वाशिंगटन। अमेरिका में सैन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चल रहा विवाद अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रमुख एआई कंपनी Anthropic की तकनीक के सरकारी दफ्तरों में इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है। यह फैसला उस समय सामने आया है जब अमेरिकी सेना और कंपनी के बीच रक्षा क्षेत्र में एआई के उपयोग को लेकर मतभेद गहराते जा रहे हैं।
ट्रंप का सोशल मीडिया बयान: सेना पर निजी कंपनियों का नियंत्रण अस्वीकार
राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि किसी भी तकनीकी कंपनी को यह तय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी कि अमेरिकी सेना किस तरह युद्ध संचालन करे। उन्होंने लिखा कि देश की सुरक्षा और रणनीतिक फैसलों पर संप्रभु अधिकार सरकार का है। रिपोर्टों के अनुसार यह विवाद तब शुरू हुआ जब कंपनी के नेतृत्व ने सेना की कुछ ऐसी मांगों को मानने से इनकार कर दिया, जो निगरानी और स्वायत्त हथियार प्रणालियों में एआई के व्यापक उपयोग से जुड़ी थीं।
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6 महीने में चरणबद्ध प्रतिबंध: पेंटागन का राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम चेतावनी
नए आदेश के तहत संघीय सरकारी विभागों में जहां पहले Anthropic की तकनीक का उपयोग हो रहा था, वहां अगले छह महीनों के भीतर चरणबद्ध तरीके से वैकल्पिक प्लेटफॉर्म अपनाने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों ने कंपनी को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने की चेतावनी भी दी है। यदि कंपनी का रवैया नहीं बदलता है तो उसके खिलाफ आगे कड़ी कानूनी कार्रवाई की संभावना जताई गई है।
अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने भी Anthropic की तकनीक को संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम बताया है। रक्षा अधिकारियों का कहना है कि सैन्य संचालन के लिए एआई सिस्टम का बिना किसी प्रतिबंध के उपयोग उपलब्ध होना चाहिए। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि रक्षा क्षेत्र में काम करने वाले ठेकेदारों और सैन्य साझेदार कंपनियों को भी इस तकनीकी कंपनी के साथ व्यापारिक संबंध रखने से रोका जाएगा।
एआई नैतिकता विवाद: स्वायत्त हथियारों पर कंपनी vs ट्रंप प्रशासन
रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया कि अमेरिकी सेना अब ऐसे तकनीकी साझेदारों की तलाश कर रही है जिन्हें सैन्य जरूरतों के अनुसार एआई समाधान विकसित करने में देशभक्ति की प्रतिबद्धता हो। विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम रक्षा क्षेत्र में उन्नत तकनीक के उपयोग पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने की नीति का संकेत है।
विवाद मुख्य रूप से युद्ध में एआई के नैतिक उपयोग को लेकर केंद्रित है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा है कि उनकी संस्था ऐसे एआई विकास का समर्थन करती है जो मानव निगरानी के बिना घातक निर्णय लेने में सक्षम न हो। उनका तर्क है कि वर्तमान एआई तकनीक पूरी तरह स्वायत्त सैन्य निर्णयों के लिए पर्याप्त सुरक्षित नहीं है।
सीईओ ने खुफिया निगरानी और पूरी तरह स्वायत्त हथियार प्रणालियों में एआई के इस्तेमाल का भी विरोध किया है। दूसरी ओर, राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि राष्ट्रीय रक्षा मामलों में निजी कंपनियों की शर्तों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार कमांडर-इन-चीफ के रूप में सरकार की सैन्य रणनीति तय करने की शक्ति सर्वोपरि है।
इस विवाद ने वैश्विक स्तर पर रक्षा क्षेत्र में एआई की भूमिका को लेकर बहस तेज कर दी है। जहां कई देश सैन्य तकनीकी बढ़त हासिल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार कर रहे हैं, वहीं कुछ विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि स्वायत्त निर्णय लेने वाली प्रणाली भविष्य में जोखिम भी पैदा कर सकती है।
रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय अमेरिकी सरकार और प्रमुख एआई डेवलपर कंपनियों के संबंधों को प्रभावित कर सकता है। उद्योग जगत भी इस बात पर नजर रखे हुए है कि क्या आने वाले समय में अन्य तकनीकी कंपनियों पर भी इसी तरह की पाबंदियां लागू की जाएंगी। फिलहाल प्रतिबंध को लेकर Anthropic की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि स्थिति स्पष्ट होने पर कंपनी अपना बयान जारी कर सकती है।
