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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध विदेशी लेनदेन से जुड़े एक बड़े मामले में दिल्ली और कोलकाता के सात ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया है। जांच एजेंसी के मुताबिक, सॉफ्टवेयर आयात के भुगतान के नाम पर फर्जी इनवॉइस तैयार करके विदेशों में करीब 569.03 करोड़ रुपये भेजे गए, जबकि संबंधित कंपनियों ने इसके बदले कोई सॉफ्टवेयर आयात नहीं किया था। इस पूरे नेटवर्क के जरिए अपराध से अर्जित धन की कुल राशि लगभग 1,500 करोड़ रुपये आंकी गई है।
ईडी की विशाखापत्तनम सब-जोनल ऑफिस ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत यह कार्रवाई की। तलाशी के दौरान एजेंसी को नकदी, विदेशी मुद्रा, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल उपकरण मिले हैं। जांचकर्ताओं को संदेह है कि कई कंपनियों और बैंक खातों के माध्यम से धन को विदेश भेजकर उसके वास्तविक स्रोत को छिपाने की कोशिश की गई।
आयकर विभाग की शिकायत से शुरू हुई जांच, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप
इस मामले की जांच की शुरुआत 11 मई 2017 को विशाखापत्तनम के MVP पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से हुई थी। यह एफआईआर आयकर विभाग की शिकायत के आधार पर वड्डी महेश और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी।
आरोप है कि महेश और उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर साजिश के तहत फर्जी दस्तावेज तैयार किए और विभिन्न बैंकों के माध्यम से विदेशों में रकम भेजने की व्यवस्था बनाई। जांच में सामने आया कि इस उद्देश्य से कोलकाता में पंजीकृत कार्यालय वाली कई कंपनियां स्थापित की गई थीं।
ईडी के अनुसार, इन कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खोले गए और उनका इस्तेमाल विदेशी संस्थाओं को भुगतान करने के लिए किया गया। इन लेनदेन को कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर की खरीद के रूप में दर्शाया गया, ताकि विदेशी भुगतान सामान्य व्यावसायिक आयात का हिस्सा दिखाई दें।
फर्जी इनवॉइस के जरिए पांच विदेशी कंपनियों को भेजे 569.03 करोड़ रुपये
जांच एजेंसी के मुताबिक, महेश, उसके पिता और सहयोगियों से जुड़ी कंपनियों के बैंक खातों के माध्यम से सिंगापुर, हांगकांग और चीन की पांच विदेशी संस्थाओं को कुल 569.03 करोड़ रुपये भेजे गए। इन भुगतानों के समर्थन में कथित तौर पर फर्जी इनवॉइस और अन्य दस्तावेज बैंकों के सामने पेश किए गए थे।
हालांकि, ईडी का आरोप है कि इन लेनदेन के बदले कोई सॉफ्टवेयर भारत में आयात नहीं किया गया। इस तरह सॉफ्टवेयर खरीद का दावा केवल विदेशों में धन भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया माध्यम हो सकता है।
जांच में भीमेंद्र कुमार गोयल का नाम भी सामने आया है। एजेंसी के अनुसार, गोयल कथित तौर पर तस्करी किए गए सामान से अर्जित धन को इस वित्तीय नेटवर्क के जरिए स्थानांतरित करने में शामिल था। जांचकर्ताओं का दावा है कि वर्ष 2014 से 2017 के बीच महेश को कथित शेल कंपनियों के बैंक खातों के माध्यम से रकम मिली और उसने गोयल के निर्देश पर इसे विदेश भेजा।
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शेल कंपनियों और फर्जी पहचान के जरिए छिपाया गया धन का स्रोत
ईडी की जांच में दिल्ली में कथित तौर पर फर्जी पहचान और पतों के आधार पर संचालित कुछ कंपनियों की भूमिका भी सामने आई है। एजेंसी को संदेह है कि इन कंपनियों का इस्तेमाल धन के वास्तविक स्रोत को छिपाने और उसे अलग-अलग व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से आगे भेजने के लिए किया गया।
जांचकर्ताओं के मुताबिक, रकम को निष्क्रिय या हाल ही में स्थापित विदेशी कंपनियों के खातों से होते हुए आगे स्थानांतरित किया गया। इसके बाद कुछ धन गोयल और उसके परिवार के सदस्यों से जुड़े खातों तक पहुंचा। कुछ रकम को अन्य ट्रेडिंग कंपनियों के जरिए भी भेजे जाने की आशंका है।
ईडी ने पूरे नेटवर्क से जुड़े अपराध से अर्जित धन का प्रारंभिक अनुमान करीब 1,500 करोड़ रुपये लगाया है। हालांकि, इस राशि और प्रत्येक कंपनी की भूमिका को लेकर जांच जारी है।
छापेमारी में नकदी, विदेशी मुद्रा और डिजिटल उपकरण जब्त
दिल्ली और कोलकाता में सात स्थानों पर की गई तलाशी के दौरान ईडी ने 8.47 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी बरामद की। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर, संयुक्त अरब अमीरात के दिरहम और चीनी युआन सहित विदेशी मुद्रा भी मिली है।
अधिकारियों ने संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड, वित्तीय दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए हैं। एजेंसी को संदेह है कि इन उपकरणों में बैंक लेनदेन, कंपनियों के संचालन और विदेशी भुगतान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मौजूद हो सकती हैं।
फिलहाल ईडी जब्त दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। एजेंसी का उद्देश्य यह पता लगाना है कि रकम किन खातों से होकर गुजरी, किन कंपनियों का इस्तेमाल किया गया और इस कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क में अन्य कौन लोग शामिल थे। जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
