हैदराबाद: तेलंगाना के एक उपभोक्ता आयोग ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को अनधिकृत UPI लेनदेन के मामले में एक महिला ग्राहक को कुल ₹85,000 का भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा कि केवल UPI PIN या मोबाइल ऑथेंटिकेशन के इस्तेमाल के आधार पर यह मान लेना पर्याप्त नहीं है कि ग्राहक ने स्वयं लेनदेन किया था या उसने अपनी गोपनीय बैंकिंग जानकारी साझा की थी। बैंक ग्राहक की लापरवाही या उसकी ओर से लेनदेन की अनुमति दिए जाने का ठोस सबूत पेश नहीं कर सका।
मामला 44 वर्षीय महिला से जुड़ा है, जिसके SBI खाते से 3 नवंबर 2022 को ₹55,000 का एक UPI ट्रांजैक्शन हुआ था। महिला का कहना था कि उसने न तो यह भुगतान किया और न ही अपना UPI PIN या अन्य गोपनीय बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा की थी। खाते से रकम निकलने की जानकारी मिलने के बाद उसने 6 नवंबर को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई और अगले दिन संबंधित SBI शाखा को लिखित शिकायत भी दी।
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शिकायत के बावजूद विवादित रकम उसके खाते में वापस नहीं की गई। बाद में 31 दिसंबर 2024 को इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज हुई। इसके बाद महिला ने बैंकिंग सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।
SBI ने आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि विवादित भुगतान ग्राहक के UPI PIN और मोबाइल या SIM-बाइंडिंग ऑथेंटिकेशन के बाद ही पूरा हुआ था। बैंक का तर्क था कि आवश्यक प्रमाणीकरण के बिना ट्रांजैक्शन संभव नहीं था और ग्राहक पर अपने बैंकिंग क्रेडेंशियल्स की गोपनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी थी। बैंक ने यह भी दावा किया कि महिला ने घटना की शिकायत निर्धारित समय के भीतर नहीं की थी।
हालांकि, आयोग ने SBI की दलीलों से सहमति नहीं जताई। आयोग की पीठ, जिसमें अध्यक्ष ममीदी क्रिस्टोफर और सदस्य एस. संध्या रानी तथा के. वेंकटेश्वरलु शामिल थे, ने पाया कि महिला ने निर्धारित तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर शिकायत दर्ज कराई थी। आयोग ने गणना के दौरान 6 नवंबर को रविवार होने के कारण कार्य दिवस में शामिल नहीं किया।
10 नवंबर को दिए गए आदेश में आयोग ने कहा कि केवल UPI PIN या किसी ऑथेंटिकेशन प्रणाली के इस्तेमाल से यह साबित नहीं होता कि खाताधारक ने व्यक्तिगत रूप से ट्रांजैक्शन की अनुमति दी थी। आयोग ने यह भी पाया कि SBI यह दिखाने में विफल रहा कि शिकायत मिलने के बाद उसने प्रभावी जांच की, लाभार्थी बैंक के साथ पर्याप्त कार्रवाई की या विवादित रकम को ब्लॉक अथवा रिकवर करने के लिए उचित कदम उठाए।
आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि महिला द्वारा लेनदेन की अनुमति देने या गोपनीय जानकारी साझा करने का पर्याप्त सबूत उपलब्ध नहीं था। समय पर शिकायत के बावजूद बैंक की ओर से प्रभावी कार्रवाई न किए जाने को सेवा में कमी माना गया।
इसके बाद SBI को ₹55,000 की मूल रकम वापस करने, सेवा में कमी के लिए ₹20,000 मुआवजा देने और शिकायत खर्च के रूप में अतिरिक्त ₹10,000 का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। इस तरह बैंक पर कुल ₹85,000 का भुगतान करने की जिम्मेदारी तय हुई।
यह फैसला डिजिटल बैंकिंग विवादों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को रेखांकित करता है—यदि बैंक किसी अनधिकृत लेनदेन के लिए ग्राहक को जिम्मेदार ठहराना चाहता है, तो उसे केवल तकनीकी प्रमाणीकरण का हवाला देने के बजाय ग्राहक की वास्तविक लापरवाही या स्वीकृति साबित करनी होगी।
