अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इराक में हुए आतंकी हमलों की कथित फंडिंग से जुड़े एक मुकदमे में अहम कदम उठाया है। अदालत ने दवा और चिकित्सा उपकरण बनाने वाली छह बड़ी कंपनियों की अपील पर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से राय मांगी है। इन कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने इराक के स्वास्थ्य मंत्रालय से मेडिकल सप्लाई के ठेके हासिल करने के लिए 2004 से 2013 के बीच करोड़ों डॉलर की रिश्वत दी। पीड़ितों का दावा है कि यह रकम मंत्रालय पर नियंत्रण रखने वाले एक उग्रवादी संगठन तक पहुंची और उससे अमेरिकी नागरिकों तथा सैन्यकर्मियों पर हमलों को आर्थिक मदद मिली।
मामले में जिन कंपनियों को प्रतिवादी बनाया गया है, उनमें एस्ट्राजेनेका, रोश, जीई हेल्थकेयर, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर और वायट्रिस की इकाइयां शामिल हैं। मुकदमा इराक में तैनात रहे अमेरिकी सैन्यकर्मियों, वहां मौजूद नागरिकों और हमलों में प्रभावित लोगों के परिवारों ने दायर किया है। उनका आरोप है कि कंपनियों ने कथित रिश्वतखोरी के जरिये ऐसे तंत्र को मजबूत किया, जिससे आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन उपलब्ध कराया जा सका।
सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से मांगा जवाब
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सॉलिसिटर जनरल डी. जॉन सॉयर से इस मामले में प्रशासन का पक्ष रखने को कहा। सॉलिसिटर जनरल अमेरिकी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में प्रमुख कानूनी प्रतिनिधि होते हैं। अदालत का यह कदम कंपनियों की उस अपील पर आया है, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए मुकदमे को आगे बढ़ने से रोकने की मांग की है।
कंपनियों का कहना है कि उन्होंने इराक के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ कारोबार अमेरिकी सरकार के प्रोत्साहन पर किया था। उनके मुताबिक, शिकायत में लगाए गए आरोप अमेरिकी आतंकवाद निरोधक कानून के तहत मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। कंपनियों ने अदालत में दलील दी है कि मंत्रालय के साथ किए गए कारोबारी लेनदेन और किसी खास आतंकवादी हमले के बीच सीधा और पर्याप्त संबंध साबित नहीं किया गया है।
उनका यह भी तर्क है कि कानून के तहत किसी कंपनी को जिम्मेदार ठहराने के लिए यह दिखाना जरूरी है कि उसने जानबूझकर किसी आतंकवादी हमले को सफल बनाने में मदद की। केवल किसी सरकारी मंत्रालय के साथ व्यापारिक संबंध या कथित अनियमित भुगतान अपने आप में आतंकवाद के वित्तपोषण की जिम्मेदारी तय करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता।
पीड़ितों का दावा—कंपनियों को रिश्वत के इस्तेमाल की जानकारी थी
दूसरी ओर, मुकदमा दायर करने वाले पीड़ितों का कहना है कि कंपनियों को पता था कि उनके कथित रिश्वत भुगतान से आतंकवादी गतिविधियों को आर्थिक मदद मिल रही है। इसके बावजूद उन्होंने कई वर्षों तक भुगतान जारी रखा। पीड़ितों के अनुसार, कंपनियों ने असामान्य और कथित तौर पर अवैध कारोबारी व्यवस्थाओं के जरिये ऐसे नेटवर्क को लाभ पहुंचाया, जिसका इस्तेमाल उग्रवादी संगठन कर रहा था।
वॉशिंगटन की एक संघीय अपीलीय अदालत ने पहले इस मुकदमे को आगे बढ़ने की अनुमति दी थी। अदालत का मानना था कि शिकायत में पर्याप्त आरोप लगाए गए हैं कि कंपनियों ने अपने लेनदेन को असामान्य तरीके से व्यवस्थित किया और इससे Jaysh al-Mahdi की गतिविधियों को मदद मिली। इसी फैसले को चुनौती देते हुए कंपनियां अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं।
2004 से 2013 के बीच के लेनदेन की जांच का सवाल
इस मुकदमे का केंद्र इराक के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ कंपनियों के कारोबारी संबंध हैं। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, संबंधित अवधि में मंत्रालय पर Jaysh al-Mahdi का प्रभाव था। आरोप है कि मेडिकल सप्लाई के ठेके हासिल करने के लिए दिए गए कथित अवैध भुगतान अंततः इस संगठन तक पहुंचे। पीड़ितों का कहना है कि इससे संगठन की गतिविधियों को आर्थिक समर्थन मिला और इराक में अमेरिकी सैन्यकर्मियों तथा नागरिकों को निशाना बनाने वाले हमलों में मदद पहुंची।
हालांकि, कंपनियां इन आरोपों को कानूनी रूप से चुनौती दे रही हैं। उनका जोर इस बात पर है कि आतंकवाद निरोधक कानून के तहत मुकदमे के लिए केवल आर्थिक लेनदेन और बाद में हुए हमलों के बीच संबंध बताना पर्याप्त नहीं है। यह भी साबित करना होगा कि कंपनियों की कार्रवाई और आतंकवादी घटनाओं के बीच कानून में निर्धारित स्तर का संबंध मौजूद था।
2023 के फैसले का भी दिया जा रहा हवाला
इस मामले में दोनों पक्ष अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के 2023 के एक फैसले का हवाला दे रहे हैं। उस समय अदालत ने सर्वसम्मति से फैसला दिया था कि इस्तांबुल के एक नाइटक्लब में 2017 में हुए गोलीबारी हमले के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को अमेरिकी आतंकवाद निरोधक कानून के तहत जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
दवा कंपनियों का मानना है कि उस फैसले में तय कानूनी सिद्धांत उनके पक्ष को मजबूत करते हैं। वहीं, पीड़ितों का तर्क है कि उसी फैसले की व्याख्या उनके मुकदमे को आगे बढ़ाने के समर्थन में भी की जा सकती है। इस कारण सुप्रीम कोर्ट के सामने अब यह सवाल है कि कथित रिश्वत भुगतान और आतंकवादी गतिविधियों के बीच संबंध को साबित करने के लिए कानून के तहत किस स्तर के प्रमाण की जरूरत होगी।
इस मामले का नाम ‘एस्ट्राजेनेका यूके बनाम एचले’ है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी केस संख्या 26-245 है। ट्रंप प्रशासन की राय आने के बाद अदालत यह तय कर सकती है कि कंपनियों की अपील पर आगे सुनवाई की जाए या निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा जाए। इस फैसले का असर केवल संबंधित कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोपों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कानूनी जवाबदेही तय करने से जुड़े मामलों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है।
