अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान डिजिटल प्राइवेसी को लेकर नई बहस छेड़ने वाला एक सख्त नियम हांगकांग में लागू किया गया है। नए प्रावधानों के तहत यदि कोई यात्री अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पासवर्ड छिपाता है या जांच एजेंसियों को सहयोग देने से इनकार करता है, तो उसे जेल और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
यह नियम विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में लागू होगा, जहां अधिकारियों को जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति से उसके डिजिटल डिवाइस तक पहुंच मांगने का अधिकार दिया गया है। इसमें फोन, लैपटॉप, टैबलेट, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव और अन्य एन्क्रिप्टेड स्टोरेज डिवाइस शामिल हैं।
नए कानून के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपना पासवर्ड बताने से इनकार करता है या डिवाइस अनलॉक करने में मदद नहीं करता, तो उसे एक साल तक की जेल और आर्थिक दंड दिया जा सकता है। वहीं, अगर कोई व्यक्ति गलत पासवर्ड देता है, झूठी जानकारी प्रदान करता है या जांच को गुमराह करने की कोशिश करता है, तो सजा और भी सख्त हो सकती है—ऐसे मामलों में तीन साल तक की कैद और अधिक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
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अधिकारियों को यह भी अधिकार दिया गया है कि वे केवल डिवाइस के मालिक से ही नहीं, बल्कि किसी भी ऐसे व्यक्ति से पासवर्ड या एक्सेस से जुड़ी जानकारी मांग सकते हैं, जिसे उसके बारे में जानकारी हो। इसका मतलब है कि यदि किसी यात्री के डिवाइस का पासवर्ड किसी और को पता है, तो उससे भी सहयोग के लिए कहा जा सकता है।
इस कदम को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अहम बताया जा रहा है। हाल के वर्षों में डिजिटल माध्यमों के जरिए होने वाले अपराधों, साइबर जासूसी और संवेदनशील सूचनाओं के लीक होने की घटनाओं को देखते हुए हांगकांग प्रशासन ने जांच एजेंसियों को अधिक अधिकार देने का निर्णय लिया है। अधिकारियों का मानना है कि एन्क्रिप्टेड डिवाइस और पासवर्ड सुरक्षा कई बार जांच में बाधा बनते हैं, जिससे गंभीर मामलों में साक्ष्य जुटाना मुश्किल हो जाता है।
हालांकि, इस नियम को लेकर प्राइवेसी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के प्रावधान से आम यात्रियों की निजी जानकारी की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। खासकर उन लोगों के लिए चिंता बढ़ सकती है, जिनके डिवाइस में व्यक्तिगत या पेशेवर संवेदनशील डेटा मौजूद होता है।
भारतीय यात्रियों के संदर्भ में यह नियम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हांगकांग भारतीयों के लिए एक प्रमुख पर्यटन और व्यापारिक केंद्र है। एशिया के इस प्रमुख वित्तीय हब में बड़ी संख्या में भारतीय कारोबारी, प्रोफेशनल और पर्यटक हर साल आते हैं। शॉपिंग, आधुनिक लाइफस्टाइल और लोकप्रिय आकर्षण जैसे डिज्नीलैंड इसे भारतीयों के बीच खासा लोकप्रिय बनाते हैं।
आंकड़ों के अनुसार, भारत हांगकांग के लिए दुनिया का 11वां सबसे बड़ा पर्यटन बाजार बन चुका है। खर्च के मामले में भी भारतीय पर्यटक अग्रणी माने जाते हैं, जहां एक औसत भारतीय यात्री अपनी यात्रा के दौरान करीब ₹1 लाख तक खर्च करता है। इसके अलावा, हांगकांग में पहले से मौजूद भारतीय समुदाय भी नए यात्रियों के लिए सहूलियत पैदा करता है।
ऐसे में विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि हांगकांग की यात्रा पर जाने वाले भारतीय यात्री अपने डिजिटल डिवाइस और डेटा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतें। यात्रा से पहले जरूरी डेटा का बैकअप लेना, अनावश्यक संवेदनशील जानकारी डिवाइस में न रखना और स्थानीय कानूनों की जानकारी रखना बेहद जरूरी है।
यह नया नियम एक तरफ जहां सुरक्षा एजेंसियों को मजबूत बनाता है, वहीं दूसरी ओर डिजिटल प्राइवेसी के अधिकार और सुरक्षा के बीच संतुलन को लेकर नई बहस भी खड़ी करता है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि इस कानून का व्यावहारिक असर यात्रियों और अंतरराष्ट्रीय आवाजाही पर किस तरह पड़ता है।
