भारत में इलेक्ट्रॉनिक कचरे (ई-वेस्ट) के निपटान और रीसाइक्लिंग से जुड़े नियमों के पालन को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सरकार ने देशभर में 2,000 से अधिक रीसाइक्लिंग इकाइयों की जांच के निर्देश दिए हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक कचरे का प्रबंधन करने वाली 309 इकाइयां भी शामिल हैं। इस व्यापक ऑडिट का उद्देश्य फर्जी अनुपालन प्रमाणपत्रों, कागजों पर दिखाई जा रही रीसाइक्लिंग और वास्तविक क्षमता से अधिक कचरा प्रोसेस करने के दावों की जांच करना है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने जुलाई में राज्यों को इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। यह कदम उस जांच के बाद उठाया गया, जिसमें सामने आया कि कुछ कंपनियों ने ऐसे रीसाइक्लर से अनुपालन दस्तावेज हासिल किए थे, जिसने कथित तौर पर वास्तविक रूप से ई-कचरे की रीसाइक्लिंग नहीं की थी। इस मामले में Haier और Godrej & Boyce जैसी कंपनियों के नाम भी सामने आए। दोनों कंपनियों ने कानूनी नियमों के पालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है।
फर्जी रीसाइक्लिंग प्रमाणपत्रों पर सरकार ने क्यों लिया एक्शन?
इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियों पर अपने उत्पादों से निकलने वाले कचरे के उचित प्रबंधन और रीसाइक्लिंग की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए सरकार ने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (EPR) व्यवस्था लागू की है। इसके तहत कंपनियां अधिकृत रीसाइक्लर्स से EPR प्रमाणपत्र खरीदकर अपनी रीसाइक्लिंग संबंधी जिम्मेदारियों के अनुपालन का प्रमाण देती हैं।
हालांकि, सरकार को आशंका है कि कुछ रीसाइक्लर्स बिना वास्तविक रीसाइक्लिंग किए ही प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं। इससे कंपनियां कागजों पर अपने पर्यावरणीय दायित्व पूरे दिखा सकती हैं, जबकि वास्तविकता में ई-कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान नहीं हो रहा होता।
जनवरी में सरकार के एक थिंक टैंक ने भी कुछ रीसाइक्लर्स की ओर से फर्जी प्रमाणपत्र जारी किए जाने को लेकर चिंता जताई थी। इसके बाद सामने आई जांच में Haier और Godrej & Boyce से जुड़े अनुपालन दस्तावेजों पर सवाल उठे। इस घटनाक्रम ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में रीसाइक्लिंग से जुड़ी आपूर्ति श्रृंखला की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े किए हैं।
मशीनों से लेकर बिजली के बिल तक की होगी जांच
इस बार सरकार ने केवल दस्तावेजों के आधार पर रीसाइक्लिंग का दावा स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे संबंधित इकाइयों में जाकर मशीनों और उपकरणों की वास्तविक स्थिति की जांच करें। इसके साथ ही प्लांट की क्षमता और उसके कामकाज का आकलन करने के लिए ट्रायल रन भी कराया जाएगा।
जांच के दौरान बिजली की खपत और रीसाइक्लिंग के घोषित आंकड़ों का मिलान किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई प्लांट बड़ी मात्रा में ई-कचरा प्रोसेस करने का दावा करता है, तो उसकी मशीनों की क्षमता और बिजली की खपत भी उस दावे के अनुरूप होनी चाहिए।
CPCB के निर्देशों के अनुसार, फर्जी या छेड़छाड़ किए गए दस्तावेजों को गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी इकाइयों को EPR प्रमाणपत्र जारी करने से रोका जा सकता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रमाणपत्र केवल उन्हीं रीसाइक्लर्स को जारी हों, जो वास्तव में निर्धारित मात्रा में कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में 33 रीसाइक्लिंग इकाइयां जांच के दायरे में
देशभर में शुरू हुए इस ऑडिट अभियान के तहत कई रीसाइक्लिंग प्लांटों में औचक निरीक्षण भी किए जा रहे हैं। एक ई-वेस्ट प्लांट के अधिकारी के मुताबिक, निरीक्षण के दौरान तीन अधिकारियों की टीम 46 बिंदुओं वाली प्रश्नावली लेकर पहुंची थी। टीम ने बिजली के बिलों की जांच की और मशीनों के संचालन तथा उनकी क्षमता का आकलन किया। अधिकारी ने बताया कि प्लांट के तीन साल के संचालन के दौरान इस तरह की विस्तृत जांच पहले कभी नहीं हुई थी।
उत्तर प्रदेश इस अभियान के लिहाज से खास महत्व रखता है, क्योंकि देश के लगभग एक-तिहाई ई-वेस्ट रीसाइक्लर्स राज्य में स्थित हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 18 सितंबर को क्षेत्रीय अधिकारियों को ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके तहत 33 ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग इकाइयों का तत्काल निरीक्षण किया जाना है। रिपोर्टों के मुताबिक, इनमें से चार इकाइयां Samsung को सेवाएं देती हैं। राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण की प्रक्रिया जारी है।
भारत में ई-वेस्ट प्रबंधन क्यों है बड़ी चुनौती?
भारत दुनिया में चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ई-कचरा उत्पादक देश है। अनुमान है कि देश में फेंके जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान का लगभग 78 प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक कबाड़ कारोबारियों के जरिए प्रोसेस होता है। इस व्यवस्था में पर्यावरणीय मानकों और सुरक्षित निपटान की निगरानी करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
ई-कचरे में पुराने मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टेलीविजन, लैपटॉप और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल होते हैं। इनमें सीसा और पारा जैसे हानिकारक पदार्थों के साथ सोना और चांदी जैसी मूल्यवान धातुएं भी मौजूद होती हैं। यदि इनका निपटान वैज्ञानिक तरीके से न किया जाए, तो मिट्टी, पानी और हवा प्रदूषित हो सकते हैं तथा मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
भारत का उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार करीब 95 अरब डॉलर यानी लगभग 8.4 लाख करोड़ रुपये का बताया जाता है। ऐसे में ई-कचरे का सही प्रबंधन केवल पर्यावरण संरक्षण ही नहीं, बल्कि उद्योग की जवाबदेही और टिकाऊ विकास के लिए भी जरूरी है।
सरकार का यह ऑडिट अभियान वास्तविक रीसाइक्लिंग और केवल कागजी दावों के बीच अंतर स्पष्ट करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे रीसाइक्लर्स के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने वाली कंपनियों की जवाबदेही भी बढ़ सकती है।
