हरियाणा: चार विश्वविद्यालय कुलपतियों पर भ्रष्टाचार के आरोप, सरकार ने विजिलेंस को भेजी फाइल

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने चार वर्तमान और पूर्व विश्वविद्यालय कुलपतियों (VCs) पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए फाइलें राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (S&ACB) को भेज दी हैं। यह कदम तब उठाया गया जब कुलपतियों के खिलाफ कई शिकायतें प्राप्त हुईं। सरकार ने इन मामलों की गहन जांच के लिए स्पष्ट समयसीमा निर्धारित की है।

आरोपियों में गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय (GJU), हिसार के प्रोफेसर नरसी राम; दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (DCRUST), मुरथल के प्रोफेसर प्रकाश सिंह; श्री कृष्ण आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय (SKAU), कुरुक्षेत्र के प्रोफेसर करतार सिंह धीमान; और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (MDU), रोहतक के पूर्व VC प्रोफेसर राजबीर सिंह शामिल हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इन फाइलों को S&ACB के निदेशक जनरल डॉ. अर्शिंदर सिंह चावला को भेजा और जांच को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। अधिकारियों के अनुसार, यदि आरोप सही पाए गए तो विजिलेंस तुरंत मामला दर्ज कर गिरफ्तारी भी कर सकती है।

डॉ. चावला ने पुष्टि की कि चारों विश्वविद्यालयों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं। “मामले वर्तमान में वरिष्ठ स्तर पर समीक्षा के अधीन हैं, आगे की जानकारी जल्द साझा की जाएगी,” उन्होंने कहा।

आरोपों का विवरण

DCRUST, मुरथल – प्रो. प्रकाश सिंह: VC पर लगभग ₹50 करोड़ छात्र कोष की हेराफेरी का आरोप है। यह दावा किया गया है कि राशि को सरकारी बैंक की बजाय निजी बैंक में कम ब्याज दर पर फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा गया, जिससे विश्वविद्यालय को भारी वित्तीय नुकसान हुआ।

GJU, हिसार – प्रो. नरसी राम: VC पर नॉन-टीचिंग स्टाफ की भर्ती में अनियमितता का आरोप है। नरसी राम ने कहा कि उनके कार्यकाल में कोई नॉन-टीचिंग स्टाफ की भर्ती नहीं हुई और उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

SKAU, कुरुक्षेत्र – प्रो. करतार सिंह धीमान: आरोप हैं कि आरक्षण नियमों और भर्ती रोस्टर का उल्लंघन किया गया। प्रो. धीमान ने इन सभी आरोपों का खंडन किया और कहा कि सभी नियुक्तियां सरकार के नियमानुसार ही हुई हैं। 23 योग्य उम्मीदवारों को पूरी प्रक्रिया के बाद मार्च में ज्वाइन कराया गया। शेष पदों के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

MDU, रोहतक – पूर्व VC राजबीर सिंह: पूर्व VC पर विश्वविद्यालय परिसर के लिए 20,000 पौधों की खरीद में वित्तीय हेराफेरी और स्टाफ नियुक्तियों में अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है।

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सरकारी निगरानी और विजिलेंस कार्रवाई

मामलों को S&ACB भेजने का कदम सरकार की उच्च शिक्षा संस्थानों में कथित भ्रष्टाचार से निपटने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विजिलेंस अधिकारियों को वित्तीय दस्तावेज़, खरीद रिकॉर्ड और भर्ती फाइलों की गहन जांच करनी है। यदि अनियमितताएं सही पाई गईं, तो मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी हो सकती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामले यह दिखाते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन में कड़ी निगरानी कितनी महत्वपूर्ण है। वित्तीय पारदर्शिता और भर्ती नीतियों का पालन अधिकारियों के दुरुपयोग को रोकने और संस्थागत निधियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

अधिकारियों ने यह भी बताया कि जांच उच्चतम स्तर पर निगरानी में है, और समयबद्धता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। “इस जांच का उद्देश्य तथ्यों को निष्पक्ष रूप से उजागर करना और यदि सबूत मिले तो उचित कार्रवाई करना है,” एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।

यह कार्रवाई ऐसे समय में की गई है जब विश्वविद्यालय प्रशासन की पारदर्शिता पर जनता का ध्यान लगातार बढ़ रहा है और कोष प्रबंधन, स्टाफ नियुक्तियों और खरीद प्रक्रियाओं में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही छात्रों और स्टाफ के हितों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।

जांच आगे बढ़ने के साथ यह देखा जाएगा कि क्या अन्य व्यक्ति भी किसी गड़बड़ी में शामिल थे और हेराफेरी की गई राशि का उपयोग कैसे किया गया। सरकार की तय समयसीमा लगाने की नीति का उद्देश्य मामलों का शीघ्र समाधान करना और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में सतर्कता को बढ़ावा देना है।