फर्जी निवेश, डिजिटल अरेस्ट और पार्ट-टाइम टास्क के नाम पर लोगों को बनाया निशाना, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, लैपटॉप और बैंकिंग दस्तावेज जब्त; दूसरे राज्यों तक फैले नेटवर्क की जांच जारी

कच्छ में ₹8.46 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा, 13 आरोपी गिरफ्तार; ₹3.82 करोड़ फ्रीज

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By Roopa
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कच्छ। गुजरात के कच्छ जिले में साइबर पुलिस ने करीब ₹8.46 करोड़ की ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में कथित तौर पर सक्रिय एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से जुड़े विभिन्न बैंक खातों में जमा ₹3.82 करोड़ की रकम फ्रीज करा दी है। इस कार्रवाई से ठगी की रकम का एक बड़ा हिस्सा आगे दूसरे खातों में स्थानांतरित होने या निकाले जाने से रोक दिया गया। पुलिस अब गिरोह के पूरे नेटवर्क, उसके अन्य सहयोगियों और ठगी की बाकी रकम का पता लगाने में जुटी है।

प्रारंभिक जांच के अनुसार, गिरोह कथित तौर पर अलग-अलग तरीकों से लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाता था। इसके लिए फर्जी निवेश योजनाओं, डिजिटल अरेस्ट, पार्ट-टाइम टास्क और बैंक अधिकारी बनकर फोन करने जैसे तरीके अपनाए जाते थे। आरोपियों का निशाना ऐसे लोग थे जिन्हें अधिक मुनाफे का लालच देकर, सरकारी एजेंसी या बैंक से कार्रवाई का डर दिखाकर अथवा ऑनलाइन काम के बदले कमाई का भरोसा दिलाकर पैसे ट्रांसफर करने के लिए तैयार किया जा सके।

मामले की जांच एक शिकायत मिलने के बाद शुरू हुई। साइबर पुलिस ने शिकायत में दर्ज लेनदेन और उपलब्ध डिजिटल जानकारियों की पड़ताल की। इसके साथ ही संदिग्ध बैंक खातों, मोबाइल नंबरों, डिजिटल गतिविधियों और इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स का विश्लेषण किया गया। जांच में कथित तौर पर कई लोगों और बैंक खातों के बीच संबंध सामने आए, जिसके आधार पर पुलिस ने गिरोह के सदस्यों की पहचान करने और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने की कार्रवाई तेज की।

तकनीकी साक्ष्यों और लोकेशन से मिले सुरागों के आधार पर पुलिस टीम ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी। इस दौरान 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए लोगों की भूमिका और उनके बीच पैसे के लेनदेन की कड़ियों की जांच की जा रही है। जांच एजेंसी यह भी पता लगा रही है कि इनमें से कौन लोग सीधे पीड़ितों से संपर्क करते थे, कौन बैंक खातों की व्यवस्था करते थे और कौन ठगी की रकम को आगे भेजने में मदद करते थे।

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₹3.82 करोड़ की रकम पर लगाई रोक

इस कार्रवाई का अहम पहलू ठगी से जुड़ी रकम को फ्रीज कराना रहा। पुलिस ने संबंधित बैंकों और उनके नोडल अधिकारियों से संपर्क कर संदिग्ध खातों में मौजूद धनराशि पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद करीब ₹3.82 करोड़ फ्रीज कराए गए। इससे इस रकम को तत्काल निकालने या दूसरे खातों में भेजने की आशंका कम हुई। हालांकि, फ्रीज की गई राशि को पीड़ितों को वापस दिलाने की प्रक्रिया अलग होती है और इसके लिए जांच तथा कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कथित वारदातों में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन, सिम कार्ड, लैपटॉप, चेकबुक और एटीएम कार्ड भी जब्त किए हैं। इन उपकरणों और दस्तावेजों की जांच से संदिग्ध बैंक खातों, संपर्कों, लेनदेन और ऑनलाइन गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी मिलने की उम्मीद है। डिजिटल उपकरणों से प्राप्त डेटा के जरिए यह भी पता लगाया जा सकता है कि आरोपियों ने पीड़ितों से संपर्क करने के लिए किन मोबाइल नंबरों, इंटरनेट सेवाओं और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल किया।

अन्य राज्यों से जुड़े संपर्कों की तलाश

गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गिरोह का नेटवर्क केवल कच्छ या गुजरात तक सीमित था अथवा इसके संपर्क दूसरे राज्यों में भी फैले हुए थे। साइबर धोखाधड़ी के मामलों में अलग-अलग स्थानों पर बैठे लोगों के बीच काम बंटा हो सकता है। कोई व्यक्ति पीड़ित को फोन या संदेश भेजता है, दूसरा उसके पैसे को किसी बैंक खाते में मंगवाता है और अन्य लोग रकम को कई खातों के जरिए आगे स्थानांतरित करने में मदद करते हैं। जांच में इस तरह की संभावित भूमिकाओं और आपसी संपर्कों की पड़ताल की जा रही है।

पुलिस यह भी जांच रही है कि गिरफ्तार आरोपियों के बैंक खातों का इस्तेमाल कितने मामलों में हुआ और क्या इन खातों के जरिए अन्य राज्यों में दर्ज साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों से जुड़े लेनदेन भी किए गए। यदि दूसरे राज्यों की शिकायतों या संदिग्ध खातों से संबंध सामने आते हैं, तो संबंधित एजेंसियों के साथ जानकारी साझा की जा सकती है।

फिलहाल, ₹8.46 करोड़ की कथित ठगी से जुड़े सभी वित्तीय लेनदेन का मिलान करने और बाकी रकम का पता लगाने की कोशिश जारी है। पुलिस गिरोह के अन्य संभावित सदस्यों की पहचान करने के साथ जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच भी करा सकती है। मामले में गिरफ्तार आरोपियों की भूमिका और उनके खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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