मुजफ्फरनगर में पूर्व विधायक शाहनवाज राना और उनके दो बेटों अब्दुल अहद राना तथा शाहआजम राना के खिलाफ ₹75 लाख की कथित धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। एक स्क्रैप एवं स्पंज आयरन कारोबारी ने आरोप लगाया है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उनकी फैक्ट्री में लोहे का स्क्रैप और स्पंज आयरन मंगवाया गया, लेकिन माल की आपूर्ति के बाद भुगतान नहीं किया गया। कारोबारी की शिकायत पर नई मंडी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
शिकायतकर्ता जितेंद्र चौधरी नई मंडी क्षेत्र की भरतिया कॉलोनी के निवासी हैं और स्क्रैप एवं स्पंज आयरन का कारोबार करते हैं। उनका आरोप है कि सितंबर 2024 में एक विवाह समारोह के दौरान उनकी मुलाकात पूर्व विधायक शाहनवाज राना से हुई थी। बातचीत के दौरान राना ने उन्हें कारोबार में साझेदारी के साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद उन्होंने जितेंद्र चौधरी को उत्तराखंड के मंगलौर स्थित यूपी बोन मेटल प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री में मिलने के लिए बुलाया।
दो किस्तों में भेजा गया माल
जितेंद्र चौधरी अपने बेटे भीम चौधरी के साथ फैक्ट्री पहुंचे थे। वहां उनकी मुलाकात शाहनवाज राना के दोनों बेटों अब्दुल अहद राना और शाहआजम राना से भी हुई। शिकायत के मुताबिक, पूर्व विधायक ने खुद को फैक्ट्री का मालिक बताया और इस संबंध में कुछ दस्तावेज भी दिखाए। कारोबारी का आरोप है कि इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर उन्हें भरोसे में लेकर फैक्ट्री के लिए स्क्रैप और स्पंज आयरन की आपूर्ति कराई गई।
शिकायतकर्ता के अनुसार, सितंबर 2024 में करीब ₹40 लाख का माल भेजा गया था। इसके बाद नवंबर 2024 में लगभग ₹35 लाख का सामान दोबारा भेजा गया। इस तरह कुल करीब ₹75 लाख का स्क्रैप और स्पंज आयरन फैक्ट्री पहुंचाया गया। आरोप है कि माल मंगवाते समय 20 दिन के भीतर भुगतान करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन तय समय बीतने के बाद भी कारोबारी को रकम नहीं मिली।
काफी समय तक भुगतान नहीं होने पर जितेंद्र चौधरी के बेटे भीम चौधरी बकाया रकम लेने पूर्व विधायक के आवास पहुंचे। शिकायत के अनुसार, इसी दौरान उन्हें पता चला कि शाहनवाज राना संबंधित फैक्ट्री के मालिक नहीं हैं। इसके बाद कारोबारी ने मामले को लेकर पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पूर्व विधायक और उनके दोनों बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पुलिस ने शुरू की जांच
मामले में पुलिस अब कारोबारी की ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों, फैक्ट्री के स्वामित्व से जुड़े रिकॉर्ड और माल की आपूर्ति के विवरण की जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जाएगा कि कारोबार के नाम पर हुए समझौते में किन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था और भुगतान नहीं किए जाने के पीछे क्या परिस्थितियां थीं। फिलहाल शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच जारी है। आरोपों की पुष्टि जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी।
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अगस्त में ईडी की छापेमारी से भी जुड़ा रहा है नाम
पूर्व विधायक शाहनवाज राना इससे पहले भी जांच एजेंसियों की कार्रवाई के दायरे में आ चुके हैं। अगस्त 2026 में प्रवर्तन निदेशालय की लखनऊ जोन की टीम ने जंबूद्वीप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट लिमिटेड से जुड़े मामले में मुजफ्फरनगर स्थित न्यू राना हाउस पर तलाशी अभियान चलाया था। यह कार्रवाई कथित फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल करने और उसे आगे हस्तांतरित करने के आरोपों की जांच के सिलसिले में की गई थी।
जांच में आरोप सामने आए थे कि जंबूद्वीप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट लिमिटेड और उससे जुड़ी कथित शेल कंपनियों के माध्यम से फर्जी इनवॉइस तथा ई-वे बिल तैयार किए गए। आरोप था कि बिना वास्तविक माल की खरीद-बिक्री के करोड़ों रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल किया गया और आगे हस्तांतरित किया गया। जांच एजेंसी के सामने आए विवरणों के मुताबिक, इस नेटवर्क ने कथित तौर पर ₹9.63 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से हासिल किया और ₹10.28 करोड़ का क्रेडिट आगे हस्तांतरित किया था। इस मामले में पूर्व विधायक के अलावा उनके चाचा और पूर्व सांसद कादिर राना तथा पूर्व विधायक नूर सलीम उर्फ पप्पू राना के आवासों पर भी तलाशी ली गई थी।
सीजीएसटी अधिकारियों पर हमले के मामले में भी हुई थी कार्रवाई
इससे पहले पांच दिसंबर 2024 को कादिर राना की राना स्टील फैक्ट्री में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग और डीजीजीआई की देहरादून इकाई ने छापेमारी की थी। कार्रवाई के विरोध के दौरान अधिकारियों की पांच गाड़ियों में तोड़फोड़ और पथराव किए जाने का आरोप लगा था। एक महिला अधिकारी के साथ बदसलूकी की शिकायत भी सामने आई थी।
इस मामले में अधिकारियों की ओर से कादिर राना के परिवार के सदस्यों और भतीजे शाहनवाज राना समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके बाद पूर्व विधायक के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और कथित फर्जी दस्तावेजों के जरिए जीएसटी चोरी से जुड़े मामले भी दर्ज हुए थे। उन्हें करीब नौ महीने जेल में रहना पड़ा था। जीएसटी चोरी के मामले में निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की थी। अगस्त 2025 में हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी।
अब ₹75 लाख की कथित कारोबारी धोखाधड़ी का नया मामला दर्ज होने के बाद पुलिस इसकी अलग से जांच कर रही है।
