तिरुवनंतपुरम। ट्रेन का टिकट लंबे समय तक वेटिंग में रहने के कारण एक यात्री ने दिल्ली से वापसी के लिए हवाई टिकट बुक कर लिया, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद रेलवे का वेटिंग टिकट कन्फर्म हो गया। तब तक ट्रेन रवाना होने में चार घंटे से भी कम समय बचा था। यात्री ने टिकट रद्द कराने की कोशिश की, लेकिन निर्धारित समय सीमा निकल जाने के कारण उसे कोई रिफंड नहीं मिला। अब उपभोक्ता आयोग ने इस मामले में दक्षिण रेलवे को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए यात्री को कुल ₹19,700 का भुगतान करने का आदेश दिया है।
तिरुवनंतपुरम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 27 अक्टूबर को दिए अपने फैसले में रेलवे को टिकट का पूरा किराया लौटाने के साथ मानसिक परेशानी के लिए मुआवजा और मुकदमे का खर्च देने का निर्देश दिया। आयोग ने कहा कि जब यात्री को ट्रेन रवाना होने के चार घंटे के भीतर टिकट कन्फर्म होने की सूचना मिली, तब तक रेलवे के नियमों के तहत बिना रिफंड टिकट रद्द कराने की समय सीमा लागू हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में यात्री को रिफंड से वंचित करना सेवा में कमी है।
बेटी के दस्तावेज सत्यापन के लिए जाना था दिल्ली
मामले के अनुसार, केरल निवासी व्यक्ति की बेटी को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) में सहायक मौसम विज्ञान अधिकारी के पद के लिए दस्तावेज सत्यापन और अन्य औपचारिकताओं के संबंध में कॉल लेटर मिला था। उसे 22 जून 2018 को नई दिल्ली स्थित विभाग के मुख्यालय में उपस्थित होना था।
पिता ने बताया कि दिल्ली जाने के लिए उन्होंने हवाई यात्रा की थी, जबकि वापसी के लिए बेटी के नाम से भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के माध्यम से स्लीपर और थर्ड एसी श्रेणी के दो टिकट बुक कराए थे। दोनों टिकटों के लिए कुल ₹6,700 का भुगतान किया गया था।
हालांकि, यात्रा की तारीख तक दोनों टिकट वेटिंग लिस्ट में बने रहे। 22 जून 2018 को शाम करीब 7:20 बजे पिता और बेटी ने नई दिल्ली स्थित आईआरसीटीसी सेवा काउंटर पर पहुंचकर टिकटों की स्थिति की जानकारी ली। वहां भी टिकट कन्फर्म नहीं होने की पुष्टि हुई। उनकी ट्रेन रात 11:35 बजे रवाना होने वाली थी। ऐसे में उन्होंने यात्रा के लिए फ्लाइट टिकट बुक करने का फैसला किया।
फ्लाइट बुक करते ही आया टिकट कन्फर्म होने का संदेश
यात्री के मुताबिक, फ्लाइट टिकट बुक करने के कुछ ही समय बाद शाम करीब 7:39 बजे उनके मोबाइल पर रेलवे की ओर से संदेश आया कि दोनों ट्रेन टिकट कन्फर्म हो गए हैं। इसके बाद उन्होंने तत्काल टिकट रद्द कराने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेट और कनेक्टिविटी संबंधी समस्याओं के कारण रद्दीकरण की प्रक्रिया पूरी होने में देरी हुई।
आखिरकार रात करीब 8:45 बजे टिकट रद्द हो सके। तब तक ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान में चार घंटे से कम समय बचा था। रेलवे के रिफंड नियमों के तहत इस समयावधि में टिकट रद्द कराने पर किराया वापस नहीं मिलता। इस कारण यात्री को ₹6,700 का नुकसान उठाना पड़ा।
रेलवे और आईआरसीटीसी ने एक-दूसरे पर डाली जिम्मेदारी
सुनवाई के दौरान दक्षिण रेलवे की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि यात्री को फ्लाइट टिकट बुक करते समय ही रेलवे टिकट रद्द करा देने चाहिए थे। रेलवे का कहना था कि वेटिंग टिकट किसी कन्फर्म टिकट के रद्द होने पर ही कन्फर्म होता है। ऐसे में रेलवे प्रशासन के लिए यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि कोई यात्री कब अपना टिकट रद्द करेगा और वेटिंग टिकट कब कन्फर्म होगा।
रेलवे ने यह भी कहा कि टिकट रद्द करने और रिफंड से संबंधित नियम सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। यात्री आईआरसीटीसी के माध्यम से टिकट बुक करने के बावजूद निर्धारित समय के भीतर उसे रद्द नहीं करा सका, इसलिए रिफंड का दावा नहीं बनता।
वहीं, आईआरसीटीसी की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि टिकट कन्फर्म करने, चार्ट तैयार करने, रद्दीकरण और रिफंड की जिम्मेदारी रेलवे की है। आईआरसीटीसी केवल बुकिंग प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है और रेलवे की सेवा में किसी कथित लापरवाही के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
आयोग ने कहा- यात्री को समय पर टिकट रद्द करने का मौका नहीं मिला
जिला उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि यात्री को टिकट कन्फर्म होने की सूचना शाम 7:39 बजे मिली थी, जबकि ट्रेन रात 11:35 बजे रवाना होनी थी। यानी कन्फर्मेशन का संदेश निर्धारित चार घंटे की समय सीमा के भीतर भेजा गया। ऐसे में यात्री के पास बिना आर्थिक नुकसान के टिकट रद्द कराने का अवसर ही नहीं बचा था।
आयोग ने माना कि दक्षिण रेलवे की इस कार्रवाई को सेवा में कमी माना जाएगा। साथ ही, आईआरसीटीसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, क्योंकि टिकट कन्फर्मेशन और रिफंड से जुड़े फैसले उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे।
₹19,700 भुगतान करने का आदेश
आयोग ने दक्षिण रेलवे को यात्री के ₹6,700 टिकट किराये का रिफंड देने का निर्देश दिया। इसके अलावा मानसिक परेशानी के लिए ₹10,000 मुआवजा और मुकदमे पर हुए खर्च के रूप में ₹3,000 देने का आदेश दिया। इस तरह रेलवे को कुल ₹19,700 का भुगतान करना होगा।
यह फैसला उन यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें वेटिंग टिकट के अंतिम समय में कन्फर्म होने के कारण रिफंड संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उपभोक्ता आयोग ने स्पष्ट किया कि रेलवे की सेवा और टिकट कन्फर्मेशन से जुड़ी परिस्थितियों के कारण यात्री को अनुचित आर्थिक नुकसान नहीं उठाना चाहिए।
