आगरा। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए भेजी जा रही दवाओं की गुणवत्ता पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। आगरा में स्वास्थ्य विभाग के सेंट्रल वेयरहाउस में पहुंची प्रोमेथाजिन इंजेक्शन की खेप जांच में अधोमानक पाई गई है। तीन अलग-अलग प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट में इंजेक्शन में दवा की मात्रा निर्धारित मानक से कम मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसके इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगा दी। साथ ही स्टॉक में बचे सभी 4,880 इंजेक्शन उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लायर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीएमएससीएल) को वापस कर दिए गए हैं। यह इंजेक्शन जिला अस्पताल, लेडी लॉयल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों समेत विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य इकाइयों में मरीजों के उपचार के लिए भेजे जाने थे।
सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति की जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता जांचने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत औषधि विभाग की टीम ने पिछले महीने सेंट्रल वेयरहाउस से प्रोमेथाजिन इंजेक्शन के नमूने एकत्र किए थे। वेयरहाउस में इस इंजेक्शन की कुल 5,000 शीशियों का स्टॉक पहुंचा था। इनमें से 120 इंजेक्शन जांच के लिए नमूने के रूप में लिए गए। प्राथमिकता के आधार पर इन नमूनों को तीन अलग-अलग प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए भेजा गया था।
तीनों लैब की रिपोर्ट में गुणवत्ता पर सवाल
जांच रिपोर्ट में इंजेक्शन के नमूने निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें सक्रिय दवा की मात्रा तय मानक से कम पाई गई। दवाओं की गुणवत्ता से जुड़े नियमों के तहत ऐसे उत्पादों को अधोमानक श्रेणी में रखा जाता है। तीनों प्रयोगशालाओं से रिपोर्ट आने के बाद संबंधित अधिकारियों ने पूरे स्टॉक को वापस करने और अस्पतालों में इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने का निर्देश दिया।
आगरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने पुष्टि की कि प्रोमेथाजिन इंजेक्शन के नमूने जांच में अधोमानक पाए गए हैं। इसके बाद वेयरहाउस में उपलब्ध शेष 4,880 इंजेक्शन यूपीएमएससीएल को लौटा दिए गए। इस कार्रवाई के जरिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि जांच में गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे इंजेक्शन मरीजों तक न पहुंचें।
कई तरह के उपचार में होता है इस्तेमाल
प्रोमेथाजिन एक एंटीहिस्टामिन दवा है, जिसका इस्तेमाल एलर्जी के लक्षणों, मतली और उल्टी जैसी समस्याओं में किया जाता है। इंजेक्शन के रूप में इसका उपयोग कुछ चिकित्सकीय परिस्थितियों में किया जाता है। अस्पतालों में डॉक्टर मरीज की स्थिति और जरूरत के अनुसार इसे उपचार का हिस्सा बनाते हैं। कुछ मामलों में सर्जरी से पहले बेचैनी कम करने और मरीज को शांत रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
इस इंजेक्शन की गुणवत्ता में कमी मरीजों के उपचार को प्रभावित कर सकती है। यदि किसी दवा में सक्रिय तत्व की मात्रा निर्धारित स्तर से कम हो, तो उससे अपेक्षित चिकित्सकीय प्रभाव नहीं मिल पाने की आशंका रहती है। ऐसे में इलाज के दौरान मरीज को पर्याप्त राहत नहीं मिल सकती और चिकित्सक को उपचार में बदलाव करना पड़ सकता है। यही वजह है कि सरकारी अस्पतालों में भेजी जाने वाली दवाओं की गुणवत्ता की नियमित जांच को महत्वपूर्ण माना जाता है।
प्रोमेथाजिन इंजेक्शन की खेप आगरा के कई प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में भेजी जानी थी। इनमें लेडी लॉयल अस्पताल, जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्टॉक वापस किए जाने के बाद इन संस्थानों में इस खेप के इंजेक्शन के इस्तेमाल पर रोक लग गई है। अब यह भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि संबंधित बैच की कोई शीशी पहले से किसी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंची हो तो उसे भी इस्तेमाल से हटाया जाए।
पहले भी जांच में फेल हुई थीं 45 दवाएं
आगरा में दवाओं की गुणवत्ता को लेकर यह पहला मामला नहीं है। सहायक आयुक्त औषधि अरविंद गुप्ता के अनुसार, पिछले साल मेडिकल स्टोरों से लिए गए 45 दवाओं के नमूने जांच में मानकों पर खरे नहीं उतरे थे। इनमें एंटीबायोटिक, एलर्जी और वायरल संक्रमण समेत विभिन्न बीमारियों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल थीं। जांच में इन दवाओं को नकली या अधोमानक श्रेणी में पाए जाने की जानकारी सामने आई थी।
उन मामलों में संबंधित दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के साथ विक्रेताओं और निर्माता कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई थी। जांच से जुड़ी रिपोर्ट शासन को भी भेजी गई थी। मौजूदा मामले में भी इंजेक्शन के नमूने फेल होने के बाद पूरी खेप वापस कर दी गई है।
सरकारी अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति के लिए खरीद और वितरण की व्यवस्था के साथ गुणवत्ता परीक्षण भी अहम जिम्मेदारी है। किसी दवा की खेप अस्पताल पहुंचने से पहले या उसके वितरण के दौरान नमूनों की जांच से मरीजों को संभावित नुकसान से बचाया जा सकता है। आगरा में प्रोमेथाजिन इंजेक्शन की खेप लौटाए जाने की कार्रवाई ने एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में दवा गुणवत्ता की निगरानी और आपूर्ति व्यवस्था की जवाबदेही को चर्चा में ला दिया है।
