नई दिल्ली। भारत के उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को फिल्म निर्देशक सुजॉय घोष के खिलाफ ‘कहानी 2’ से जुड़े कथानक चोरी के आरोपों में चल रही आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति पामिदिघंटम श्री नरसिंह और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की खंडपीठ ने 2018 में हजारीबाग के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन आदेश और झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मामले को खारिज करने से इंकार किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले में कोई भी आपराधिक कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जा सकती और मुकदमे की पूरी शिकायत खारिज की गई। मामला उस शिकायत से उत्पन्न हुआ था जिसमें आरोप था कि सुजॉय घोष ने ‘सबक’ नामक स्क्रिप्ट को अनुमति के बिना अपनी फिल्म ‘कहानी 2’ में इस्तेमाल किया।
न्यायालय ने निर्देशक की दलील को मान्यता दी कि मजिस्ट्रेट ने मामले की गंभीरता को ठीक से नहीं परखा और कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं था जिससे कथानक चोरी सिद्ध हो सके। कोर्ट ने कहा कि सुजॉय घोष ने अपनी कहानी पहले से तैयार और पंजीकृत कर रखी थी, जबकि शिकायतकर्ता की स्क्रिप्ट केवल 2015 में पंजीकृत हुई थी।
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न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा, “अपीलकर्ता का कार्यकाल स्पष्ट रूप से शिकायतकर्ता की स्क्रिप्ट से पहले है। जब अपीलकर्ता ने अपना स्क्रीनप्ले पंजीकृत किया, तब शिकायतकर्ता की स्क्रिप्ट अस्तित्व में ही नहीं थी। इसलिए, कॉपीराइट उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं उठता। अपीलकर्ता के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ और झूठी थी। समन आदेश और हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया जाता है। हजारीबाग के CJM के समक्ष लंबित मामले को भी खारिज किया जाता है।”
‘कहानी 2’ 2016 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में विद्या बालन और अर्जुन रामपाल मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म 2012 में पंजीकृत सिनोप्सिस और 2013 में आंशिक स्क्रिप्ट के आधार पर बनाई गई थी, और पूर्ण स्क्रिप्ट भी उसी वर्ष विभिन्न कार्य शीर्षकों के तहत दर्ज कराई गई थी। इसके विपरीत, शिकायतकर्ता ने अपनी स्क्रिप्ट केवल 2015 में दर्ज कराई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यह भी रेखांकित किया कि सुजॉय घोष पर यह मामला जानबूझकर और प्रतिकूल रूप से दर्ज किया गया था, जिससे उन्हें मानसिक और पेशेवर रूप से परेशान किया जा रहा था। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मामले की प्रारंभिक सुनवाई में मजिस्ट्रेट का निर्णय ठीक से नहीं हुआ और मामला निराधार था।
निर्देशक ने इस मुकदमे के दौरान अदालत को बताया कि ‘कहानी 2’ एक सीक्वल फिल्म है और इसकी कहानी पर वह वर्षों से काम कर रहे थे। फिल्म का कथानक पूरी तरह उनका मौलिक सृजन था और शिकायतकर्ता की स्क्रिप्ट के आने से पहले ही पंजीकृत था। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए मामले को पूरी तरह से खारिज कर दिया।
इस निर्णय के साथ ही सुजॉय घोष को लंबे समय से चल रहे कानूनी तनाव से राहत मिली है और उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी। अदालत ने इस पर भी टिप्पणी की कि मीडिया और सार्वजनिक दृष्टि से इस प्रकार के मामले अक्सर फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को अनुचित दबाव में डाल सकते हैं, इसलिए न्यायालय की सतर्कता महत्वपूर्ण है।
इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कॉपीराइट कानून के तहत मामलों में समय और पंजीकरण के प्रमाण अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यदि कार्य का निर्माण और पंजीकरण पहले हो, तो बाद में की गई किसी भी पंजीकरण वाली सामग्री पर आधारित आरोप निराधार माने जाएंगे।
