मध्य पूर्व के दो देशों जॉर्डन और इराक ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के मद्देनजर मैसेजिंग ऐप Telegram पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों देशों की सरकारों ने साइबर अपराध, धमकी, जबरन वसूली और कट्टरपंथी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म के संभावित दुरुपयोग पर चिंता जताई है।
जॉर्डन के सार्वजनिक सुरक्षा निदेशालय (Public Security Directorate) ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य Telegram के जरिए साइबर अपराध, धमकी और ब्लैकमेलिंग जैसी गतिविधियों को रोकना है। अधिकारियों के मुताबिक, ऐप का इस्तेमाल ऐसे अवैध कंटेंट के प्रसार के लिए भी किया जा सकता है, जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है या कट्टरपंथ को बढ़ावा देता है।
वहीं, इराक के संचार एवं मीडिया आयोग (Communications and Media Commission) ने सोमवार को देशभर में Telegram पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। सरकारी मीडिया के अनुसार, यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के आधार पर लिया गया है।
साइबर अपराध और कट्टरपंथ रोकने के लिए जॉर्डन का कदम
जॉर्डन के अधिकारियों ने Telegram पर प्रतिबंध लगाने के पीछे साइबर अपराध और अवैध गतिविधियों को प्रमुख वजह बताया है। सार्वजनिक सुरक्षा निदेशालय ने नागरिकों से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय सतर्क रहने की अपील की है।
अधिकारियों ने लोगों को अज्ञात स्रोतों से आने वाले अकाउंट, लिंक और संगठनों के साथ बातचीत करने से बचने की सलाह दी है। साथ ही, किसी भी अवैध कंटेंट या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देने को कहा है।
यह प्रतिबंध ऐसे समय में लगाया गया है, जब जॉर्डन में हाल के दिनों में कई गंभीर सुरक्षा घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि, अधिकारियों ने Telegram को पिछले महीने एक ऑर्थोडॉक्स चर्च पर हुए घातक हमले से सीधे तौर पर नहीं जोड़ा है।
इराक में दूसरी बार लगा Telegram पर प्रतिबंध
इराक ने इस साल दूसरी बार Telegram पर रोक लगाई है। इससे पहले अप्रैल 2026 में भी बगदाद सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी चिंताओं का हवाला देते हुए इस ऐप पर प्रतिबंध लगाया था।
उस समय इराक के संचार मंत्रालय ने Telegram को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। हालांकि, मई में यह प्रतिबंध हटा लिया गया था। रिपोर्टों के मुताबिक, Telegram ने इराक के कानूनों और नियामकीय आवश्यकताओं का पालन करने का भरोसा दिया था।
अब संचार एवं मीडिया आयोग ने दोबारा देशभर में प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इस कदम से इराक में Telegram इस्तेमाल करने वाले लाखों लोगों की डिजिटल संचार सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
चर्च हमले और अन्य सुरक्षा घटनाओं के बीच बढ़ी चिंता
जॉर्डन में Telegram पर प्रतिबंध की घोषणा से एक दिन पहले तीन लोगों को एक चर्च पर हुए हमले में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई गई थी। 23 अक्टूबर को अम्मान से करीब 80 किलोमीटर दक्षिण में हमूद स्थित सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च में अंतिम संस्कार के दौरान बंदूकधारियों ने गोलीबारी की थी। इस हमले में नौ ईसाई लोगों की मौत हो गई थी और 30 से अधिक लोग घायल हुए थे।
जॉर्डन की सुरक्षा अदालत ने रविवार को हमले के दोषी तीन लोगों को फांसी की सजा सुनाई। 1950 के दशक के बाद इसे देश के ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय पर सबसे बड़े हमलों में से एक बताया गया है।
इस घटना के करीब दो सप्ताह बाद अम्मान में श्रीलंकाई दूतावास के सामने एक पूर्व दोषी ने पुलिस अधिकारी की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। अधिकारियों ने इस घटना को भी आतंकवादी गतिविधि बताया था।
इन घटनाओं के बीच जॉर्डन में आंतरिक सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ी है। हालांकि, देश में Telegram प्रतिबंध और चर्च हमले के बीच किसी सीधे संबंध की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
भारत और रूस में भी Telegram पर लग चुके हैं प्रतिबंध
Telegram पर प्रतिबंध लगाने या उसकी सेवाओं को सीमित करने वाले देशों में जॉर्डन और इराक के अलावा भारत और रूस भी शामिल हैं। अलग-अलग देशों ने राष्ट्रीय सुरक्षा, परीक्षा में धोखाधड़ी और नियामकीय नियमों के पालन से जुड़ी चिंताओं के आधार पर कार्रवाई की है।
भारत ने जून 2026 में Telegram की सेवाओं पर अस्थायी रोक लगाई थी। इससे करीब 15 करोड़ उपयोगकर्ताओं के प्रभावित होने का अनुमान लगाया गया था। सरकार ने आरोप लगाया था कि प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मेडिकल प्रवेश परीक्षा से पहले परीक्षा में नकल कराने वाले नेटवर्क और पेपर लीक से जुड़े फर्जी दावों को फैलाने के लिए किया जा रहा था।
वहीं, रूस ने फरवरी से Telegram पर चरणबद्ध प्रतिबंध और तकनीकी पाबंदियां बढ़ानी शुरू की थीं। वहां के संचार नियामक Roskomnadzor ने रूसी कानूनों के कथित उल्लंघन का हवाला दिया था। अगस्त तक प्लेटफॉर्म को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया था।
इन घटनाओं से स्पष्ट है कि दुनिया के कई देशों में डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही, राष्ट्रीय सुरक्षा और ऑनलाइन स्वतंत्रता को लेकर बहस तेज हो रही है। सरकारें जहां अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठा रही हैं, वहीं ऐसे प्रतिबंधों का असर आम उपयोगकर्ताओं और डिजिटल संचार पर भी पड़ रहा है।
