तमिलनाडु के अवाड़ी में 1.59 एकड़ जमीन पर कथित फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्जा करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

फर्जी वारिस प्रमाणपत्र से ₹2 करोड़ की जमीन हड़पने का आरोप, तीन गिरफ्तार

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By Roopa
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चेन्नई। तमिलनाडु के अवाड़ी में करीब दो करोड़ रुपये मूल्य की 1.59 एकड़ जमीन कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पने के मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि जमीन पर दावा मजबूत करने के लिए आरोपियों ने फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र, कानूनी वारिस प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज तैयार कराए। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी, बिक्री विलेख और बाद में सेटलमेंट डीड तैयार की गई। मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कोविलपथगई निवासी ए. लक्ष्मी (41), तिरुवल्लूर जिले के पेरुमालपट्टू निवासी ए. जनकीरामन (39) और गुम्मिडिपूंडी निवासी जे. जयकुमार (47) के रूप में हुई है। मामला अवाड़ी के कोविलपथगई इलाके की जमीन से जुड़ा है।

पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता वासु ने बताया कि उनके पूर्वज मलप्पा चौधरी ने वर्ष 1931 में कन्नडापालयम स्थित 1.66 एकड़ जमीन चिन्नप्पन की पत्नी कन्नम्मल से खरीदी थी। मलप्पा की मृत्यु अविवाहित अवस्था में हो गई थी। इसके बाद उनके भाई कुट्टियप्पा चौधरी को संपत्ति विरासत में मिली। कुट्टियप्पा ने वसीयत के माध्यम से जमीन अपने बेटे मुनियप्पा चौधरी के नाम कर दी थी।

मुनियप्पा की मृत्यु के बाद उनके कानूनी वारिस वासु, देवराज और इंदिरा जमीन का उपयोग और देखरेख करते रहे। बाद में देवराज और इंदिरा ने रिलीज डीड निष्पादित कर संपत्ति में अपने अधिकार छोड़ दिए। इस तरह जमीन पर वासु का दावा बना हुआ था।

हालांकि, आरोप है कि कुछ लोगों ने जमीन पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए पुराने स्वामित्व और उत्तराधिकार से जुड़े रिकॉर्ड में हेराफेरी की। दस्तावेजों में मुनुसामी और कन्नम्मल उर्फ पचैयम्मल को मूल विक्रेता कन्नम्मल की बेटी अन्नम्मल का कानूनी वारिस दिखाया गया। पुलिस के अनुसार, अन्नम्मल के उत्तराधिकार से जुड़े दावे को आधार बनाने के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र, कानूनी वारिस प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज कथित रूप से फर्जी तैयार किए गए।

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इन दस्तावेजों के सहारे 1.59 एकड़ जमीन के संबंध में जनकीरामन और लक्ष्मी के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की गई। इसके बाद दोनों ने संयुक्त रूप से जयकुमार के पक्ष में बिक्री समझौते और बिक्री विलेख तैयार किए। इस तरह जमीन का हस्तांतरण जयकुमार के नाम कराया गया।

पुलिस के अनुसार, जयकुमार ने इसके बाद सेटलमेंट डीड के माध्यम से जमीन अपनी पत्नी शैलजा के नाम कर दी। इतना ही नहीं, संपत्ति के संबंध में उनके नाम पर पट्टा भी हासिल कर लिया गया। इस प्रक्रिया के जरिए जमीन के मूल उत्तराधिकारियों के अधिकारों को दरकिनार कर संपत्ति पर नया दावा स्थापित करने की कोशिश की गई।

इस बीच, शिकायतकर्ता वासु ने मामले को लेकर तिरुवल्लूर के राजस्व मंडल अधिकारी (आरडीओ) के समक्ष याचिका दायर की। शिकायत और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद राजस्व अधिकारी ने शैलजा के नाम जारी पट्टा निरस्त कर दिया। पट्टा रद्द होने से जमीन के स्वामित्व और दस्तावेजों को लेकर विवाद सामने आया।

इसके बाद वासु की शिकायत के आधार पर अवाड़ी सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान जमीन के पुराने दस्तावेजों, कथित उत्तराधिकार प्रमाणपत्रों और संपत्ति के हस्तांतरण से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल की गई। पुलिस ने जांच के बाद लक्ष्मी, जनकीरामन और जयकुमार को गिरफ्तार कर लिया।

तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस मामले में जमीन के मूल स्वामित्व, कथित फर्जी दस्तावेजों के निर्माण और संपत्ति को अलग-अलग दस्तावेजों के जरिए हस्तांतरित किए जाने की कड़ियों की जांच कर रही है।

यह मामला जमीन से जुड़े पुराने स्वामित्व रिकॉर्ड और उत्तराधिकार प्रमाणपत्रों के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है। आरोप है कि 1931 में खरीदी गई संपत्ति के उत्तराधिकार की वास्तविक स्थिति को बदलकर उस पर दावा पेश किया गया और फिर पावर ऑफ अटॉर्नी से लेकर बिक्री विलेख तथा सेटलमेंट डीड तक की प्रक्रिया पूरी की गई। जांच में इन दस्तावेजों की वैधता और कथित धोखाधड़ी में प्रत्येक आरोपी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

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