नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े निजी बैंकों में शामिल HDFC Bank में एक बड़े आंतरिक विवाद ने तूल पकड़ लिया है। बैंक ने कथित तौर पर AT-1 बॉन्ड की मिस-सेलिंग के मामले में अपने तीन वरिष्ठ अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। इस कार्रवाई को बैंक के भीतर जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
बैंक से जुड़े सूत्रों के अनुसार, बर्खास्त किए गए अधिकारियों में ग्रुप हेड (ब्रांच बैंकिंग) संपत कुमार, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हर्ष गुप्ता और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पायल मंध्यान शामिल हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने विदेशी शाखाओं के जरिए NRI ग्राहकों को जटिल वित्तीय उत्पादों में निवेश के लिए गुमराह किया।
मामला खास तौर पर Credit Suisse के AT-1 बॉन्ड से जुड़ा है, जिन्हें कथित तौर पर ग्राहकों को “फिक्स्ड मैच्योरिटी” और “सुरक्षित रिटर्न” वाले निवेश के रूप में बेचा गया। जबकि हकीकत में ये परपेचुअल (स्थायी) बॉन्ड होते हैं, जिनमें जोखिम अधिक होता है और निश्चित मैच्योरिटी नहीं होती।
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सूत्रों का कहना है कि यह पूरा खेल मुख्य रूप से बैंक की दुबई और बहरीन शाखाओं के जरिए चलाया गया। कई NRI ग्राहकों ने आरोप लगाया है कि उन्हें भारत में रखे अपने FCNR (Foreign Currency Non-Resident) डिपॉजिट को बहरीन ट्रांसफर करने के लिए दबाव या गलत जानकारी देकर राजी किया गया। एक निवेशक के मुताबिक, उनसे खाली कागजों पर साइन भी कराए गए, जिसके बाद निवेश की शर्तें बदली गईं।
यह मामला तब और गंभीर हो गया जब Credit Suisse के AT-1 बॉन्ड, जिनकी कुल वैल्यू करीब 20 अरब डॉलर थी, वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान राइट-ऑफ कर दिए गए। हालांकि बाद में एक स्विस अदालत ने इस राइट-ऑफ को “अवैध” करार दिया, जिससे विवाद और गहरा गया।
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि बैंक के भीतर इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी में गंभीर चूक हुई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि “भले ही सभी लोग सीधे तौर पर मिस-सेलिंग में शामिल न हों, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया उच्च स्तर की निगरानी में हुई, जिसकी जिम्मेदारी तय होना जरूरी है।”
इस घटनाक्रम के बाद अंतरराष्ट्रीय नियामकों की नजर भी इस मामले पर गई है। दुबई के वित्तीय नियामक Dubai Financial Services Authority ने बैंक की दुबई शाखा पर नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी थी। इससे बैंक के विदेशी कारोबार पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
हालांकि इस पूरे मामले पर HDFC Bank की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन अंदरूनी कार्रवाई से यह साफ है कि बैंक इस विवाद को गंभीरता से ले रहा है। बैंकिंग सेक्टर के जानकार मानते हैं कि यह मामला सिर्फ एक संस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि जटिल वित्तीय उत्पादों की बिक्री में पारदर्शिता की कमी को भी उजागर करता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि AT-1 जैसे उत्पाद आम निवेशकों, खासकर NRI ग्राहकों के लिए उपयुक्त नहीं होते, जब तक कि उन्हें इसके जोखिमों की पूरी जानकारी न दी जाए। ऐसे में इस तरह की मिस-सेलिंग से न केवल निवेशकों को नुकसान होता है, बल्कि बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा भी कमजोर पड़ता है।
फिलहाल, इस मामले की जांच जारी है और यह देखना अहम होगा कि क्या आगे और अधिकारियों या प्रक्रियाओं पर कार्रवाई होती है। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बैंकिंग सेक्टर में निवेशकों की सुरक्षा के लिए मौजूदा नियम पर्याप्त हैं, या फिर सख्त निगरानी की जरूरत है।
