कीव। यूक्रेन की पुलिस ने अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय रैनसमवेयर गिरोह के चार संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह पर दुनिया भर की कम से कम 28 कंपनियों से 40.5 करोड़ डॉलर यानी करीब ₹378 करोड़ की फिरौती वसूलने का आरोप है। दो साल तक चली जांच में सामने आया कि यह संगठन तेल एवं गैस, दवा, विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और वित्तीय क्षेत्रों की कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा था।
यूक्रेन की राष्ट्रीय पुलिस के अनुसार, इस आपराधिक संगठन में कम से कम 27 लोग शामिल थे, जिनके तार यूक्रेन, कजाकिस्तान, रूस और अन्य देशों से जुड़े थे। जांचकर्ताओं ने इसे 60 से अधिक सदस्यों वाले एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क का हिस्सा बताया है। यह नेटवर्क आठ अलग-अलग न्यायिक क्षेत्रों में सक्रिय था। इसमें कुख्यात कॉन्टी रैनसमवेयर गिरोह के पूर्व सदस्यों के जुड़े होने की बात भी सामने आई है। हालांकि, गिरफ्तार चारों संदिग्धों को कॉन्टी का पूर्व सदस्य या ब्लैकसूट और कैओस रैनसमवेयर समूहों का हिस्सा होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
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जांच में पता चला कि हमले से पहले गिरोह के सदस्य कंपनियों की आर्थिक स्थिति, संपत्ति, कर्मचारियों और आईटी सिस्टम की कमजोरियों का अध्ययन करते थे। इसके बाद उनके नेटवर्क में घुसपैठ कर संवेदनशील कारोबारी डेटा चुराया जाता और कंप्यूटर सिस्टम की फाइलें एन्क्रिप्ट कर दी जाती थीं। फिर डेटा तक दोबारा पहुंच देने के बदले क्रिप्टोकरेंसी में लाखों डॉलर की फिरौती मांगी जाती थी। कंपनियों को चोरी की गई जानकारी सार्वजनिक करने की धमकी भी दी जाती थी।
यूक्रेन की राष्ट्रीय पुलिस के कार्यवाहक प्रमुख मैक्सिम त्सुत्स्किरिद्जे के मुताबिक, अब तक कम से कम 28 कंपनियों की पहचान की गई है, जिन्होंने हैकरों को 4.05 करोड़ डॉलर से अधिक की फिरौती दी। यह रकम भारतीय मुद्रा में करीब ₹378 करोड़ बैठती है। उन्होंने कहा कि यह केवल अब तक सामने आया भुगतान है और कुल नुकसान का आकलन अभी जारी है।
एक अमेरिकी कंपनी पर हुए हमले में गिरोह ने करीब 1.4 टेराबाइट डेटा चुरा लिया था। इसके बाद उसी कारोबारी समूह की दूसरी कंपनियों को भी निशाना बनाया गया। शुरुआत में हैकरों ने 1 करोड़ डॉलर यानी करीब ₹93.44 करोड़ की फिरौती मांगी, लेकिन बातचीत के बाद उन्हें 50 लाख डॉलर यानी लगभग ₹46.72 करोड़ मिले।
अदालती दस्तावेजों में वॉरेन ऑयल कंपनी, मैक्सिस इंटरनेशनल-यूएसए, न्यूपार्क रिसोर्सेज और क्वांटम हेल्थ को संभावित पीड़ित कंपनियों के रूप में दर्ज किया गया है। दस्तावेजों के मुताबिक, वॉरेन ऑयल कंपनी पर अगस्त 2024 में हमला हुआ था। इसमें 1.4 टेराबाइट डेटा की नकल की गई और 84.5 बिटकॉइन के रूप में फिरौती ली गई, जिसकी उस समय कीमत करीब ₹46.72 करोड़ थी। न्यूपार्क रिसोर्सेज ने दिसंबर 2024 में कथित तौर पर करीब ₹14 करोड़ का भुगतान किया। वहीं, क्वांटम हेल्थ ने जून 2026 में शुरुआती 1.5 करोड़ डॉलर यानी करीब ₹140 करोड़ की मांग के बाद लगभग ₹46.72 करोड़ की फिरौती दी।
एआई आवाज से कर्मचारियों को बनाते थे निशाना
गिरोह की कार्यप्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का इस्तेमाल भी शामिल था। हमलावर खुद को कंपनी का आईटी सपोर्ट कर्मचारी बताकर फोन करते थे। इसके लिए उन्होंने एआई से तैयार आवाज वाले संदेशों का इस्तेमाल करने वाला विशेष मंच विकसित किया था। तकनीकी सहायता देने के बहाने कर्मचारियों से लॉगिन क्रेडेंशियल हासिल किए जाते या उनके कंप्यूटर में रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराया जाता था।
कुछ मामलों में एक हमलावर कर्मचारी को फोन पर उलझाए रखता था, जबकि दूसरा उसी दौरान कंपनी के नेटवर्क में सेंध लगाता था। जांच में फर्जी कॉरपोरेट वीपीएन लॉगिन पेज, स्पूफ किए गए फोन नंबर और टीमव्यूअर तथा एनीडेस्क जैसे रिमोट एक्सेस टूल के इस्तेमाल का भी पता चला।
वॉरेन ऑयल कंपनी से जुड़े मामले में आरोप है कि एक कर्मचारी को फर्जी लॉगिन पेज पर अपने क्रेडेंशियल दर्ज करने के लिए बरगलाया गया। इसके बाद हमलावरों ने दो-स्तरीय प्रमाणीकरण का कोड हासिल कर कंपनी के नेटवर्क तक पहुंच बना ली। अंदर घुसने के बाद संवेदनशील डेटा चुराया गया और फाइलों को एन्क्रिप्ट कर दिया गया।
66 स्थानों पर छापेमारी, नकदी और उपकरण जब्त
संयुक्त अभियान के तहत यूक्रेन की राजधानी कीव और देश के 11 अन्य क्षेत्रों में एक साथ 66 स्थानों पर तलाशी ली गई। कार्रवाई के दौरान चार प्रमुख संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कंप्यूटर, मोबाइल फोन, बैंक कार्ड, करीब 3.70 लाख डॉलर यानी लगभग ₹3.45 करोड़ नकद और 20 हजार यूरो यानी करीब ₹20.5 लाख बरामद किए।
चारों आरोपियों को आपराधिक संगठन में भागीदारी और सूचना प्रणालियों में अनधिकृत हस्तक्षेप से जुड़े आरोपों की औपचारिक सूचना दी गई है। वे फिलहाल हिरासत में हैं। यूक्रेन के कानून के तहत दोषी पाए जाने पर उन्हें अधिकतम 15 वर्ष तक की सजा हो सकती है।
जांच एजेंसियां अब नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान करने और यह पता लगाने में जुटी हैं कि गिरोह ने कितनी अन्य कंपनियों पर हमले किए। अधिकारियों ने छापेमारी, बरामदगी और पूछताछ से जुड़े वीडियो भी जारी किए हैं। इनमें एक कथित फिरौती कॉल की रिकॉर्डिंग शामिल है, जिसमें 1.5 करोड़ डॉलर यानी करीब ₹140 करोड़ की मांग की गई थी।
