आठ साल से वेतन नहीं मिलने और 13 कर्मचारियों की आत्महत्या के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI, ED और आयकर विभाग को जांच सौंपी।

8 साल से सैलरी नहीं, 13 कर्मचारियों की मौत! बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI और ED जांच के दिए आदेश

Roopa
By Roopa
7 Min Read


Follow us on Google News


Follow The420.in on Google News

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सिंहगढ़ टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी (STES) के वित्तीय मामलों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर विभाग को निर्देश दिए हैं। यह सोसाइटी 44 शैक्षणिक संस्थानों का संचालन करती है। मामला कर्मचारियों को करीब आठ साल से वेतन और रिटायरमेंट से जुड़े लाभों का भुगतान नहीं किए जाने से जुड़ा है।

इस मामले में कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को लेकर अदालत ने गंभीर चिंता जताई। सुनवाई के दौरान सामने आया कि वेतन और अन्य बकाया नहीं मिलने के कारण 13 कर्मचारियों की आत्महत्या से मौत हो चुकी है। वहीं, कई अन्य कर्मचारियों के पास भोजन और इलाज जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी पैसे नहीं हैं।

हाईकोर्ट ने सोसाइटी और उसके ट्रस्टियों के बैंक खातों तथा निवेश को फ्रीज करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार को संस्थानों के संचालन और उनमें पढ़ रहे छात्रों की शिक्षा प्रभावित न होने देने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI और ED जांच का आदेश क्यों दिया?

हाईकोर्ट में सोसाइटी के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की ओर से कई याचिकाएं दायर की गई थीं। इन याचिकाओं में लंबे समय से बकाया वेतन और रिटायरमेंट से जुड़े भुगतान की मांग की गई थी। कर्मचारियों का आरोप था कि उन्हें करीब आठ साल से उनका मेहनताना नहीं मिला है।

मामले की सुनवाई के दौरान सोसाइटी के एक ट्रस्टी ने अदालत को भरोसा दिलाया था कि कर्मचारियों के बकाया वेतन और अन्य देनदारियों के लिए 60.65 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। हालांकि, अदालत ने पाया कि आश्वासन देने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया।

जस्टिस जी. एस. कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत एम. सेठना की पीठ ने सोसाइटी के रवैये पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि संस्था ने पहले दिए गए न्यायिक आदेशों और अपने आश्वासन का पालन नहीं किया है।

पीठ ने वकील बदलने के बाद सुनवाई टालने की मांग भी खारिज कर दी और इसे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया। अदालत ने कर्मचारियों के बकाया भुगतान से जुड़े मामले को गंभीर मानते हुए जांच एजेंसियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

फंड में हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग का शक क्यों?

हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि जब सोसाइटी के 44 शैक्षणिक संस्थान लगातार छात्रों को दाखिला दे रहे हैं, तो उनके पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे क्यों नहीं हैं।

अदालत ने ट्रस्टियों की संपत्तियों से जुड़े हलफनामों और वित्तीय जानकारियों का भी परीक्षण किया। इसके बाद पीठ ने संस्थानों के फंड के प्रबंधन और इस्तेमाल पर सवाल उठाए।

अदालत ने कहा कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि संस्थानों का पैसा दूसरे कारोबारों में लगाया गया हो या देश के बाहर भेजा गया हो। इसी आशंका को देखते हुए CBI, ED और आयकर विभाग को सोसाइटी, उसके संस्थानों और ट्रस्टियों के वित्तीय मामलों की जांच करने को कहा गया है।

ED को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) को यह जांचने को कहा गया है कि संस्थानों ने कर्मचारियों के प्रति अपनी वैधानिक जिम्मेदारियां पूरी की हैं या नहीं।

आयकर विभाग को भी संबंधित संस्थानों और ट्रस्टियों द्वारा दाखिल किए गए टैक्स रिटर्न की जांच करने के लिए कहा गया है।

FCRF Launches Certified Chief Risk Officer (CRO) Program for India’s Risk Leaders

बैंक खाते फ्रीज, ट्रस्टियों की संपत्तियों पर भी रोक

हाईकोर्ट ने जांच पूरी होने तक सोसाइटी और उसके ट्रस्टियों के बैंक खातों तथा निवेश को फ्रीज रखने का आदेश दिया है। इसके अलावा, उनकी चल और अचल संपत्तियों से जुड़े लेन-देन पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं।

ट्रस्टियों को विभिन्न कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी के साथ लेन-देन करने या संपत्तियों पर किसी तीसरे पक्ष का अधिकार बनाने से भी रोका गया है। अदालत ने ट्रस्टियों को अपने पासपोर्ट जमा कराने और जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया है।

इसके अलावा, कर्मचारियों के बकाया भुगतान से जुड़े पुराने अदालती आदेशों और दिए गए आश्वासन का पालन नहीं करने के मामले में सोसाइटी तथा ट्रस्टियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए हैं।

छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, महाराष्ट्र सरकार को निर्देश

हाईकोर्ट ने इस मामले में पढ़ रहे छात्रों के भविष्य को लेकर भी चिंता जताई। अदालत ने संस्थानों को पहले मिली राहत समाप्त कर दी और महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वह इन संस्थानों का संचालन अपने हाथ में ले या छात्रों की पढ़ाई जारी रखने के लिए दूसरे संस्थानों में व्यवस्था करे।

अदालत ने तकनीकी संस्थानों का प्रबंधन संभालने के लिए प्रशासकों को जिम्मेदारी सौंपने के भी निर्देश दिए हैं। राज्य के शिक्षा अधिकारियों को लागू कानूनों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।

हाईकोर्ट ने जांच एजेंसियों को 19 नवंबर 2026 तक अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट या की गई कार्रवाई का विवरण अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दिया है।

फिलहाल इस मामले में जांच का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के वर्षों से लंबित वेतन और अन्य बकाया का समाधान करना तथा संस्थानों के वित्तीय लेन-देन की सच्चाई सामने लाना है। साथ ही, अदालत ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया है कि इस कार्रवाई के कारण हजारों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। जांच के बाद ही फंड के कथित दुरुपयोग और अन्य वित्तीय अनियमितताओं की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

Share This Article