वाराणसी में बैंक ऑफ बड़ौदा की विश्वेश्वरगंज शाखा से फर्जी वेतन पर्ची, नियुक्ति पत्र और फॉर्म-16 के आधार पर पर्सनल लोन लेने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में कोतवाली थाने में दो और मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें बैंक से ऋण लेने वाले आरोपियों के साथ दस्तावेजों का सत्यापन करने वाली बेंगलुरु की एजेंसी के अधिकारी और कर्मचारी भी नामजद किए गए हैं। दोनों नए मामलों में 10 लाख और आठ लाख रुपये के ऋण से जुड़े कथित फर्जीवाड़े की शिकायत की गई है। इस तरह पिछले चार दिनों में एक ही शाखा से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ऋण लेने के कुल चार मामले दर्ज हो चुके हैं।
नए मुकदमे बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय कार्यालय चांदपुर के उप क्षेत्रीय प्रबंधक आनंद लखमानी की ओर से दाखिल परिवाद पर अदालत के आदेश के बाद दर्ज किए गए हैं। बैंक अधिकारियों की शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने कथित तौर पर फर्जी नौकरी, वेतन और नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज तैयार कराकर बैंक से व्यक्तिगत ऋण हासिल किए। इन दस्तावेजों के सत्यापन की जिम्मेदारी बैंक की ओर से बेंगलुरु स्थित मेसर्स सर्विस प्वाइंट को दी गई थी। अब एजेंसी के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है।
10 लाख रुपये के ऋण में फर्जी दस्तावेजों का आरोप
पहले मामले में मुगलसराय, जिला चंदौली के लक्ष्मीपुर निवासी शशिकांत पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 10 लाख रुपये का व्यक्तिगत ऋण लेने का आरोप है। बैंक की शिकायत के अनुसार, उसने 30 जनवरी 2024 को विश्वेश्वरगंज शाखा में ऋण के लिए आवेदन किया था। आवेदन के साथ वेतन पर्ची, फॉर्म-16, नियुक्ति पत्र, वेतन खाते का विवरण, आधार कार्ड और पैन कार्ड सहित अन्य दस्तावेज जमा किए गए थे।
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बैंक ने इन दस्तावेजों की जांच का जिम्मा बेंगलुरु की मेसर्स सर्विस प्वाइंट एजेंसी को सौंपा था। एजेंसी के अधिकृत अधिकारी नसीरुद्दीन अंसारी ने 31 जनवरी 2024 को सत्यापन रिपोर्ट बैंक को उपलब्ध कराई। रिपोर्ट में बताया गया था कि एजेंसी के कर्मचारी अरुण कुमार, साहिना और नवीन पांडेय ने दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन, टेली-वेरिफिकेशन, केवाईसी और वेतन खाते के संचालन की जांच की थी।
सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर बैंक ने एक फरवरी 2024 को शशिकांत का 10 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत कर दिया। अगले दिन, दो फरवरी को ऋण की पूरी रकम उसके खाते में भेज दी गई। हालांकि, बाद में ऋण की किस्तों और ब्याज का भुगतान नहीं किया गया। बैंक की ओर से कई बार मांग पत्र भेजे जाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला।
नौकरी देने वाली संस्था ने दस्तावेजों को बताया फर्जी
बैंक की शिकायत के मुताबिक, लगातार भुगतान नहीं होने पर 12 अगस्त 2026 को आरोपी के कथित तैनाती स्थल पर संपर्क कर दस्तावेजों की वास्तविकता की जांच की गई। इस दौरान संबंधित संस्थान ने स्पष्ट किया कि शशिकांत की ओर से बैंक में जमा कराए गए वेतन पर्ची, नियुक्ति पत्र और फॉर्म-16 सहित कोई भी दस्तावेज उसके संस्थान की ओर से जारी नहीं किया गया था। इसके बाद बैंक को ऋण हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का संदेह हुआ।
इस मामले में शशिकांत के अलावा मेसर्स सर्विस प्वाइंट के अधिकृत अधिकारी नसीरुद्दीन अंसारी, कर्मचारी अरुण कुमार, साहिना और नवीन पांडेय तथा संबंधित फर्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि सत्यापन रिपोर्ट किस आधार पर तैयार की गई थी और दस्तावेजों की वास्तविकता की जांच में कथित लापरवाही या मिलीभगत की क्या भूमिका रही।
भीमनगर निवासी बाठे पर भी आठ लाख के फर्जी ऋण का आरोप
दूसरा नया मुकदमा कैंट क्षेत्र के भीमनगर निवासी बाठे और सत्यापन एजेंसी से जुड़े अधिकारियों तथा कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज किया गया है। आरोपी बाठे मूल रूप से चंदौली जिले के सैयदराजा क्षेत्र के बरहनी स्थित नेहरू नगर का निवासी बताया गया है। बैंक अधिकारी की ओर से इस मामले में आठ लाख रुपये के ऋण से जुड़े कथित फर्जीवाड़े की शिकायत की गई है। आरोप है कि इस मामले में भी फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बैंक से व्यक्तिगत ऋण हासिल किया गया।
एक ही शाखा से चार मामलों ने बढ़ाई चिंता
बैंक ऑफ बड़ौदा की विश्वेश्वरगंज शाखा से सामने आए फर्जी ऋण के मामलों में रविवार को पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें चंदौली के चकिया निवासी गुलाब मौर्य और अन्य को नामजद किया गया था। आरोप था कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 15 लाख रुपये का व्यक्तिगत ऋण हासिल किया गया।
इसके बाद सोमवार को हुकुलगंज निवासी संजू यादव, पत्नी मनोज कुमार यादव और अन्य के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में फर्जी नौकरी और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए 15 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेने का आरोप लगाया गया था।
अब शशिकांत और भीमनगर निवासी बाठे से जुड़े मामलों में क्रमशः 10 लाख और आठ लाख रुपये के कथित फर्जीवाड़े के मुकदमे दर्ज होने के बाद कुल चार मामले सामने आ चुके हैं। इन चारों मामलों में ऋण की कुल रकम 48 लाख रुपये है।
गिरोह बनाकर लोन की रकम बांटने की आशंका
प्रारंभिक शिकायतों में आशंका जताई गई है कि इसके पीछे संगठित गिरोह काम कर रहा हो सकता है। गिरोह के सदस्य कथित तौर पर लोगों के नाम, पते, नौकरी और वेतन से जुड़े फर्जी दस्तावेज तैयार कराते थे। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर बैंक में पर्सनल लोन के आवेदन किए जाते थे। ऋण स्वीकृत होने के बाद रकम को आपस में बांट लिए जाने की आशंका है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए बैंक की ओर से आंतरिक जांच भी कराई जा रही है। पुलिस के सामने अब यह पता लगाने की चुनौती है कि चारों मामलों में इस्तेमाल किए गए दस्तावेज किसने तैयार किए, सत्यापन एजेंसी की भूमिका क्या थी और क्या इन घटनाओं के पीछे एक ही गिरोह सक्रिय है। अन्य संदिग्ध ऋण खातों और दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है।
