चंडीगढ़। पंजाब में कथित भ्रष्टाचार और सरकारी अधिकारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच का दायरा बढ़ता नजर आ रहा है। बिचौलिए कृष्णु शारदा के मोबाइल फोन से मिली एन्क्रिप्टेड WhatsApp चैट में तीन आईएएस अधिकारियों समेत छह सरकारी अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। इनमें एक आईपीएस, एक पीपीएस और एक पीसीएस अधिकारी भी शामिल हैं। जांच एजेंसी को संदेह है कि सरकारी काम कराने, प्रशासनिक मंजूरियां दिलाने और पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग प्रभावित करने के बदले कथित तौर पर पैसों का लेन-देन हुआ। ईडी इन अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुला सकती है।
जांच से जुड़े विवरणों के अनुसार, कृष्णु शारदा के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच के दौरान बरामद चैट में सरकारी अधिकारियों और बिचौलिए के बीच कथित वित्तीय लेन-देन तथा अनुचित लाभ पहुंचाने से संबंधित बातचीत मिली है। इन चैट में सरकारी फाइलों को आगे बढ़ाने, परियोजनाओं से जुड़ी गोपनीय जानकारी उपलब्ध कराने, प्रशासनिक आदेश जारी करवाने और निजी संस्थानों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दिलाने जैसे कामों का उल्लेख है।
वन विभाग की परियोजनाओं के लिए 10 लाख रुपये से अधिक देने का आरोप
जांच में एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी पर वन विभाग से जुड़ी परियोजनाओं की फाइलें आगे बढ़ाने और जरूरी मंजूरियां दिलाने के बदले 10 लाख रुपये से अधिक की रकम लेने का आरोप सामने आया है। ईडी अब यह पता लगाने में जुटी है कि संबंधित भुगतान किस माध्यम से किया गया और इसके बदले किन प्रशासनिक फैसलों को प्रभावित किया गया।
एक अन्य आईएएस अधिकारी पर कृष्णु शारदा को राज्य सचिवालय का स्थायी प्रवेश पास दिलाने में मदद करने का आरोप है। इसके अलावा, निजी कंपनियों के पक्ष में प्रशासनिक आदेश जारी करवाने में भी उनकी कथित भूमिका की जांच की जा रही है। एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इन सुविधाओं के बदले बिचौलिए या संबंधित पक्षों की ओर से कोई आर्थिक लाभ पहुंचाया गया था या नहीं।
गोपनीय सरकारी फाइलें साझा करने के बदले नकद भुगतान
आवास एवं शहरी विकास विभाग में तैनात रहे एक अन्य आईएएस अधिकारी पर परियोजनाओं से संबंधित आंतरिक फाइलें और गोपनीय जानकारियां साझा करने के बदले 10 लाख रुपये नकद लेने का आरोप है। जांच एजेंसी के लिए यह पहलू महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकारी परियोजनाओं की आंतरिक सूचनाएं निजी कंपनियों तक पहुंचने से उनके कारोबारी हितों को लाभ मिल सकता है।
चैट में एक पीपीएस अधिकारी का नाम भी सामने आया है। आरोप है कि उन्होंने एक सब-इंस्पेक्टर को निलंबित करवाने और पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग प्रभावित करने के बदले 10 लाख रुपये नकद लेने का प्रस्ताव रखा था। ईडी इन बातचीत की सत्यता और कथित प्रस्ताव के वास्तविक क्रियान्वयन की जांच कर रही है।
आईपीएस अधिकारी से जुड़े मामले में ₹2 करोड़ के समझौते का उल्लेख
जांच में एक आईपीएस अधिकारी से जुड़े मामले में ₹2 करोड़ के नकद समझौते का भी जिक्र मिला है। उपलब्ध विवरण के मुताबिक, उत्पीड़न से संबंधित एक मामले में शिकायतकर्ता को सीधे यह रकम दिए जाने की बात कही गई थी। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस कथित समझौते के तहत आईपीएस अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कोई रकम मिली थी या नहीं। इसलिए इस मामले में उनकी वास्तविक भूमिका और संभावित वित्तीय लाभ की पुष्टि होना बाकी है।
इसके अलावा, एक पीसीएस अधिकारी पर बिचौलिए के माध्यम से निजी नर्सिंग कॉलेजों और मेडिकल सेंटरों के लिए एनओसी हासिल कराने के उद्देश्य से पैसे पहुंचाने का आरोप है। जांच एजेंसी यह पता लगा रही है कि संबंधित संस्थानों को मंजूरी दिलाने के लिए किन अधिकारियों से संपर्क किया गया और कथित भुगतान की रकम कहां से आई।
अक्टूबर 2025 में रिश्वतखोरी के मामले में हुई थी गिरफ्तारी
कृष्णु शारदा से जुड़ी जांच की कड़ी अक्टूबर 2025 में हुई उसकी गिरफ्तारी से जुड़ती है। उस समय उसे निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के साथ रिश्वतखोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि दोनों एक शिकायतकर्ता से पांच लाख रुपये लेते हुए पकड़े गए थे। यह रकम कथित तौर पर रिश्वत की बड़ी मांग का हिस्सा थी।
उस गिरफ्तारी के बाद से जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि कृष्णु शारदा केवल एक मामले में बिचौलिए की भूमिका निभा रहा था या सरकारी अधिकारियों और निजी कंपनियों के बीच अनुचित वित्तीय लेन-देन का व्यापक नेटवर्क संचालित कर रहा था।
डिजिटल साक्ष्यों से लेन-देन की कड़ियां जोड़ रही एजेंसी
ईडी अब मोबाइल फोन से बरामद एन्क्रिप्टेड चैट, बैंक खातों और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर कथित लेन-देन की कड़ियां जोड़ रही है। जांच का एक प्रमुख पहलू यह भी है कि सरकारी फैसलों, विभागीय मंजूरियों और पुलिस प्रशासन से जुड़े मामलों में बिचौलिए की भूमिका किस स्तर तक थी।
चैट में नाम सामने आने मात्र से किसी अधिकारी के खिलाफ आरोप साबित नहीं होते। संबंधित अधिकारियों की भूमिका, कथित भुगतान और बातचीत की प्रामाणिकता की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल ईडी मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है।
