खरीदारों के ₹77.66 करोड़ नहीं लौटाने पर अंसल हाईटेक टाउनशिप का निदेशक गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा। फ्लैट खरीदारों का पैसा वापस नहीं करने और उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) के आदेशों की लगातार अनदेखी करने पर जिला प्रशासन और पुलिस ने अंसल हाईटेक टाउनशिप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त टीम ने शुक्रवार को कंपनी के निदेशक बंटी को गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद निवासी निदेशक पर खरीदारों की शिकायतों के बाद जारी करीब 250 रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) के तहत कुल 77.66 करोड़ रुपये बकाया हैं। बार-बार नोटिस भेजने और गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद रकम जमा नहीं करने पर प्रशासन ने यह कदम उठाया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। कंपनी के अन्य निदेशकों की तलाश भी की जा रही है।

अंसल हाईटेक टाउनशिप का प्रोजेक्ट गौतमबुद्ध नगर के दादरी तहसील क्षेत्र में स्थित है। यहां आवासीय परियोजनाओं में निवेश करने वाले कई खरीदारों को निर्धारित समय पर फ्लैटों का कब्जा नहीं मिल सका। इसके बाद परेशान खरीदारों ने यूपी रेरा में शिकायतें दर्ज कराईं। प्राधिकरण ने मामलों की सुनवाई के बाद बिल्डर को संबंधित खरीदारों की धनराशि वापस करने के आदेश दिए थे। हालांकि, कंपनी की ओर से इन आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया। इसके बाद यूपी रेरा ने वसूली के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए। इन आरसी के आधार पर दादरी तहसील प्रशासन की राजस्व टीम कंपनी से बकाया रकम वसूलने की कार्रवाई कर रही थी।

250 आरसी के तहत 77.66 करोड़ रुपये की वसूली लंबित

प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, कंपनी के खिलाफ करीब 250 आरसी लंबित हैं। इनके तहत कुल 77.66 करोड़ रुपये की वसूली की जानी है। बकाया भुगतान के लिए बिल्डर को कई बार नोटिस भेजे गए और पर्याप्त अवसर भी दिए गए, लेकिन रकम जमा नहीं कराई गई। इसके बाद प्रशासन ने गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू की। 12 अगस्त को कंपनी के निदेशक बंटी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था।

इसके बावजूद दादरी कोतवाली पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस पर तहसील प्रशासन ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर गिरफ्तारी और बकाया वसूली के लिए प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की थी। लंबे समय से लंबित कार्रवाई के कारण खरीदारों को उनका पैसा वापस मिलने में देरी हो रही थी।

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद तेज हुई कार्रवाई

इस मामले में एक खरीदार दीपक भार्गव की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। अदालत पहले भी बकाया वसूली के संबंध में आदेश दे चुकी थी, लेकिन उनके अनुपालन में देरी हो रही थी। इस पर हाईकोर्ट ने पुलिस से कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट करने के लिए अनुपालन शपथपत्र (कम्प्लायंस एफिडेविट) तलब किया। अदालत की सख्ती के बाद पुलिस और जिला प्रशासन ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया तेज की।

इसके बाद राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए निदेशक बंटी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी को कंपनी के खिलाफ लंबित वसूली मामलों में महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, अंसल हाईटेक टाउनशिप कंपनी में 10 से अधिक निदेशक हैं। बकाया वसूली के लिए अन्य निदेशकों की तलाश भी जारी है। प्रशासन यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि आरसी के तहत निर्धारित धनराशि की वसूली हो सके और खरीदारों को उनके पक्ष में जारी आदेशों का लाभ मिले।

2023 में भी गिरफ्तार हुआ था कंपनी का एक निदेशक

अंसल ग्रुप के खिलाफ बकाया वसूली को लेकर पहले भी प्रशासन कार्रवाई कर चुका है। वर्ष 2023 में सदर तहसील की राजस्व टीम ने कंपनी के एक अन्य निदेशक को गिरफ्तार किया था। अब कंपनी के दूसरे निदेशक की गिरफ्तारी हुई है। लगातार कार्रवाई के बावजूद बड़ी धनराशि बकाया रहने से कंपनी की वसूली प्रक्रिया और खरीदारों को राहत मिलने का मामला फिर चर्चा में आ गया है।

1.66 लाख वर्गमीटर जमीन कुर्क, दोनों बार नीलामी नाकाम

बकाया रकम की वसूली के लिए जिला प्रशासन ने अंसल ग्रुप की करीब 1.66 लाख वर्गमीटर जमीन भी कुर्क की थी। प्रशासन ने इस संपत्ति को नीलाम कर बकाया धनराशि वसूलने की योजना बनाई, लेकिन दोनों प्रयास सफल नहीं हो सके। छह जनवरी को आयोजित पहली नीलामी में केवल एक खरीदार पहुंचा था। वहीं, 23 जनवरी को दूसरी बार नीलामी की प्रक्रिया आयोजित की गई, लेकिन इसमें कोई भी बोलीदाता शामिल नहीं हुआ। इसके चलते कुर्क संपत्ति की बिक्री से रकम वसूलने की योजना आगे नहीं बढ़ सकी।

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अजीत कुमार ने स्पष्ट किया है कि राजस्व वसूली के मामलों में किसी भी बकायेदार को छूट नहीं दी जाएगी। पर्याप्त अवसर देने के बावजूद बकाया जमा नहीं करने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अन्य बकायेदार बिल्डरों को भी जल्द से जल्द आरसी की धनराशि जमा करने के निर्देश दिए हैं।

अंसल हाईटेक टाउनशिप के निदेशक की गिरफ्तारी से उन खरीदारों को कार्रवाई की उम्मीद जगी है, जो लंबे समय से अपने पैसे की वापसी के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि, करीब 250 लंबित आरसी और 77.66 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य अब भी प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बना हुआ है। कंपनी के अन्य निदेशकों की गिरफ्तारी और कुर्क संपत्तियों से वसूली की अगली कार्रवाई पर खरीदारों की नजर रहेगी।