नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने द्वारका में संचालित एक कथित फर्जी एक्सपोर्ट कंसल्टेंसी और कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि यह गिरोह देशभर के निर्माताओं और व्यापारियों को विदेशी खरीदारों से बड़े निर्यात ऑर्डर दिलाने का झांसा देकर सदस्यता शुल्क और फर्जी व्यावसायिक प्रमाणपत्रों के नाम पर लाखों रुपये वसूलता था। पुलिस के मुताबिक, पूरा ऑपरेशन ‘वेब सॉल्यूशंस एक्सपोर्ट’ नाम से चलाया जा रहा था।
जांच में सामने आया कि आरोपी गूगल बिजनेस लिस्टिंग, सोशल मीडिया विज्ञापनों और बिजनेस-टू-बिजनेस प्लेटफॉर्म के जरिए संभावित ग्राहकों से संपर्क करते थे। व्यापारियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने और विदेशी खरीदार उपलब्ध कराने के नाम पर ₹5,900 प्लस जीएसटी से शुरू होने वाले सदस्यता पैकेज बेचे जाते थे। सदस्यता लेने के बाद ग्राहकों को कथित विदेशी खरीदारों के व्हाट्सऐप नंबर दिए जाते थे।
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पुलिस का दावा है कि इन तथाकथित विदेशी खरीदारों की भूमिका भी कॉल सेंटर के कर्मचारी ही निभाते थे। वे अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर खुद को विदेशी कारोबारी बताते और बड़े ऑर्डर देने में रुचि दिखाते थे। इसके बाद ऑर्डर फाइनल करने के लिए अलग-अलग प्रमाणपत्रों की मांग की जाती थी। इनमें ISO, GMP, BRC, IEC और खाद्य सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज शामिल थे।
व्यापारियों को विश्वास दिलाया जाता था कि इन प्रमाणपत्रों के बिना विदेशी सौदा पूरा नहीं हो सकता। इसके बाद उन्हें फिर उसी कंसल्टेंसी से संपर्क करने को कहा जाता, जहां कथित तौर पर प्रमाणपत्र बनवाने के नाम पर लाखों रुपये वसूले जाते थे। पुलिस के अनुसार, कई मामलों में एक प्रमाणपत्र लेने के बाद कथित विदेशी खरीदार दूसरी और फिर तीसरी मंजूरी की मांग करता था, जिससे पीड़ित बार-बार भुगतान करते रहते थे लेकिन कोई वास्तविक निर्यात ऑर्डर नहीं मिलता था।
यह मामला तब खुला जब दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज शिकायतों और संदिग्ध बैंक लेनदेन का विश्लेषण किया। जांच में द्वारका से जुड़े म्यूल बैंक खातों का पता चला। इंडसइंड बैंक में एक व्यवसाय के नाम पर चल रहे खाते को महाराष्ट्र में दर्ज साइबर फ्रॉड शिकायत से जोड़ा गया। इसके बाद सब-इंस्पेक्टर विकास सांगवान के नेतृत्व में टीम ने पालम एक्सटेंशन, सेक्टर-7 स्थित कार्यालय पर छापा मारा।
छापेमारी के दौरान करीब 20 लोग कंप्यूटर और मोबाइल फोन पर काम करते मिले। पुलिस ने मौके से 34 मोबाइल फोन, आठ लैपटॉप, 14 कंप्यूटर CPU, कथित फर्जी प्रमाणपत्र, चेकबुक और अन्य दस्तावेज बरामद किए। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त विकास मीणा के अनुसार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दर्ज शिकायतों को कंपनी के इंडसइंड और एक्सिस बैंक खातों तथा कार्यालय से मिले एक मोबाइल नंबर से जोड़ा गया है।
जांच में यह भी सामने आया कि फर्म कथित तौर पर ऐसे व्यक्ति की पहचान पर पंजीकृत थी, जिसे अपने नाम के इस्तेमाल के बदले हर महीने भुगतान किया जाता था। वहीं, दूसरा व्यक्ति अलग-अलग टीमों के जरिए ऑपरेशन संभालता था। इन टीमों में बिक्री, ग्राहक सहायता, कथित विदेशी खरीदारों से संवाद, प्रतिरूपण और आईटी से जुड़े काम शामिल थे। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 3(5) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया है। एजेंसियां अब जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, बैंक रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच कर अतिरिक्त पीड़ितों और कथित नेटवर्क की कुल वित्तीय सीमा का पता लगाने में जुटी हैं। अभी तक इस गिरोह द्वारा वसूली गई कुल रकम और प्रभावित कारोबारियों की संख्या सार्वजनिक नहीं की गई है।
