तेलंगाना के वाणिज्यिक कर विभाग ने BHEL के खिलाफ वित्त वर्ष 2022-23 की ₹207.26 करोड़ की जीएसटी मांग ब्याज और जुर्माने सहित रद्द कर दी है। हालांकि, वित्त वर्ष 2023-24 की ₹194.62 करोड़ की कर मांग का मामला अभी लंबित है।

BHEL को ₹207.26 करोड़ के GST नोटिस से बड़ी राहत, तेलंगाना कर विभाग ने पूरी मांग की रद्द

Roopa
By Roopa
6 Min Read


Follow us on Google News


Follow The420.in on Google News

सरकारी कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) को ₹207.26 करोड़ की जीएसटी मांग के मामले में बड़ी राहत मिली है। तेलंगाना के वाणिज्यिक कर विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी के खिलाफ जारी की गई पूरी कर मांग को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही इस राशि पर लगाए गए ब्याज और जुर्माने की मांग भी समाप्त हो गई है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश से उसकी वित्तीय स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस मामले में अब उसे कोई अतिरिक्त कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

यह आदेश 7 नवंबर 2026 को तेलंगाना के वाणिज्यिक कर विभाग के सहायक आयुक्त (राज्य कर) ने जारी किया था। BHEL को इसकी आधिकारिक सूचना 9 नवंबर को मिली। कंपनी ने शेयर बाजार को दी गई जानकारी में बताया कि विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जारी की गई ₹207.26 करोड़ की पूरी जीएसटी मांग को समाप्त कर दिया है।

यह मामला सितंबर 2025 में कर अधिकारियों की ओर से जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों से जुड़ा था। इन नोटिसों में तीन वित्त वर्षों के लिए कंपनी पर कुल ₹586.43 करोड़ की जीएसटी देनदारी का दावा किया गया था। इसमें वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ₹184.55 करोड़, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ₹207.26 करोड़ और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹194.62 करोड़ की मांग शामिल थी।

दो वित्त वर्षों की कर मांग समाप्त

ताजा आदेश के बाद BHEL को वित्त वर्ष 2022-23 की पूरी कर मांग से राहत मिल गई है। इससे पहले जनवरी 2026 में कंपनी ने जानकारी दी थी कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जारी मांग में से ₹183.77 करोड़ की राशि भी कर अधिकारियों ने वापस ले ली थी। उस मामले में संबंधित ब्याज और जुर्माने की मांग भी समाप्त कर दी गई थी।

इस तरह कंपनी के खिलाफ वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 से संबंधित दोनों मामलों में कर विभाग की ओर से राहत मिल चुकी है। हालांकि, वित्त वर्ष 2022 के लिए मूल नोटिस में ₹184.55 करोड़ की मांग की गई थी, जबकि जनवरी में कंपनी ने ₹183.77 करोड़ की मांग समाप्त किए जाने की जानकारी दी थी। उपलब्ध विवरण में दोनों राशियों के बीच अंतर का अलग से स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

FY24 का ₹194.62 करोड़ का मामला अभी लंबित

तीन वित्त वर्षों में से अब केवल वित्त वर्ष 2023-24 से जुड़ा मामला बाकी है। इस अवधि के लिए कंपनी के खिलाफ ₹194.62 करोड़ की जीएसटी मांग जारी की गई थी। BHEL के अनुसार, यह मामला अभी विभागीय स्तर पर निर्णय की प्रक्रिया में है।

कंपनी ने उम्मीद जताई है कि वित्त वर्ष 2023-24 से संबंधित मामला भी इसी तरह निपट सकता है। हालांकि, इस संबंध में अभी कोई अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है। इसलिए ₹194.62 करोड़ की मांग को फिलहाल लंबित देनदारी के रूप में ही देखा जाएगा।

दूसरी तिमाही में मुनाफा दोगुने से अधिक

जीएसटी मामले में राहत ऐसे समय मिली है, जब BHEL ने सितंबर तिमाही में अपने वित्तीय प्रदर्शन में मजबूत सुधार दर्ज किया है। कंपनी का दूसरी तिमाही का राजस्व सालाना आधार पर 23.8 प्रतिशत बढ़कर ₹9,300 करोड़ पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने ₹7,512 करोड़ का राजस्व दर्ज किया था।

कंपनी का शुद्ध मुनाफा भी एक साल पहले के ₹368 करोड़ से बढ़कर ₹810 करोड़ हो गया। इस तरह इसमें सालाना आधार पर दोगुने से अधिक वृद्धि दर्ज की गई। परिचालन प्रदर्शन में सुधार का असर कंपनी के एबिटा पर भी दिखाई दिया। ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई (EBITDA) 77 प्रतिशत बढ़कर ₹1,026 करोड़ पहुंच गई। पिछले साल की समान अवधि में यह ₹580 करोड़ थी।

FCRF Academy Launches 12 Professional India-Focused Certifications in Cybersecurity, Fraud, AI & Compliance

EBITDA मार्जिन में 3.30 प्रतिशत अंक का सुधार

BHEL का EBITDA मार्जिन भी पिछले वर्ष की दूसरी तिमाही के 7.7 प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत हो गया। इसमें 330 आधार अंक का सुधार दर्ज किया गया। यह वृद्धि ऐसे समय हुई, जब कंपनी का अन्य खर्च बढ़कर ₹721 करोड़ पहुंच गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह ₹391 करोड़ था।

कंपनी के दोनों प्रमुख कारोबारी क्षेत्रों में भी वृद्धि दर्ज की गई। पावर कारोबार का राजस्व सालाना आधार पर 16.95 प्रतिशत बढ़कर ₹6,637.9 करोड़ हो गया। वहीं, इंडस्ट्री सेगमेंट ने अपेक्षाकृत तेज प्रदर्शन करते हुए 45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और इसका राजस्व बढ़कर ₹2,662.5 करोड़ पहुंच गया।

जीएसटी मांग रद्द होने से कंपनी पर वित्त वर्ष 2023 से संबंधित बड़ी संभावित कर देनदारी का दबाव समाप्त हो गया है। हालांकि, वित्त वर्ष 2024 का मामला अभी लंबित है। दूसरी ओर, दूसरी तिमाही में राजस्व, मुनाफे और परिचालन मार्जिन में सुधार ने कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को मजबूती दी है।

Share This Article