार करने में भूमिका निभाई हो सकती है। हालांकि, उनकी संलिप्तता की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि संबंधित सीए के खिलाफ पर्याप्त तथ्य मिलने पर उनके पेशेवर आचरण की जांच के लिए संबंधित संस्थान में शिकायत की जाएगी। फिलहाल 3.05 करोड़ रुपये जमा कराने और 1.52 करोड़ रुपये की आईटीसी ब्लॉक करने के बाद विभाग नेटवर्क से जुड़े अन्य कारोबारियों और फर्मों की पहचान करने में जुटा है। जांच का दायरा बढ़ने के साथ इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आने की संभावना है।
