नई दिल्ली: कॉर्पोरेट दिवालियापन प्रक्रियाओं को तेज और सरल बनाने के लिए, संसद ने बुधवार को इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी कोड (संशोधन) बिल, 2026 पास किया। यह बिल मौजूदा ढांचे में मौजूद खामियों को दूर करने और डिफॉल्ट कंपनियों के समाधान की प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। संशोधन IBC के प्रक्रियागत और संरचनात्मक दोनों पहलुओं में महत्वपूर्ण बदलाव लाता है, जिससे लंबे समय तक समाधान में देरी, कम वसूली दर और प्रक्रियागत जटिलताएँ कम होंगी, जो 2016 के कोड लागू होने के बाद से बनी हुई थीं।
IBC मूल रूप से समयबद्ध प्रक्रिया के जरिए संकटग्रस्त कंपनियों का पुनरुद्धार या असफल होने पर उनका परिसमापन करने के लिए पेश किया गया था। अब तक छह संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन प्रक्रिया की लंबी देरी और न्यायाधिकरण की धीमी कार्यवाही बड़े मुद्दे बने हुए थे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा कि संशोधन का मुख्य उद्देश्य अदालती आवेदन को शीघ्र स्वीकार करना, न्यायाधिकरण के लिए सख्त समयसीमा, लेनदारों की मजबूत निगरानी और प्रक्रियागत बाधाओं का उन्मूलन है। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2025 तक 1,376 कंपनियों का समाधान किया जा चुका है, जिससे लेनदारों ने ₹चार लाख ग्यारह हजार करोड़ की वसूली की, और वित्तीय लेनदारों के लिए वसूली दर 34 प्रतिशत से अधिक रही।
संशोधन के प्रमुख बिंदु
सबसे बड़ा बदलाव आवेदन स्वीकारने की प्रक्रिया का सरलीकरण है। वर्तमान कोड के अनुसार, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के पास आवेदन स्वीकारने के लिए 14 दिन हैं, लेकिन व्यवहार में यह महीनों तक लंबित रहता था। नए संशोधन में कहा गया है कि एक बार डिफॉल्ट साबित हो जाने पर आवेदन स्वीकार करना अनिवार्य होगा, यदि रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही न चल रही हो और सभी प्रक्रियागत आवश्यकताएँ पूरी हों। अन्य कारणों से आवेदन खारिज नहीं किए जा सकेंगे।
बिल में क्रेडिटर-इनिशिएटेड इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस (CIIRP) की व्यवस्था भी शामिल है, जिससे निर्दिष्ट वित्तीय लेनदार आउट‑ऑफ‑कोर्ट दिवालियापन प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। इसे शुरू करने के लिए कम से कम 51 प्रतिशत वित्तीय लेनदारों की सहमति जरूरी है। वरुण सिंह, संस्थापक और मैनेजिंग पार्टनर, फोरसाइट लॉ ऑफिसेज इंडिया के अनुसार, CIIRP लंबी ट्रिब्यूनल प्रक्रिया और कमजोर आउट‑ऑफ‑कोर्ट पुनर्गठन ढांचे की सीमाओं को दूर करता है और संकटग्रस्त संपत्ति की वसूली का विश्वसनीय माध्यम प्रदान करता है।
संशोधन में ग्रुप इन्सॉल्वेंसी की व्यवस्था भी है, जो कॉर्पोरेट समूह की आपस में संबंधित कंपनियों का समवर्ती समाधान संभव बनाती है, और क्रॉस‑बॉर्डर दिवालियापन नियम को भी शामिल किया गया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।
FutureCrime Summit 2026: Registrations to Open Soon for India’s Biggest Cybercrime Conference
सेलेक्ट कमिटी द्वारा सुझाए गए अतिरिक्त बदलाव
BJP सांसद बिजयंत पांडा की अध्यक्षता में बनी सेलेक्ट कमिटी की 577-पृष्ठीय रिपोर्ट में 11 प्रमुख सिफारिशें की गई थीं, जिन्हें बिल में शामिल किया गया है। इनमें शामिल हैं:
- हित संघर्ष से बचाव: रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल को उसी कंपनी का लिक्विडेटर बनने से रोकना।
- तीन माह की अपील सीमा: NCLAT में अपीलों के लिए, जिससे अनावश्यक देरी रोकी जा सके।
- क्रॉस‑बॉर्डर प्रक्रिया के स्पष्ट नियम: मान्यता, न्यायिक सहयोग और समन्वय।
- कॉर्पोरेट डेब्टर की परिभाषा में विस्तार, जिससे भारत के बाहर सीमित देयता वाली कंपनियाँ भी शामिल हों।
- प्री‑पैक्ड इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस (PPIRP) के लिए वोटिंग सीमा घटाकर 51 प्रतिशत करना और IBBI को समयसीमा व संचालन मानक तय करने का अधिकार देना।
- कुछ आपराधिक दंडों को नागरिक दंड से बदलना, यह मानते हुए कि विलंब या अनुपालन न करना हमेशा दुर्भावनापूर्ण नहीं होता।
कमिटी ने बार-बार यह स्पष्ट किया कि कोड का मुख्य उद्देश्य समाधान होना चाहिए, केवल वसूली नहीं।
प्रभाव और भविष्य की राह
विशेषज्ञों का कहना है कि ये संशोधन समाधान प्रक्रिया को तेज करेंगे, मुकदमेबाजी में देरी कम करेंगे और लेनदारों के लिए वसूली परिणाम सुधारेंगे। आउट‑ऑफ‑कोर्ट प्रक्रिया और क्रॉस‑बॉर्डर ढांचे के समावेश से भारत एक अधिक निवेशक अनुकूल दिवालियापन इकोसिस्टम बना सकेगा।
विधायकों और उद्योग जगत ने संशोधनों का स्वागत किया है, इसे अधिक दक्षता, पारदर्शिता और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कदम माना जा रहा है। IBC अब भी वित्तीय स्थिरता का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो लेनदारों, डेब्टरों और अर्थव्यवस्था के संतुलन को बनाए रखता है।
