नई शराब नीति आने तक लाइसेंस संबंधी फैसले रोकने के सरकारी निर्देश के बावजूद दी गई थी अनुमति; पूर्व आबकारी आयुक्त सीराम संबाशिव राव को पद से हटाने के कुछ दिन बाद कार्रवाई, आवेदक को ₹2 लाख लाइसेंस शुल्क लौटाने का विकल्प

कोच्चि एयरपोर्ट के लाउंज बार का लाइसेंस रद्द, केरल सरकार ने पूर्व आबकारी आयुक्त के कार्यकाल में दी गई मंजूरी पलटी

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By Roopa
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केरल सरकार ने कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 स्थित एयर लाउंज बार का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह लाइसेंस पूर्व आबकारी आयुक्त सीराम संबाशिव राव के कार्यकाल में जारी किया गया था। सरकार ने यह कार्रवाई राव को आबकारी आयुक्त के पद से हटाए जाने के कुछ दिन बाद की है। नए आदेश में कहा गया है कि लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाला पक्ष जमा किए गए ₹2 लाख वापस लेने का अनुरोध कर सकता है। इस मामले ने राज्य के आबकारी विभाग में प्रशासनिक अधिकारों, सरकारी निर्देशों और अधिकारियों के बीच टकराव को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है।

अतिरिक्त आबकारी आयुक्त आर. जयशंकर ने आबकारी आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार संभालते हुए बार लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। यह लाइसेंस कोच्चि एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 स्थित एयर लाउंज बार के लिए दिया गया था। सरकार की इस कार्रवाई को नई शराब नीति से पहले लाइसेंस जारी करने के फैसले पर उठे विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है।

नई शराब नीति से पहले लाइसेंस देने पर उठा विवाद

आबकारी मंत्री एम. लिजू ने दो लाउंज बार लाइसेंस आवेदनों को लेकर तत्कालीन आबकारी आयुक्त सीराम संबाशिव राव से स्पष्टीकरण मांगा था। मंत्री का कहना था कि सरकार ने नई शराब नीति आने तक ऐसे मामलों में फैसले रोकने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद विभाग ने बार लाइसेंस देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई।

अपने स्पष्टीकरण में राव ने कहा था कि आबकारी आयुक्त को वर्ष 2011 से FL-7 लाइसेंस जारी करने का अधिकार प्राप्त है और इसके लिए सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि ये लाइसेंस केवल हवाई अड्डों के ट्रांजिट लाउंज में वास्तविक यात्रियों को शराब परोसने के लिए होते हैं।

राव के मुताबिक, नवीनतम आवेदन के मामले में उन्होंने अंतिम लाइसेंस प्रमाणपत्र जारी नहीं किया था। उनका कहना था कि सरकार का रुख स्पष्ट होने के बाद उन्होंने अंतिम मंजूरी नहीं दी। हालांकि, अब सरकार ने संबंधित लाउंज बार को दिया गया लाइसेंस रद्द कर दिया है।

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पद से हटाए जाने से पहले दो अधिकारियों के खिलाफ सतर्कता जांच की सिफारिश

सीराम संबाशिव राव को आबकारी आयुक्त के पद से हटाए जाने के दिन उन्होंने संयुक्त आबकारी आयुक्त एस. विनोद और उप आबकारी आयुक्त अजय के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के आरोपों की सतर्कता जांच कराने की सिफारिश की थी।

राव ने इन अधिकारियों पर कथित अनियमितताओं को लेकर जांच की मांग की थी। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों के तबादलों को लेकर भी गंभीर आपत्ति जताई थी। उनका आरोप था कि 32 अधिकारियों के तबादले उनकी मंजूरी के बिना किए गए और इस प्रक्रिया में सेवा संगठनों तथा मंत्री कार्यालय से परामर्श लिया गया।

इस घटनाक्रम के बाद आबकारी विभाग के भीतर प्रशासनिक अधिकारों और तबादलों की प्रक्रिया को लेकर विवाद और गहरा गया।

तबादला सूची को लेकर पूर्व आयुक्त पर धमकाने का आरोप

इसी बीच आबकारी विभाग के एक निरीक्षक ने मंत्री एम. लिजू के समक्ष सीराम संबाशिव राव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। निरीक्षक ने आरोप लगाया कि तबादला सूची को लेकर पूर्व आयुक्त ने उन्हें धमकाया और दबाव बनाया था।

शिकायतकर्ता आरोन वर्गीज आबकारी निरीक्षकों और सर्किल निरीक्षकों की तबादला सूची तैयार करने की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्होंने 1 नवंबर को कार्यभार ग्रहण किया और 3 नवंबर को तबादला सूची तैयार की। इसके अगले दिन अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) ने इसे आधिकारिक आदेश के रूप में जारी कर दिया।

आरोन के आरोप के मुताबिक, 6 नवंबर को राव ने उन्हें और संबंधित अनुभाग के अधीक्षक को अपने कार्यालय में बुलाया। वहां उन्होंने दोनों को फटकार लगाते हुए सवाल किया कि तबादला सूची उन्हें क्यों नहीं दिखाई गई।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि राव ने दोनों कर्मचारियों पर ऐसा लिखने का दबाव बनाया कि तबादला सूची आबकारी कर्मचारी संघ और मंत्री कार्यालय की भागीदारी से तैयार की गई थी।

आबकारी विभाग में प्रशासनिक विवाद गहराया

कोच्चि एयरपोर्ट के लाउंज बार का लाइसेंस रद्द होने के साथ ही केरल के आबकारी विभाग में चल रहा विवाद अब कई स्तरों पर पहुंच गया है। एक तरफ सरकार ने नई शराब नीति से पहले लाइसेंस जारी करने के फैसले को पलट दिया है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व आबकारी आयुक्त ने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी की जांच की मांग की थी।

तबादला सूची को लेकर उनके खिलाफ भी शिकायत सामने आई है। फिलहाल लाइसेंस रद्द करने का आदेश और अधिकारियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप विभाग के प्रशासनिक कामकाज पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि, रिश्वतखोरी और धमकी से जुड़े आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

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