नई दिल्ली। अमेरिका ने चीनी दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज करते हुए उन्हें अमेरिकी फोन नंबरों तक सीधी पहुंच देने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अमेरिकी फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन (FCC) ने गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के आधार पर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य साइबर ठगी से जुड़े ऑटोमेटेड रोबोकॉल को रोकना और अमेरिकी दूरसंचार नेटवर्क के दुरुपयोग की आशंकाओं को कम करना है।
इस फैसले से चाइना मोबाइल, चाइना टेलीकॉम और चाइना यूनिकॉम सहित अन्य इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित सेवा प्रदाता प्रभावित होंगे। इन कंपनियों को अब अमेरिकी फोन नंबरों तक सीधे पहुंच नहीं मिल सकेगी। इससे पहले भी अमेरिका इन तीनों चीनी कंपनियों को देश में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने से रोक चुका है।
रोबोकॉल और साइबर ठगी पर लगाम लगाने की कोशिश
अमेरिकी नियामक के इस कदम के पीछे धोखाधड़ी वाले रोबोकॉल को रोकने की प्रमुख चिंता है। रोबोकॉल ऐसी स्वचालित फोन कॉल होती हैं, जिनमें रिकॉर्डेड संदेश या तकनीकी प्रणालियों के जरिये बड़ी संख्या में लोगों से संपर्क किया जाता है। साइबर अपराधी इनका इस्तेमाल बैंक, सरकारी विभाग, वित्तीय संस्थान या अन्य विश्वसनीय संस्थाओं का अधिकारी बनकर लोगों को ठगने के लिए करते हैं।
अमेरिकी अधिकारियों की चिंता है कि विदेशी दूरसंचार कंपनियों को अमेरिकी फोन नंबरों तक सीधी पहुंच मिलने से ऐसे कॉल नेटवर्क का संचालन आसान हो सकता है। नए प्रतिबंध के तहत चीन की प्रमुख दूरसंचार कंपनियों के साथ उन अन्य आईपी-आधारित सेवा प्रदाताओं पर भी रोक लागू होगी, जिन्हें अमेरिकी नियामक के फैसले के दायरे में रखा गया है।
वीओआईपी सेवाओं पर भी पड़ेगा असर
इस फैसले का असर इंटरनेट आधारित वॉयस सेवाओं पर भी पड़ सकता है। वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (वीओआईपी) तकनीक के जरिये आवाज को डिजिटल डेटा में बदलकर ब्रॉडबैंड कनेक्शन के माध्यम से भेजा जाता है। दूरसंचार कंपनियां इस तकनीक का इस्तेमाल इंटरनेट के जरिये फोन कॉल और अन्य उन्नत संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए करती हैं।
दूरसंचार कंपनियों के लिए अमेरिकी फोन नंबरों तक सीधी पहुंच अपेक्षाकृत सस्ता विकल्प होती है। इससे उन्हें अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने और उन्नत सुविधाएं देने में आसानी होती है। नए प्रतिबंध के बाद प्रभावित कंपनियों को अमेरिकी नंबरों तक पहुंच के लिए दूसरे अधिकृत माध्यमों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। इससे उनकी परिचालन लागत और सेवा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
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हुआवेई और जेडटीई के उपकरणों पर भी निगरानी
FCC ने उन आईपी-आधारित सेवा प्रदाताओं पर भी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जो ऐसी कंपनियों के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें अमेरिकी नियामक ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम वाली सूची में रखा है। इस सूची में चीन की हुआवेई और जेडटीई जैसी कंपनियां शामिल हैं।
अमेरिका लंबे समय से इन कंपनियों के उपकरणों और दूरसंचार ढांचे को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं जताता रहा है। अमेरिकी प्रशासन को आशंका है कि ऐसे उपकरणों के जरिये संवेदनशील संचार डेटा और नेटवर्क ढांचे तक अनधिकृत पहुंच बनाई जा सकती है। चीन इन आरोपों का विरोध करता रहा है।
चीनी दूरसंचार क्षेत्र पर बढ़ता अमेरिकी दबाव
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन पिछले एक साल से चीनी दूरसंचार कंपनियों और तकनीकी संस्थानों के खिलाफ लगातार कदम उठा रहा है। अक्टूबर में FCC ने दिसंबर 2028 से अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की जांच करने वाली सभी चीनी प्रयोगशालाओं पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
इसी महीने हांगकांग की प्रमुख दूरसंचार कंपनी एचकेटी ने भी अमेरिकी दबाव के बाद सितंबर 2027 तक अमेरिका में अपना परिचालन बंद करने पर सहमति जताई थी। कंपनी पीसीसीडब्ल्यू समूह की सहायक इकाई है।
अमेरिकी नियामक के अन्य प्रस्तावों में चीनी दूरसंचार कंपनियों को अमेरिकी नेटवर्क से जुड़ने और देश में अपने डेटा सेंटर संचालित करने से रोकने के विकल्प भी शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका चीनी ऑप्टिकल ट्रांसीवर के नए मॉडलों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। इन उपकरणों का इस्तेमाल डेटा सेंटरों में फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिये तेज गति से डेटा भेजने के लिए किया जाता है।
FCC के अध्यक्ष ब्रेंडन कैर ने गुरुवार को ऑप्टिकल ट्रांसीवर के मुद्दे पर कोई नया अपडेट देने से इनकार किया। उधर, चीन ने अमेरिकी कार्रवाई का विरोध किया है और कहा है कि यदि अमेरिका एकतरफा कदम जारी रखता है तो वह जवाबी कार्रवाई कर सकता है। अमेरिकी कदमों से दोनों देशों के बीच दूरसंचार और तकनीकी क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका है।
