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नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Meta ने जनवरी से जून 2026 के बीच भारत में स्थानीय कानूनी आवश्यकताओं के तहत 54 लाख से अधिक कंटेंट आइटम तक पहुंच प्रतिबंधित की है। कंपनी की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। इसके अलावा, एक अलग खुलासे में Meta ने इसी अवधि के दौरान Facebook और Instagram पर बाल यौन शोषण से जुड़े 53 लाख कंटेंट आइटम के खिलाफ कार्रवाई करने की जानकारी दी है।
ये आंकड़े भारत जैसे बड़े डिजिटल बाजार में ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को दर्शाते हैं। अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी, AI डीपफेक, साइबर धोखाधड़ी, महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर भी नियामकीय एजेंसियों का ध्यान बढ़ रहा है।
54 लाख से अधिक कंटेंट पर कानूनी प्रावधानों के तहत रोक
Meta की जनवरी-जून 2026 की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में स्थानीय कानूनी आवश्यकताओं के तहत 54 लाख से अधिक कंटेंट आइटम तक पहुंच प्रतिबंधित की गई। रिपोर्ट में सामने आए मुद्दों में कई तरह की अवैध और आपत्तिजनक ऑनलाइन गतिविधियां शामिल हैं।
इनमें अवैध ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी से जुड़े प्रचार, AI से तैयार किए गए डीपफेक और भ्रामक वीडियो, राष्ट्रीय संप्रभुता एवं सुरक्षा से संबंधित सामग्री और लिंग आधारित उत्पीड़न शामिल हैं।
इसके अलावा, नफरत फैलाने वाले भाषण, सांप्रदायिक वैमनस्य, धोखाधड़ी, ऑनलाइन स्कैम, मानहानि, हिंसा के लिए उकसाने और धार्मिक कट्टरता से जुड़ी सामग्री भी चिंता के प्रमुख विषय हैं।
हालांकि, इन श्रेणियों को 54 लाख से अधिक प्रतिबंधित कंटेंट का अलग-अलग आंकड़ा नहीं माना जाना चाहिए। उपलब्ध जानकारी में प्रत्येक श्रेणी का स्वतंत्र आंकड़ा नहीं दिया गया है।
बाल सुरक्षा के मामले में 53 लाख कंटेंट पर कार्रवाई
Meta के 7 अक्टूबर 2026 के एक अलग खुलासे के अनुसार, कंपनी ने जनवरी से जून 2026 के बीच भारत में Facebook और Instagram पर बाल यौन शोषण से संबंधित 53 लाख कंटेंट आइटम के खिलाफ कार्रवाई की।
कंपनी का कहना है कि इस तरह की 98 प्रतिशत से अधिक सामग्री की पहचान यूजर्स की शिकायत मिलने से पहले ही कर ली गई थी। यानी कंटेंट की पहचान और उस पर कार्रवाई के लिए प्लेटफॉर्म ने सक्रिय निगरानी व्यवस्था का इस्तेमाल किया।
यह आंकड़ा 54 लाख कंटेंट प्रतिबंधों से अलग है। दोनों आंकड़ों को जोड़कर कुल कार्रवाई का आंकड़ा निकालना सही नहीं होगा, क्योंकि ये अलग-अलग श्रेणियों और रिपोर्टिंग मापदंडों से संबंधित हैं।
इस खुलासे से ऑनलाइन बाल सुरक्षा के लिए ऑटोमेटेड डिटेक्शन सिस्टम और AI आधारित निगरानी की बढ़ती भूमिका भी सामने आती है। हालांकि, ऐसे मामलों से निपटने के लिए तकनीकी प्लेटफॉर्म के साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग भी महत्वपूर्ण है।
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SAHYOG पोर्टल से सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच समन्वय
भारत में ऑनलाइन कंटेंट पर कार्रवाई के लिए SAHYOG पोर्टल भी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसे गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने विकसित किया है।
यह पोर्टल केंद्र और राज्य सरकार की अधिकृत एजेंसियों को कानूनी आधार पर कंटेंट हटाने से जुड़े अनुरोध ऑनलाइन माध्यम से सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की सुविधा देता है। यह प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) से संबंधित है।
इस व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य हैं:
- अधिकृत सरकारी एजेंसियों के लिए साझा डिजिटल इंटरफेस उपलब्ध कराना।
- कानूनी नोटिस भेजने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म और सरकारी एजेंसियों के बीच संवाद आसान बनाना।
- केंद्र और राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना।
- अनुरोधों और प्लेटफॉर्म की प्रतिक्रियाओं की निगरानी में मदद करना।
SAHYOG पोर्टल कैसे करता है काम?
इस पोर्टल की प्रक्रिया को आसान तरीके से समझा जा सकता है। सबसे पहले अधिकृत सरकारी एजेंसी कानूनी आधार पर नोटिस या अनुरोध तैयार करती है। इसके बाद इसे SAHYOG पोर्टल के माध्यम से संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया जाता है। प्लेटफॉर्म लागू कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उस पर कार्रवाई करता है।
इसकी सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार है:
सरकारी एजेंसी → कानूनी नोटिस → SAHYOG पोर्टल → डिजिटल प्लेटफॉर्म → कार्रवाई और अनुपालन
यह पोर्टल अपने स्तर पर किसी कंटेंट को गैरकानूनी घोषित नहीं करता, बल्कि अधिकृत एजेंसियों और डिजिटल इंटरमीडियरी के बीच समन्वय का माध्यम है। कंटेंट हटाने से जुड़े अनुरोधों को लागू कानून और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप होना जरूरी है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा और जवाबदेही की बढ़ती चुनौती
Meta के ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म की निगरानी और ऑनलाइन सुरक्षा कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है। अवैध सट्टेबाजी, AI डीपफेक, साइबर धोखाधड़ी, नफरत फैलाने वाली सामग्री और बच्चों के शोषण जैसे मामलों से निपटने के लिए तकनीकी निगरानी के साथ प्रभावी कानूनी कार्रवाई भी जरूरी है।
आम यूजर्स के लिए भी यह जरूरी है कि वे सोशल मीडिया पर मिलने वाले संदिग्ध वीडियो, भ्रामक दावों और आकर्षक ऑनलाइन ऑफर्स पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। किसी भी सामग्री को साझा करने से पहले उसकी सत्यता जांचना और संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत करना डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है।
