नई दिल्ली: अमेरिका के न्याय विभाग (DOJ) ने व्यापार और सीमा शुल्क (कस्टम्स) धोखाधड़ी के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और तेज करते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। विभाग ने घोषणा की है कि अगस्त 2025 में गठित उसकी ट्रेड फ्रॉड टास्क फोर्स ने एक वर्ष से भी कम समय में 1 अरब अमेरिकी डॉलर (करीब ₹8,600 करोड़) से अधिक की वसूली की है। इसके साथ ही विभाग ने आयात, व्यापार और कस्टम्स से जुड़े वित्तीय अपराधों की जांच और अभियोजन को मजबूत बनाने के लिए एक नई विशेष प्रवर्तन इकाई का गठन भी किया है।
न्याय विभाग के अनुसार, यह वसूली नागरिक और आपराधिक मामलों में हुई रिकवरी, आर्थिक दंड, संपत्ति जब्ती (फॉरफीचर) तथा सार्वजनिक रूप से दर्ज मामलों में सामने आए वित्तीय नुकसान को मिलाकर की गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह उपलब्धि दर्शाती है कि व्यापारिक धोखाधड़ी के मामलों में अब पहले की तुलना में कहीं अधिक आक्रामक और समन्वित कार्रवाई की जा रही है।
इसी के साथ न्याय विभाग ने अपनी नेशनल फ्रॉड डिवीजन के अंतर्गत ग्लोबल ट्रेड एंड कॉमर्स एनफोर्समेंट सेक्शन की स्थापना की है। यह नई इकाई आयात-निर्यात में फर्जीवाड़ा, कस्टम्स ड्यूटी चोरी, व्यापारिक दस्तावेजों में हेराफेरी, गलत मूल्यांकन, उत्पादों के गलत वर्गीकरण और अन्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी धोखाधड़ी की जांच पर विशेष रूप से काम करेगी। इसके अलावा यह विभिन्न संघीय एजेंसियों के साथ मिलकर सीमा-पार आर्थिक अपराधों की जांच को भी मजबूत बनाएगी।
अमेरिकी न्याय विभाग की नेशनल फ्रॉड एनफोर्समेंट डिवीजन के सहायक अटॉर्नी जनरल कॉलिन मैकडोनाल्ड ने कहा कि लंबे समय तक कुछ कंपनियों और व्यापारिक संस्थाओं ने कस्टम्स नियमों के उल्लंघन को केवल व्यापारिक लागत या अतिरिक्त शुल्क के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि व्यापार और सीमा शुल्क से जुड़ी धोखाधड़ी गंभीर आर्थिक अपराध है और ऐसे मामलों में विभाग अपनी पूरी कानूनी क्षमता का उपयोग करेगा।
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विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक व्यापार के बढ़ते डिजिटलीकरण, ई-कॉमर्स के विस्तार और जटिल अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के कारण व्यापारिक धोखाधड़ी के तरीके भी पहले से अधिक जटिल हो गए हैं। कई मामलों में आयातित वस्तुओं का मूल्य जानबूझकर कम दिखाया जाता है, गलत टैरिफ श्रेणी का उपयोग किया जाता है, उत्पाद के मूल देश की गलत जानकारी दी जाती है या फर्जी दस्तावेजों के जरिए सीमा शुल्क से बचने का प्रयास किया जाता है। इससे सरकारों को राजस्व का भारी नुकसान होता है और नियमों का पालन करने वाले कारोबारियों के लिए असमान प्रतिस्पर्धा की स्थिति पैदा होती है।
नई प्रवर्तन इकाई वित्तीय रिकॉर्ड, आयात-निर्यात दस्तावेज, कस्टम्स घोषणाएं, बैंकिंग लेनदेन और अंतरराष्ट्रीय कारोबारी नेटवर्क की विस्तृत जांच करेगी। आवश्यकता पड़ने पर अन्य जांच एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर संगठित आर्थिक अपराध, प्रतिबंधित व्यापार, फर्जी बिलिंग और सीमा-पार वित्तीय धोखाधड़ी जैसे मामलों में भी कार्रवाई की जाएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी न्याय विभाग का यह कदम केवल धोखाधड़ी करने वाले कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य पूरी व्यापार व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना भी है। सख्त प्रवर्तन से वैध व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा और नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए जोखिम पहले की तुलना में काफी बढ़ जाएगा।
व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में आयातकों, निर्यातकों, लॉजिस्टिक्स कंपनियों और वैश्विक सप्लाई चेन से जुड़े व्यवसायों को अपने अनुपालन तंत्र को और मजबूत करना होगा। दस्तावेजों की सटीकता, कस्टम्स नियमों का पालन और वित्तीय पारदर्शिता अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। अमेरिकी न्याय विभाग की यह पहल वैश्विक व्यापार में नियमों के प्रभावी अनुपालन और आर्थिक अपराधों पर सख्त नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
