नई दिल्ली। सरकारी नौकरी में रहते हुए मुफ्त राशन योजना का लाभ उठाने वाले रेलवे कर्मचारियों का बड़ा मामला सामने आया है। केंद्र सरकार की ओर से पात्रता की जांच के दौरान देशभर में 1.82 लाख से अधिक ऐसे रेलकर्मियों की पहचान की गई है, जो सरकारी सेवा में होने के बावजूद रियायती दर पर खाद्यान्न या मुफ्त राशन योजना का लाभ ले रहे थे। इस खुलासे के बाद रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों को पत्र जारी कर सक्षम तथा आयकर के दायरे में आने वाले कर्मचारियों से अपने राशन कार्ड तत्काल सरेंडर करने को कहा है।
रेलवे बोर्ड ने उत्तर मध्य रेलवे समेत देश के सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों और उत्पादन इकाइयों के प्रमुखों को इस संबंध में निर्देश भेजे हैं। पत्र में कहा गया है कि ऐसे कर्मचारी, जो सरकारी नौकरी में हैं और निर्धारित पात्रता के दायरे में नहीं आते, वे स्वेच्छा से अपने राशन कार्ड वापस करें। इसके साथ ही भविष्य में ऐसी किसी भी सब्सिडी या कल्याणकारी योजना का अनुचित लाभ नहीं लेने की हिदायत दी गई है।
पात्रता जांच में सामने आया मामला
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से राशन योजना के लाभार्थियों की पात्रता की जांच की गई थी। इसी प्रक्रिया में बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारियों के नाम सामने आए। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, देशभर में 1.82 लाख से अधिक रेलकर्मी ऐसे पाए गए, जो सरकारी सेवा में होने के बावजूद मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे थे।
सरकारी योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इसके लिए लाभार्थियों की आय और रोजगार से जुड़े मानक निर्धारित किए गए हैं। नियमों के अनुसार सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), स्वायत्त निकायों और स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के साथ आयकर के दायरे में आने वाले लोग निर्धारित पात्रता शर्तों के तहत ऐसी रियायती योजनाओं के हकदार नहीं माने जाते। इसके बावजूद बड़ी संख्या में रेलकर्मियों के योजना का लाभ लेने का मामला सामने आने के बाद रेलवे प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है।
राशन कार्ड सरेंडर करने के साथ देना होगा स्व-घोषणा पत्र
रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर (अवस्थापना) एसके रॉय की ओर से जारी पत्र में कर्मचारियों को स्वेच्छा से राशन कार्ड सरेंडर करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही भविष्य में ऐसी सब्सिडी का लाभ नहीं लेने की बात भी स्पष्ट की गई है। रेलवे के संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में कर्मचारियों की पात्रता की जांच करने और नियमों के विपरीत योजना का लाभ लेने वालों की पहचान करने को कहा गया है।
निर्देशों के तहत उन कर्मचारियों से भी स्व-घोषणा पत्र लेने की बात कही गई है, जिन्होंने मुफ्त राशन या अन्य संबंधित सब्सिडी का लाभ नहीं लिया है। इस घोषणा के जरिए कर्मचारी यह स्पष्ट करेंगे कि वे योजना का अनुचित लाभ नहीं उठा रहे हैं। रेलवे प्रशासन को इस प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थियों की स्थिति का सत्यापन करने और अपात्र लोगों के नाम योजना से हटाने में मदद मिलेगी।
उत्तर मध्य रेलवे ने पत्र मिलने की पुष्टि की
उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने रेलवे बोर्ड की ओर से पत्र जारी किए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बोर्ड से प्राप्त पत्र में दिए गए बिंदुओं का अध्ययन किया जा रहा है। इसके बाद निर्देशों के अनुरूप आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।
उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के संदर्भ में भी पात्रता और राशन कार्ड से संबंधित जानकारी का परीक्षण किया जा सकता है। रेलवे बोर्ड के निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सेवा में कार्यरत और निर्धारित मानकों के तहत अपात्र कर्मचारी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ न लें।
पात्र परिवारों तक लाभ पहुंचाने पर जोर
मुफ्त राशन योजना का मकसद जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। ऐसे में अपात्र लोगों के नाम लाभार्थी सूची में बने रहने से वास्तविक जरूरतमंदों तक सरकारी सहायता पहुंचाने की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। रेलवे बोर्ड ने इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों से राशन कार्ड लौटाने और अधिकारियों से सत्यापन कराने को कहा है।
अब रेलवे के सभी जोन और उत्पादन इकाइयों में इस निर्देश के आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। जांच के दौरान यह स्पष्ट किया जाएगा कि किन कर्मचारियों ने योजना का लाभ लिया है और कौन पात्रता की शर्तों के तहत इसके दायरे में नहीं आते। साथ ही स्व-घोषणा पत्रों के जरिए उन कर्मचारियों का रिकॉर्ड भी तैयार किया जाएगा, जिन्होंने योजना का लाभ नहीं लिया है।
1.82 लाख से अधिक रेलकर्मियों से जुड़ा यह मामला सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पात्रता की नियमित जांच और सत्यापन की जरूरत को भी रेखांकित करता है। रेलवे बोर्ड के निर्देशों के बाद अब संबंधित जोनल कार्यालयों की कार्रवाई पर नजर रहेगी।
